नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्यो भनिएको छ। निकै संशयका बीच पनि सम्पन्न भएको निर्वाचनले अब आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ।
राजनीतिक दलका ऐजेण्डाहरू बदलिएका छन्। आम जनताका आलोचनाका नै सही, विषय, भाषाहरू र भाखाहरू बदलिन बाध्य भएका छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। भूराजनीतिक चासोका प्राथमिकताहरूमा पनि काफी मात्रामा फेरबदल ल्याएको छ। यतिका उथलपुथल ल्याउन सफल निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी सबै एकमुष्ट बधाईका पात्र बनेका छौँ।
तर यो निर्वाचन आलोचनारहित हुनसकेन। निर्वाचनका बखत देखिएका बेथितिहरू उल्लेख गर्नलायकै छन्। निर्वाचनका बीचैमा ती विषय खोतल्दा निर्वाचनविरोधी भइने र निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भनेर मानिसहरूले श्वास थामेर बसेका थिए। अब भने ती बेथितिहरूका बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यिनको पुनरावृत्ति नहोस्। त्यही उद्देश्यका साथ यस आलेखमा सामान्य समीक्षा गर्न प्रयत्न गरिएको छ।
आयोगमा भागवण्डा
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। आयुक्तहरूको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ। तर यस प्रकारको संवैधानिक मान्यताविपरीत आयोगमा राजनीतिक भागवण्डा भएको छ। आयोगका आयुक्तहरू खासखास राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आयोग भ्रातृसंगठन जस्तो देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
हरेक निर्णयमा दलहरूको अडानको छाया आयोगमा देखिने अवस्था सिर्जना हुनु पाच्य विषय पक्कै होइन। आयोग वा आयुक्तहरूको आफ्नो सीमा होला, आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको हुँदो गर्ने उनीहरूको बाध्यता नै होला तर दलहरू संविधानले तोकेको संवैधानिक निकायको मर्यादा कायम राख्नमा चुके। यसको पछाडिको कारण भनेको निर्वाचन जनमतका आधारमा वा एजेण्डाको आधारमा भन्दा पनि संयन्त्र र सेटिङका आधारमा जितिन्छ भन्ने मानसिकताले घर गर्नु नै हो। दलहरूको धन, डन र सेटिङमा अगाध आस्था र विश्वासको ओइरो र जनमतप्रतिको विश्वासमा देखापरेको खडेरीका कारणले नै यस्तो भएको हो, जो लोकतन्त्रका लागि पाच्य हुँदैन।
सत्ता, शक्तिको प्रतिस्पर्धा
चुनाव जित्न जनमत होइन, सत्ता चाहिन्छ भन्ने मान्यता अजम्मरी भएर बस्यो। आफू सत्तामा भएका बखत आफैँले घोषणा गर्न पाए मात्रै चुनाव हुने र आफूले जित्ने भए मात्रै चुनाव गराउने परिपाटीको विकास यस पटक राम्रैसँग भयो। चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोग वा सरकार कसको भन्नेमा महिनौँ बहस भयो। अन्ततः सरकारले नै तोक्नेमा आयोगले संझौत ागर्न बाध्य भयो। आखिर ऊ पनि उनीहरूद्वारा नियुक्त बबुरो नै थियो। त्यसबाट फरक अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो र भएन पनि।
अन्ततः सरकारले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचनको घोषणा गर्यो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एक चरणको चुनाव भएपछि बाँकी चुनाव चल्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। पछिल्लो चरणमा सरकारको समीकरण नै बदलियो।
सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सरकार छाड्न दबाब दियो। बर्खास्त गर्ने धम्की दियो तर संवैधानिक अप्ठ्याराका कारण विना विभागीय बनाइदियो, मन्त्रीको संख्यामा तीन गुणा बढाइदियो, तैपनि टसमस भएनन्। निवर्तमान गृहमन्त्रीमाथि बम प्रहार भयो, तैपनि चुनाव सम्पन्न भयो। चुनावमा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगको चरम नमुना यस पटक देखियो। कमिशनको खेलमा बूढी गण्डकी जस्ता परियोजना दिने खोस्नेजस्ता काम यसै अवधिमा भए। बाढीपीडितका लागि अर्बौं रुपैयाँका योजना बनाउने, राहत बाँड्नेजस्ता कामलाई आचारसंहिताले पनि छेकेन। कार्यकर्तालाई करोडौँ बाँड्ने काम त नौलो भएन। निर्वाचन आचारसंहिताले यसलाई रोक्नसक्ने कुरै भएन।
