|

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई निशर्त करार नियुक्त गर्दै आंशिक प्रथा अन्त्य गर्न आंगिक प्राध्यापकहरुले माग गरेका छन्। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले आफूहरुलाई करारमा नियुक्त गर्न माग गरेका हुन्।

चार महिनायता आन्दोलनमा रहेका आंशिक प्राध्यापकहरु विगत एक महिनादेखि उपकुलपतिको कार्यालय बाहिर रिले अनशनमा छन्। नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघको नेतृत्वमा साउन १० गतेदेखि रिले अनशनमा रहेका आंशिक प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालय र सरकारले आफ्ना मागको बेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन्। संघका अध्यक्ष शशिकुमार शर्माले आन्दोलन सुरु भएको चार महिना पुग्दा पनि उपकुलपतिले नसुनेको बताए। उनले भने, 'आंशिक प्राध्यापकहरु जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहनुभएको छ उनीहरुलाई करारमा नियुक्त गरेर मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने बनाउ भन्दा उहाँहरु सुनिरहनुभएको छैन।' १० वर्षयता करारमा विज्ञापन नखुलेको र करारका प्राध्यापक स्थायी भइसक्दा पनि आंशिककालाई करारमा नियुक्ति नदिएको उनको गुनासो थियो।

१२ सय भन्दा बढी आंशिक शिक्षक रहेको संघका सह-अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनले त्रिविका पदाधिकारीहरुले पटकपटक माग पूरा गर्छौं भन्ने तर पूरा नगर्ने गरेको बताए।'माग सम्बोधन गर्छौं भनेर वार्तामा बोलाउने अनि प्रहरी प्रशासनन लगाएर र अनशनमा बसेका प्राध्यापकमाथि बल प्रयोग गर्ने काम हुँदै आएको छ। हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ.' उनले भने।

मंगलबार जनप्रशासन क्याम्पस बल्खुमा त्रिविका उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टरलाई अस्थायी प्राध्यापकहरुले चारघण्टा थुनेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर थुनामुक्त गराएको थियो। प्रहरीको बल प्रयोगबाट केही प्राध्यापकहरु घाइते भएका थिए।

आशिंक प्राध्यापकहरुलाई तत्काल करारमा नियुक्त नगरिए देशभरका क्याम्पसको पठनपाठन ठप्प पार्ने संघले चेतावनी दिएको छ। उनीहरुले यसअघि बालुवाटार घेराउ गर्नेदेखि क्याम्पसमा पठन-पाठन ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गरिसकेका छन्।

   पढ्नुस् : अस्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा

                त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले गरे पठन पाठन बन्द 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.