काठमाडौं : संसदको उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सोमबार वादविवाद गरेका आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीधर सापकोटा र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काबीच मंगलबार पनि जुहारी चल्यो।
कार्यकारी निर्देशक खड्काले मन्त्रालयले सहयोग नगर्ने दुखमात्रै दिने गरेको आरोप लगाए। 'नेपाल आयल निगमले हरेक निर्णय उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर गर्छ तर मन्त्रालयले कुनै सहयोग नै गर्दैन' उनले भने 'असहज परिस्थिति आउँछ सहयोग पाइँदैन, परिस्थिति सामान्य भएपछि बिभिन्न बाहनामा दुख दिने काम हुन्छ, काम गर्न दिइदैन।'
नाकाबन्दीको समयमा समेत मन्त्रालयले सहयोग नगरेको खड्काले आरोप लगाए। 'सरकार परिवर्तन हुने बेला आयो कि मलाई हटाउन मन्त्रालय चलखेल गर्छ, मलाई कारबाही गर्ने कदम चालिन्छ राम्रो काम गर्दागर्दै म कारबाही खान तयार छैन' खुड्काले भने।
खड्का त्यतिमै रोकिएनन्। उनले आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को बस्ने भन्ने विषयमा समेत कुरा उठाए। 'यसअघि संसदीय समतिको बैठकमा नै सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा पुनर्संरचना गर्ने भनिएको रहेछ, काममा नै समस्या भएको कारणले यस्तो कुरा आएको होला भन्ने लाग्यो, उचित विचार गरियोस्' खड्काले भने।
खड्कापछि बोल्ने पालो आयो आपूर्ति सचिव सापकोटाको। उनले सुरुमै प्रश्न गरे खड्कालाई मन्त्रालयले सहयोग गरेन भने सहयोग गर्ने को हो? 'मन्त्रालय भनेको सरकार हो, यदि सरकारी स्वामित्वमा भएको निकायलाई सरकारले सहयोग गरेन भने सहयोग कसले गर्छ?' सापकोटाले सोधे।
खड्काले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षको काम कारबाहीको विषयमा समेत प्रश्न र क्षेत्राधिकारको विषयमा कुरा उठाएकाले उचित निश्कर्ष निकाल्न सापकोटाले समिति सभापतिलाई आग्रह गरे।
त्यसपछि सभापतिको अनुमति माग्दै समितिका सदस्य सुवासचन्द्र ठकुरीले भने 'हो हामीले कुरा उठाएका हौं, आफै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर आयल निगमको कमजोरी मन्त्रालयले कसरी उजागर गर्छ?, आयल निगमको अनिमितको विषयमा त मन्त्रालय पनि दोषी हुन्छ नि, अनि कसले कारबाही गर्ने आयल निगमका अधिकारीलाई?' उनले भने। तर समितिको बैठकमा यसबारे निर्णय भएन।
ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन
समितिले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया नरोक्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल आयल निगमले विनियमावली विना ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ५ गते खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपनि संसदीय समितिले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
सोमबार र मंगलबार दुई दिन छलफल गरेपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले भने 'समिति आत्मनिर्भरताको पक्षमा छ, विगतमा आफ्ना ग्यास बुलेट नहुँदा धेरै समस्या परेका उदारहण छन् र यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर समिति र सरकारले नेपाली उद्योगीलाई ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि निर्देशन दिइसकेको छ, बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।'
समितिले एक महिनाभित्र ग्यास बुलेट सञ्चालनको विषयमा विनियमावली बनाउन आपूर्ति मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिएको छ।
यसरी रोकिएको थियो ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया
यसअघिनै व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ सालमा नै ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। आयल निगमले २०७२ भदौ २५ गते बुलेट खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
सो टेन्डर आह्वान गर्दा १२ सय भन्दा बढी निवेदन प्राप्त भएको थियो भने ४ सय ५० बुलेट किन्नको लागि आयल निगमले अनुमति दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले समेत ग्यास बुलेट खरिद गर्दा बुलेट भित्र्याउँदा लाग्ने करको ६६ प्रतिशत भन्सार कर छुट दिएको थियो।
तर नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसंगै केही दिन आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले आयल निगमले अघि बढाएको ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया रोकेका थिए। सरकारले बजेटमा नै छुट दिइसकेको र समितिले समेत गरेको निणर्यलाई उल्टाउदै मन्त्री बोहराले खरिद प्रक्रिया रोक्न र पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ समेत खारेज गरेको थियो।
एउटै सरकारको पालामा बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र रोक्ने निर्णय भएको तथा खरिद प्रक्रियालाई रोक्न भारतीय व्यवसायीहरुको मिलेमतो भएको आरोप ग्याँस उद्योगीले लगाएपछि संसदीय समितिले यसमा चासो दिएको थियो।
यसरी आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय उल्टाएपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मन्त्रालयका सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक र उद्योगीलाई बोलाएर सोमबारदेखि छलफल थालेको थियो।
दुई दिन गरेर झण्डै १४ घण्टा गरिएको छलफलपछि समितिले खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
उपसमिति गठनको माग
बैठकमा सांसदहरुले बुलेट खरिद प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने विषय छुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। 'समितिले यस अघिनै निर्देशन दिएको र सबै प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा किन अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकियो यस विषयमा छानबिनको लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्छ' समिति सदस्य सुवास ठुकुरीले भने।
त्यस्तै सांसदहरु महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) लगायतका अन्य सदस्यहरुले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर पनि के कारणले रोकियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर सभापति आङ्देम्बेले यस विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै उपसमिति गठन अस्वीकार गरे।
छलफलमा ग्यास उद्योगीहरुले तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएमा नेपालका ग्यासको हाहाकार हुन सक्नेमा समितिको ध्यानकर्षण गराएका थिए। 'हामीले भारतीय ढुवानी व्यवसायीसंग कुरा गरिसकेका छौं २०१७ सम्म भारतीय बुलेट नै ग्यास ढुवानी गर्ने त्यसपछि नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्ने विषयमा हाम्रो समझदारी भएको छ' नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने। उनले २०१७ मा भारतीय ग्यास बुलेटमा पनि नआउने र नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट तयार नभए नेपालमा ग्यासको हाहाकार हुने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।