असारसम्म तीन कराेड खर्च हुने

|

काठमाडौं : ​कोभिड–१९ का कारण पढाई बिथोलिएपछि सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने योजना ल्यायो। असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ अन्तर्गत टिभी र रेडियोबाट पढाउन सुरू पनि गर्‍याे।

कक्षा एकदेखि आठ कक्षासम्म रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यमबाट पढाइने, कक्षा ९ र १० का विषयगत पाठहरू भने नेट टिभी, डिस होम, म्याक्स टिभीको स्कुल एजुकेसन च्यानलबाट प्रसारण हुनेगरी सरकारले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालका अनुसार अहिलेसम्म वैकल्पिक सिकाइमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। ‘सरकारले वैकल्पिक सिकाइका लागि भनेर असारसम्मका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ सकियो।’

उनका अनुसार टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न दुई करोड र रेडियोबाट पढाउन लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अहिले पनि वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तता दिइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘टेलिभिजनको लागि एउटा सामग्री उत्पादन गर्दा २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यसैले यसमा बढी खर्च भएको हो,’ उनले थपे।

अझै स्थानीय र प्रदेशबाट थप खर्च बढी लाग्ने उनको भनाई छ। उनले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी भएको पनि दाबी गरे। ‘कोरोनाको कहरमा यो सिकाइ फाइदाजनक भएको पाइएकाे छ,’ उनले थपे, ‘दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले कोरोना त्रासका बेला घरमै बसेर रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका छन्‌।’

यसो भन्छन्‌ विज्ञ

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी भएको दाबी गरिरहँदा विज्ञहरूले भने विपरीत प्रतिक्रिया दिएका छन्‌। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने भन्दापनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो। तर, शिक्षकहरूले प्रभावकारी बनाउन सकेनन्। नेतृत्वले काम गरेन।’ शिक्षकहरूले व्यवस्थित ढंगले पढाउनमा चासो नदेखाएको उनको भनाई छ।

प्रभावकारी नै नभएको वैकल्पिक सिकाइको नाममा करोडाैं रकम सिध्याउनु दुःखद रहेको उनी बताउँछन्‌। ‘बरु सरकारले ७७ वटै जिल्लामा एक–एक लाख छुट्याएर शिक्षकलले राम्रोसँग पढाउने व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जसले राम्रो पढाउँछन्‌, ती शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको भए जाँगरसाथ पढाउँथे। बजेट पनि सकिँदैनथ्यो, विद्यार्थीले पनि ज्ञान पाउँथे।’

सरकारले शिक्षकहरूलाई नै सामग्री तयार पार्न लगाएको भए यति धेरै खर्च नहुने उनले दाबी गरे। तर, सरकारले त्याे अभ्यास गरेन।

स्थानीय सरकारमाथि कडाई र स्थानीय सरकारले अध्ययनमा अनुगमन नगरेकाले पनि सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

‘केन्द्र सरकारले पालिकाहरूलाई स्कुल अध्ययन-अनुगमनमा निरन्तरता दिन भन्नुपर्‍यो, आवश्यक सामग्रीहरू मात्रै खरिद गर्नुपर्छ। अनावश्यक खर्च गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउनु भएन,’ उनले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.