|

काठमाडौं : मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले यस्ता ‘लाञ्छना लगाएको’ भन्दै ‘आयोगको मानमर्दन हुने गरी अराजक गतिविधि संचालन गरेकामा आयोग आश्चर्यचकित भएको’ बताएको छ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘२०७४ मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भई आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा आयोगप्रति कतिपय सरोकारवालाले जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्‍यो भनी लाञ्छना लगाएको तथा आयोगको मानर्मदन हुने गरी अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेकोमा आयोग आश्चर्यचकित भएको छ।’ 

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गरी  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना कार्य २०७४ पुसको पहिलो सातासम्म जारी रही कतिपय जिल्लाहरूबाट पुस १० गतेसम्म समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आयोगमा प्राप्त हुन आएकाले पुस ११ गतेबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई तालिकीकरण गरेको तथा प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्ने कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो पटक प्रचलित कानुनअनुसार बन्द सूचीलाई समावेशी समूहअनुरूप सच्याएर ल्याउन दलहरूलाई पुस २० गतेसम्मको समय दिएको उल्लेख गरिएको छ।

समानुपातिकतर्फ संशोधनसहितको बन्दसूचीमा पेस गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूह तथा क्रमागत रूपमा विजयी हुने उम्मेदवारहरूको नाम दलहरूबाट सिफारिस भएर आएपछि यथा समयमै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न आयोग दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणामलाई समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट तयार पार्ने कार्य भइरहेको र राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न नभई उक्त परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चन भएको हुँदा परिणाम छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि सम्भव हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारहरूका नाम सिफारिस गर्नका लागि दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको पनि जनाइएको छ। 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुस १८ गते भेटी निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्न आग्रह गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचनको परिणाम छिटो घोषणा होस् भनेर संविधान र कानुनले तोकेको विधि एवं प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन सम्बद्ध सरोकारवालासँग आयोगले अपिल पनि गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.