आचारसंहिताको उल्लंघन
निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू भयो, जुन दलहरूकै सहमतिमा बनेको थियो। आचारसंहिता दण्डनीय पनि बनाइयो। लाख रूपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्ने अधिकारसम्म पनि आयोगलाई दिइयो। तर आचारसंहिता कमजोरका लागि मात्रै भयो, बलवानहरूले यसको खिल्ली उडाए, धज्जी उडाए। आचारसंहिता लागू भएपछि सामान्य खरिदार चलाउन पाइँदैन, सरकारले मन्त्री थप्ने घटाउने गरिदियो। सेना प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने, बढुवा, सरुवा गर्ने त नियमितभन्दा बढी नै गर्यो। अरू त के कुरा, निर्वाचन आयोगले आफ्नै सचिव निर्वाचनको मुखैमा फेर्यो। शीर्ष नेताहरूको हेलिकोप्टर सयर, र्याली र भोज भतेरलाई कसैले देखेन र देख्न आवश्यक पनि ठानेन।
चन्दा माग्न नहुनेको लामो सूची कानुनमा लेखियो, विचरा कर्मचारीहरू आफैँले उठाएर मन्त्रीहरूलाई करोडौँको ब्रिफकेस बुझाए। २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट गर भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई धोती लगाउँदै करोडौँको कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट अर्थात् गाडधनबाट भयो। विदेशीसँग चन्दा लिन नमिल्ने कानुन छ, करोडौँ खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालमा विदेशी मुद्रामा विज्ञापन स्पोन्सर गर्ने काम भयो। विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने अनुमति कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूलाई छैन।
पर्यवेक्षण टुरिज्म
हरेक निर्वाचनमा झैँ यस पटक पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा पर्यटकहरू भित्रिए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको ताँती यतिबेला गाउँगाउँमा पुगेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्वाचन आयोगको अनुगमन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन, जबकि आयोग आफैँ शंकाको घेरामा छ। उसले गरेका खर्च, उसले गरेका निर्णय र उसका सम्बन्ध सम्पर्कहरू निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउनका लागि शंकारहित छैनन्। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूकै पर्यवेक्षण कसले गर्ने? यो प्रश्न झन् बढी संवेदनशील छ।
स्थानीय चुनावमा पर्यवेक्षण गर्न नपाएका शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरूले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका मात्रै होइनन्, विदेशी सहयोग नै रोक्ने धम्की दिएपछि गलेको निर्वाचन आयोगले यस पटक अनुमति दियो। पर्यवेक्षणका नाममा हुने विदेशीहरूको खर्चको त कुरै नगरौँ, उनीहरू अदालतमा समेत निगरानी गर्न पुगे। निर्वाचन अधिकृतले पर्यवेक्षण अनुमति रद्द गर्दै फिर्ता पठाउन सिफारिस पनि गरे तर यो घटनाको पटाक्षेप कसरी भयो सार्वजनिक जानाकारीमा छैन।
बहुदलीय चुनावदेखि नै पर्यवेक्षणको थालनी भएको हो। यसका उपलब्धिहरू के रहे? यसको औचित्य सावित हुनसक्यो कि सकेन? अर्थात तीन दशकसम्म उही र उस्तै कर्ममा परिमार्जन जरुरी छ कि छैन? फेरि पर्यवेक्षणको पनि उही दशा– पर्यवेक्षकहरूको खटनपटन दलहरूकै भरमा। टिकट नपाएका र चुनावमा जान इच्छा नभएकाहरूले लगाएको पर्यवेक्षकको ज्याकेटको मर्यादा कति हुने हो, त्यो पनि विचारणीय नै छ।
निर्वाचन अर्थतन्त्र
निर्वाचनको बहानामा औपचारिक र अनौपचारिकसमेत गर्दा एक खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने देखिएको छ। राज्यको खर्च, उम्मेदवारको खर्च देखिने भए पनि उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने खर्च अनुमान गर्न कठिन छ।
