सन्दर्भ : अखिल क्रान्तिकारीको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन
सन्दर्भ : अखिल क्रान्तिकारीको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन
विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवा संगठन अखिल क्रान्तिकारी स्थापनाको ५२ औँ वर्ष पूरा भएको गर्विलो इतिहासका सामु खडा छ। २०५२ मा सुरु भएको जनयुद्धमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले फौजी मोर्चादेखि राजनीतिक मोर्चासम्म निर्वाह गरेको भूमिका कसैले नकार्न सक्दैन। त्याग र बलिदानका अद्वीतीय कथाहरू रच्दै राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउन अखिल क्रान्तिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
त्यसपछिका १० वर्षमा सत्ताको भागबन्डा र संसदीय खेलका कारण पार्टी फुटसँगै विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि विभाजन भयो। २०६५ देखि २०७४ सम्म माओवादी एक पटक मात्र सरकार बाहिर रह्यो। यसबीचको ९ वर्षमा बनेका १० वटा सरकारमा तीन वटाको नेतृत्व माओवादीले गर्यो। बाँकी ७ वटा सरकारमा ऊ सत्ता साझेदारका रुपमा रह्यो। यी सरकारहरूमा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्षहरू धनिराम पौडेल, गिरिराजमणि पोखरेल र दीननाथ शर्माले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले, यी मन्त्रीलाई सघाउन विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्ति गरियो।
तर दुर्भाग्य, यही अवधिमा बन्द हुनुपर्ने शैक्षिक माफियाहरू दिन दुई गुणा र रात चौगुणा फैलने अवसर पाए। अर्काेतिर सर्वसुलभ र सरकारी शैक्षिक संस्था सुधार्ने कामको सट्टा झनझन बन्द गराउदै धनी र गरिवलाई दुई थरी शिक्षा दिने काम क्रान्तिकारी मन्त्री र सरकारबाटै भयो। अर्थात चोरलाई शूलीको सट्टा चौताराको व्यवस्था गरियो। स्कुल शिक्षा सकियो भनेर अभिभावकले आनन्दको सास फेर्ने बेला कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक मूल्य लाखभन्दा धेरै हुन थाल्यो। शिक्षा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर विद्यार्थी लुटेको दृश्य राज्यले दर्शक बनेर हेरिरह्योे।
पछिल्लो १० वर्षमा विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवा संगठन अखिल क्रान्तिकारी शैक्षिक लम्पसार र लम्पटवादी हुँदै शैक्षिक माफियासँग चुर्लुम्म फस्यो र शैक्षिक क्रान्ति, जनवादी शिक्षा, शिक्षामा निम्नमध्यम र तल्लो वर्गको पहुँचको नारा शून्य बन्यो। फलतः 'जनताका छोराछोरी सबै अखिल क्रान्तिकारी' भन्ने नारा पनि सत्ता र सरकारको ८४ व्यञ्जनमा लिप्त भइ ढुस्सिएको डकारमा फेरियो।
यो पृष्ठभूमिमा देशभरका विद्यार्थी नेताहरू फेरि काठमाडौंमा भेला भएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको एकताको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। एकताको १८ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा ६१ जनाको केन्द्रीय समिति बन्दा ठूलो,जम्बो र भद्दा भयो भनी विरोध र असहमति जनाउने नेताहरू नै आज २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजक र पदाधिकारी छन्। लोक हाँस्ने गरी विश्वभाइचारा संगठनले खिसीटिउरी गर्ने गरी केन्द्रीय समिति २४३ सदस्यीय बनाउने निर्णय पास गरी आयोजक भन्दा थोरै प्रतनिधि र मतदाता हुने कार्यविधि बनाउन नेताहरू सफल भएका छन्।
'सडकको बाघ' उपमा पाएको अखिल क्रान्तिकारीले उठाएका आन्दोलन त्यसै तुहिएको इतिहास छैन। स्ववियुमा आमुल परिवर्तन गर्दै पारदर्शीता, विद्यार्थी हकहितमा काम गर्ने, स्ववियुमा मिश्रित प्रतिनिधित्व, निश्चित उमेरहद बन्दी, निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा थप, दलित, जनजाति, अपांग , पिछडा वर्गलाई निश्चित छात्रवृत्तिको कोटाको व्यवस्था आदि विद्यार्थीका पक्षमा गरिएका कामका उपलब्धि हुन्।
अखिल क्रान्तिकारीको एकताको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले आम निम्नमध्यम वर्गिय अभिभावक र उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षामा सहज, सरल, सम्मानजनक र समतामुलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्न दवाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वर्गीय रुपमा दुई थरी शिक्षाप्रणाली अन्त्य गर्ने, शैक्षिक व्यापारीहरूलाई निषेध गर्दै शिक्षामा राज्यको पूर्ण लगानी तथा दायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने नेतृत्व निर्वाचित गर्न सफल हुनुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ।
के यो प्रक्रिया वैज्ञानिक छ? के यो विधि क्रान्तिकारी छ? के संगठन पुनर्गठनको भाव दिन सकिन्छ? के अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व लिने युवाहरूले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्छन्? के निजी शैक्षिक माफियासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार छन्? के नेपाली क्रान्तिपछि बनेको संघीय गणतन्त्र नेपालको जनमुखी संविधानमा लिखित शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकारलाई अबको आर्थिक वर्षमा दृढताको साथ कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्छन? देश विकासको वाधक अस्थायी र फोहोरी संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्दै अबको ५ वर्ष जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको माग लिएर सडकमा कठिन र जटिल संघर्ष गर्न सक्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ एकताको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले दिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।