सबैलाई थाहा छ कि यो संसदको म्याद आगामी २०७४ माघ ७ सम्म मात्र छ। सो अवधिभित्रै बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले असोज अन्तिममा प्रदेशसभा र कार्तिक, मंसिरमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले बाँकी दुई तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न आग्रह गरेको छ तर निर्वाचन आयोग भने असंभव बताइरहेको छ। गाइँगुइँ हल्ला छ, आलटाल गर्दै संसदको म्याद थप्ने गुप्त मनसाय पूरा गर्ने नियत भनेर। यिनै विषयको सेरोफेरोमा वर्तमान राजनीतिलाई केलाउने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ।
२ नं. प्रदेशको चुनाव र राजनीतिक अन्योल
छवटा प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दुई नम्वर प्रदेशको चुनाव भने बाँकी छ। भर्खरै गठन भएको राजपा संविधान संशोधनविना चुनावमा नजाने पूर्व अडानमा कायम छ। सरकारले दुई तिहाईको गणित देखाउँदै आफ्नो गाल जोगाएको छ। एमाले सरकारसँगको दूरी बढाउँदै गर्दा पनि राजपासँगको दूरी घटाउँदै छ र दुई नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो बन्ने धूनमा छ।
उता, सत्ताधारी दल माओवादी र कांग्रेसलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। सत्ताधारी गठबन्धन बनाउँदा एमालेले सरकारविरोधी मनोविज्ञानको फाइदा उठाउला भन्ने डर छ, गठबन्धन नबनाएर एक्लाएक्लै लड्दा हारिने खतरा छ। मिलौँ, माओवादीसँग मिलेर कांग्रेसलाई फाइदा भएन भन्ने आमकांग्रेसीजनको विश्लेषण छ। अनगिन्ती अलमलमा सरकार छ। दलहरू पनि अन्योलमै छन्। छिमेकी भारत आफैँ अन्योलमा छ। जताततैको अन्योलपूर्ण यही मौकामा मधेसी जनमत विखण्डनकारी अतिवादी कित्तामा भड्किने खतरा छ।
प्रदेश र संघको निर्वाचन र संविधानको अड्चन
प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आरम्भदेखि नै संविधानमा केही व्यवधानहरू छन्। सुरुमा यी व्यवधान समाधान नगरीकन निर्वाचन सम्पन्न गर्न संभव छैन भन्ने निर्वाचन आयोग र आयुक्तहरूको आज बोली फेरिएको छ। सो निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानको संशोधन अनिवार्य छ भन्ने आवाज सुन्न छाडिएको छ, जबकि संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानका तुलनामा घटेको समानुपातिक प्रतिशत, बढेको क्लष्टर र महिलाको तेत्तीस प्रतिशतको अनिवार्यता यो संविधानको विशेषता पनि हो र जटिलता पनि। यो प्रावधान जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा पूरा गर्न सकिँदैन।
महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सहभागिता पूरा गर्दै गर्दा अरू क्लष्टरको प्रतिशत कुनै हालतमा पुग्दैन। आजसम्मको निर्वाचनको प्रवृत्ति हेर्दा बढीमा महिलाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा दश प्रतिशत जित्ने गरेका छन् भने बाँकी तेइस प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यसो गर्दा बाँकी रहेको सत्र प्रतिशत अरू सत्र क्लष्टर मिलाउँदा अरूका हकमा एक एक सिट मात्रै पर्छ।
महिलाबाहेक अरूका हकमा समानुपातिक सहभागिता संभव छैन। यसकारण या त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने संविधानको उल्लंघन गरेर मात्रै यो निर्वाचन संभव छ।
प्रदेश र संघको निर्वाचन तथा कानुनको अभाव
संविधानतः माघ ७ भित्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको खाँचो छ। संसदमा सम्बन्धित विषयका कानुनहरू विचाराधीन छन्। यसैबीच सरकार प्रदेश र संघको दुवैथरि चुनाव एकै पटक गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ। निर्वाचन आयोग प्राविधिक अप्ठ्यारो छ भनिरहेको छ तर सो अप्ठ्यारो हटाउने तदारुकता कतैबाट पनि देखिएको छैन।
प्राविधिक अप्ठ्यारो भनेको संविधान र कानुनको अप्ठ्यारो हो। फरक फरक मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी पेस गरिएको विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन छ, पारित हुन समय लाग्ने नै छ। तर एकै पटक गर्ने हो भने सो कानुन पनि काम लाग्नेछैन। अर्को कानुन बनाउनुपर्नेछ। अर्को कानुनको अवधारणा पनि तयार भएको छैन। विधेयक मस्यौदा गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरी कानुनको स्वरूप धारण गर्ने कुरामा कता हो कता अन्योल कायमै छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको झन्झट र राजनीतिक सहमति
नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ मा झारेको छ। विगतमा भएको २४० बाट १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निकै ढिला गरी भर्खरै मात्र आयोग गठन भएको छ। जनसंख्या र भूगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने संविधानको मर्म र भावना हो। सिद्धान्तका हिसाबले यो सन्तुलन मिलाउन विज्ञहरूको सहारा लिइयो भने संभव पनि होला तर यहाँ सही के हुन्छ? त्यति धेरै काम लाग्दैन। सहमति केमा हुन्छ? त्यही काम लाग्छ।
चारतिर फर्किएका दलहरूका लागि निर्वाचनको मुखैमा सहमति निकै कठिन कार्य हुनेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले सोहीबमोजिम गठन भएको छ, तर बाँकी सदस्य भने विषयविज्ञ नै भए पनि पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा प्रवेश पाएका छन्।
गोपनीयताको शपथ खाएकै भए पनि पार्टीको निर्देशनलाई लत्याउने आँट गर्न निकै कठिन देखिन्छ उनीहरूका लागि। त्यसैले आयोगमै सहमति जुट्न कठिन होला। आयोगले जेनतेन जुटाएको सहमति राजनीतिक सहमति हुने किमार्थ देखिन्न। तैपनि प्रक्रिया पूरा गरेरै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भने छँदै छ।
आफ्नो आयु आफैँ बढाउने खतरा
समयको चाप छ। ‘जब पर्यो राती, तब बूढी ताती’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा पटक पटक पुष्टि भइसकेको हो। काम गर्नुपर्ने सूची लामो छ। सहमति र सहकार्यको संस्कृति खस्कँदो छ। यी सबै समस्याको उपज भनेको संसदको म्याद बढाउने र साँसदहरूले आफ्नो अवधि आफैँ बढाउने एक मात्रै विकल्प बच्नेछ। त्यसकै लागि केही समयअघिदेखि वातावरण बनाइँदै छ।
यस पटक मनोनयन दर्ता गरेका दिनबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक बन्दोबस्त छ। त्यसैले पदमै रहेर चुनाव लड्न पाइने अवस्था छैन। हजार प्रयत्न गर्दै र साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर जितेको चुनाव अब जितिएला कि नजितिएला भन्नेबारेमा शंकै छ। जति अवधि भए पनि बढी बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान वहालवालाका हकमा लागू हुन्छ नै। यस्तो भयो भने पनि अनौठो नमान्दा हुने भएको छ। जे होस्, प्राविधिक जटिलता र समयको चाप आयु बढाउने वहाना बन्ने खतरा भने छ। यस्तो नहोस् भन्ने खाली कामनासम्म गर्न सकिन्छ।
विदेशीको खेल मैदान बन्ने खतरा
नेपाली राजनीति भूराजनीतिको चपेटामा पिल्सिएको छ। सानो वा ठूलो, कुनै पनि घटनामा विदेशीको हात नपसेको भेट्न मुस्किल पर्छ यहाँ। विदेशी शक्ति आफैँ वा देशभित्रैबाट आमन्त्रण गरेर, जे गरेर होस्, विदेशी उपस्थिति देखिन्छ। यो संक्रमण देश र जनताका भागमा पीडा, नेताहरूको भागमा चुनौती र अवसर दुवै भए पनि विदेशीका हातमा भने अवसरबाहेक अरू केही पर्दैन। विदेशी शक्ति पनि नेपाली राजनीतिको संक्रमणबाट फाइदै फाइदा हातमा लाग्ने भए पनि उसले पनि त्यसलाई छोट्याउन चाहँदैन। यो विडम्बना देशभक्त नेपालीहरूले नबुझ्दासम्म देश र जनताले दुःख पाउने दिनको अन्त्य हुन कठिन छ।
अन्त्यमा
राजनीतिक संक्रमण चुनौती र अवसर दुवै हुने गर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्वपंक्तिका लागि संक्रमण अवसरै अवसर बन्यो भने जनताका लागि यो पीडाको विषय बन्नपुग्यो। जसको भागमा पीडा पर्छ, उसले चाहेर पनि यो संक्रमणको अन्त्य गर्न सक्दैन।
जसले संक्रमणको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेको छ, उसले आफ्नो अवसर गुमाएर संक्रमण अन्त्य गर्ने भित्री इच्छा राख्दैन। यस्तो अकर्मण्यमा नेपाली जनता पिल्सिएका छन्। नेपाली राजनीतिको यो दुष्चक्र पार गर्ने उपायको खोजी यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।