सामाजिक सञ्जालहरूको भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारण विदेशमा बसेर विदेशी मुद्रा खर्च गरेर नेपाली जनमतलाई तलमाथि पार्ने ताकत बोकेर बसेकाहरू पनि यस मामलामा संलग्न भएका छन्। विदेशी मुद्रा विदेशी मन र विदेशी स्वार्थले जित्ने र नेपाली मन स्वार्थ र उम्मेदवारले हार्ने खतरा पनि यस पटकदेखि सतहमा आएको छ। यतिका खर्चको फेहरिस्त आइसक्दा पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत कसैले खर्च गरेको छैन।
निर्वाचन अर्थतन्त्र देशभित्रबाट होइन, बाहिरबाट संचालन भएको छ। नेपालका बैंककहरू यतिबेला नोटका गड्डीहरू अंकमाल गरेर बसेका छन्। बजारमा आउने नोटहरू बजारमै हराएका छन्, जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्कनेवाला छन्।
सुरक्षा चासो
निर्वाचनका बखत देशैभरि बम विस्फोटका खबरहरू आइरहे। उम्मेदवार केन्द्रित आक्रमणहरूको शृंखला नै बन्यो। आमसभाहरूमा नै बम पड्किए। एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। गृहमन्त्रीलाई निवर्तमान चुनावको ठिक्क बीचमा बनाइयो र प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने भए तर उनी आफैँ उम्मेदवार पनि भएका कारण सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ सुन्ने फुर्सद पनि छैन।
प्रहरी प्रमुखको हेराफेरी चर्चा चुनावका दौरानमा पनि सेलाएन। निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षाका कारणले प्रहरीलाई बढी खर्च निकासा भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। के यसो हो भने सुरक्षा निकाय पनि निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि पैसाकै पछि लागेको हो त? होइन भने प्रहरीकै सामुन्ने विस्फोट हुन्छ, विस्फोट गराउने मान्छे पक्राउ पर्दैन। विस्फोटक पर्दा पक्राउ पर्छ मानिस पक्रिँदैन। स्थायी प्रहरीजतिकै संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना गरिएको छ।
त्यसो त म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिदिन्छु भनेर नाजायज माग सुरक्षा अधिकारीहरूबाटै आएको भन्ने समाचार पनि नआएका होइनन्। यदि यी हल्लाहरू साँचा हुन् भने के यसलाई सुरक्षाका मामलामा देखिएको बेथिति भन्न मिल्दैन? अनि सुरक्षा बेथितिका बीच सम्पन्न चुनावले लोकतन्त्र संस्थागत होला? प्रश्न गंभीर छ।
भूराजनीतिक चासो
यस पटकको निर्वाचनमा भूराजनीतिक चासो बढी नै देखियो। वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दादेखि नै भूराजनीतिक प्रभाव भनेर आँकलन गरियो। वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियामा अर्को गठबन्धन बनाउन र उक्त गठबन्धनभित्र आपसी टिकटको तालमेल मिलाइदिन र विदेशी राजदूत पार्टीका बैठकहरूमा सशरीर उपस्थित भएका खबरहरू पनि आए।
वामपन्थी गठबन्धनले जित्दा उत्तरको छिमेकीले जित्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्दा दक्षिणी छिमेकीले जित्नेसम्मका अर्थ लगाउने काम पनि भएका छन्। निर्वाचन नेपालमा हुने नेपाली मतदाताले मतदान गर्ने, उम्मेदवार पनि नेपाली नागरिकताधारी नै हुने तर जित्ने विदेशी? यो हो भन्ने योभन्दा अर्को विडम्बना कुर्नुपर्दैन। यस प्रकारको भूराजनीतिक चासो यस पटक उत्कर्षमा देखापरेको छ।
अन्त्यमा, बेथितिहरूका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि यसको गणना शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नु र मत परिणाम घोषणा गरेर सत्ता हस्तान्तरण अर्को चुनौतीको विषय हो। जतिसुकै बेथितिका बीच भए पनि निर्वाचनले गन्तव्य भेट्टाओस्। अर्को पाँच वर्षभित्रै चुनाव गर्न पनि लेठा आई नलागोस्।
जस्तोसुकै भए पनि पाँच वर्ष शासन गर्ने सरकार बनोस। स्थायित्व, विकास र सुशासन देश र जनताका बहुप्रतीक्षित अपेक्षा हुन्। यिनै सपना र अपेक्षाहरूको परिपूर्ति होस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।