लामो समयदेखि नदीका दुई किनारा जस्ता देखिएका प्रमुख दुई सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एउटै टेबुलमा बसेर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन सहमत भएका छन्। यो प्रकरण समकालीन राजनीतिक परिवेशमा सर्वाधिक पेचिलो र अर्थपूर्ण भएको छ। यसलाई १२ बुँदे संझौतादेखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतातर्फको राजमार्गमा देखिएको तगारोलाई पन्छाउने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
सरकारले संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दा संवोधनको सकारात्मक पहलकदमी सुरु गरेको छ। संविधान जारी भएको तेइस महिना पुग्दासमेत संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त वातावरण बन्न नसकिरहेको बेला संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग सम्बोधन गर्ने पहल सान्दर्भिक त छँदै छ, यसले वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्ट अन्य राजनीतिक दल तथा स्वार्थ समूहहरूलाई पनि सकारात्मक संदेश दिन सक्छ।
राजनीतिक अस्थिरता र संकटबाट लामो समयदेखि मुक्त हुन नसकिरहेको मुलुकलाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि सबै राजनीतिक दल, स्वार्थ समूह, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवीको एकतावद्ध प्रयास आवश्यक रहेका बेलामा सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रयास आफैँमा सुखद हो। सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजानका लागि पनि यो अपरिहार्य थियो र छ।
देश सबैको साझा हो। मधेसका मुद्दालाई सामान्य भनेर पन्छिनु वा पहाड र हिमाललाई बेवास्ता गर्नु, यी कुनै पनि कुरा अतिवादी हुन्। अहिलेको सरकार र संसदको जिम्मेवारी भनेको वर्षौंदेखि अस्थिर र अराजक बन्दै गएको मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा लैजानु हो। यसका लागि जुनकुनै प्रकारको प्रयास गर्न पनि सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा आन्दोलनरत/असन्तुष्ट पक्षहरू पछि हट्नु हुँदैन। लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, मानवअधिकार तथा हाम्रा विशिष्ट पहिचान र मौलिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै मिलनबिन्दु खोज्न जरुरी छ र त्यो संभव छ। किनकि तराई-मधेसमा रहेका धेरै शक्तिहरू ती मुद्दामा प्रतिवद्ध छन्। बरु उनीहरूलाई नसुनिएको खण्डमा राष्ट्रिय अखण्डताको मान्यतामा अडिग नभएकाहरूलाई बल पुग्नेछ।
संविधान गतिशील दस्तावेज हो, समयअनुसार र अावश्यकताअनुसार यसमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आजको अवस्था र परिवेशमा निर्माण गरिएको संविधान सधैँका लागि लागू भइरहनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। तात्कालीन समयको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै जति पटक पनि यसमा संशोधन गर्ने मार्ग खुला रहन्छ। यसर्थ, संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउनु अहिलेका राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो।
तराई-मधेसका, हिमाल र पहाडका जनताले संविधानलाई आफ्नो महसुस गरेमा मात्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुनेछ। आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्रले जे जुन कारणले राजनीतिक परिवर्तनलाई साथ दिए त्यसको प्रतिफल उनीहरू सामु पुग्न जरुरी छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै विभाजित हुन खोजेको राष्ट्रियतालाई जोड्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा यही समयलाई लिएर अत्यन्तै बुद्धिमताका साथ सबै राजनीतिक दलहरूले सदुपयोग गरून्। यसैमा देश र जनताको कल्याण छ।
यो देशलार्इ फिजी जस्तै बनाउनु अस्तव्यस्त पारेर उभो लाग्न नदिनु र सधै अाश्रीत पारेर स्वार्थ पुरा गर्नकालागि भारतले थोपरिदिएको प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रले गर्नु पर्ने भारतीय हितका कामहरु मध्ये भारतीयहरुलार्इ नागरिकता दिएर यो देशको बागडोर सुम्पने लगायतका काम गर्न राष्ट्रवादको मखुण्डो अोडेर को को तम्सिएका रहेछन सविधान ससोधनको बील पास र फेलको परिणामले छर्ङ्ग हुने भएछ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।