|

नेपालमा वाम गठबन्धनको मात्र नयाँ सरकार बन्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको माघ १८ र १९ मा अचानक भएको नेपाल भ्रमणलाई अमूर्त कलाको रूपमा व्याख्या गरिन थालेको छ। अमूर्त कला यस अर्थमा कि त्यसमा जे पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ र कुनै पनि कुरा स्पष्ट त्यहाँ कोरिएको हुँदैन। जसले जे अर्थ लगाए पनि हुने खालको भ्रमण, जो भएको छ। 

यस प्रकारको उच्चस्तरीय भ्रमण किन र कसलाई आवश्यक परेको थियो र सम्पन्न भ्रमणले कुन अभीष्ट पूरा गर्‍यो भन्ने कुनै स्पष्ट छाप नेपाली राजनीतिमा देखिएको छैन। आगामी दिनमा देखिएला। नेपालको इच्छाभन्दा पनि भारतीय इच्छामा यो भ्रमण प्रायोजित भएको पाइन्छ। तर नेकपा एमालेले मौनताका साथ आतिथ्यको दायित्त्व निर्वाह गरेको भने रहस्यमय देखिएको छ। 

भनिएको के पनि छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इच्छामा आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेसँगको सहकार्यका लागि मार्गचित्र बनाउन उक्त भ्रमण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। र त औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको पदभार लिनुभन्दा पहिले नै आधिकारिक सरकारी वार्ता जस्तै गरी दुईतर्फका प्रतिनिधिहरूले उच्चस्तरीय छलफल गरेका थिए। 

सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै आगामी सरकार प्रमुखको रूपमा मान्यता दिँदै आफ्ना पुराना मित्रसँगको प्रेमालापलाई उजागर गर्दै अरूलाई देखाउनु पनि थियो कि! सायद भारतीय अभीष्टको यो पनि एउटा अमूर्त कूटनीतिको नयाँ प्रयोग र परिणाम पो थियो कि!

यो भ्रमणको प्रायोजनले वाम गठबन्धनमा विवाद पैदा हुन सक्छ। एमालेमा नै पनि भारतसँग समदूरी राख्न चाहनेहरूका लागि यो एउटा अपमानको विषय बन्न सक्छ। भारतको योभन्दा पहिलेको व्यवहार र अहिले बदलिएको व्यवहारमा पनि नयाँ रहस्यको खोजी हुन सक्छ। भारतीय पक्षले नेपाली राजनीतिको स्थलगत भ्रमण गरेर यहाँको यथार्थ स्थितिको अवलोकन गरेको हुन सक्छ। धेरै अनुमानका बीचमा सम्पन्न भ्रमणले अन्ततः नेपालको भावी वाम गठबन्धनको सरकारलाई मधेसवादीको समर्थनको जोहो गराउने र माओवादीसँगको एमाले गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने परिणामचाहिँ तत्कालै देखिन पनि सक्छ। 

धेरै तटस्थ र स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसले एमालेको संस्थापन पक्षको छोटो तर अपरिपक्व कूटनीतिक सोचाइको रूपमा र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको रूपमा पनि बुझेको कुरा नेपाली प्रेसमा आइसकेका छन्। यदि अहिलेको प्रेसमा आएको मान्यतालाई शत प्रतिशत सत्य मान्ने हो भने यो भ्रमण नेपालको हालको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको काम चलाउ सरकारसँग समन्वयमा भएको थिएन र नेपाली कांग्रेसलाई उसको हारको स्वाद चखाउन तथा भारतसँगको आफ्नो निकटता देखाउन माओवादीलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रायोजन गरेको देखिँदैन। 

सम्भवतः फागुनको दोस्रो साताको अन्त्यतिर वा तेस्रो साताको प्रारम्भमा नयाँ व्यवस्थाअनुसारको सरकार बन्ने लक्षण देखिएको छ। अझ चाँडै बनोस् र मुलुक बहुमतको समर्थन पाएको स्थायी सरकारद्वारा नै शासित होस् भन्ने चाहना सबै नेपालीको छ। अझ त्यो चाहना नेपालीको भन्दा पनि भारतको बढी रहेको र वाम गठबन्धनमध्ये पनि एमालेको सरकार चाँडो बनेको र तत्काल सहकार्य गर्नका लागि योजना बनाउन पनि भारतलाई बढी नै हतार भएको अनुभूत गरिएको छ। 

यस भ्रमणमा विदेशमन्त्री, विदेश सचिव, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता र नेपाल डेस्क हेर्ने प्रमुखसम्मको प्रतिनिधित्व थियो,  जुन उच्चस्तरका नीतिगत व्यक्तित्वहरू तन्मयका साथ एमालेसँगको वार्तामा देखिन्थे। जुन तहको भेटघाटको क्रम चलेको देखियो, त्यसले आगामी सरकारमा माओवादी बाहिर रहेमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने देखिँदैन। वाम गठबन्धनको मात्र सरकार नबनेर मधेसवादीहरूको समेत सहभागिता थपियो भने पनि अचम्म मान्नुपर्ने देखिँदैन।

हुनत भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले बारम्बार नेपालको आन्तरिक मामिलाका आफ्नो हस्तक्षेप नहुने दोहोर्‍याएको पाइयो। त्यसो भए नेपाल सरकारसँग नभएर भावी सरकार प्रमुखलाई अत्यन्त महत्त्व दिएर यही बेला नै यस खालको भ्रमण किन भयो भन्ने प्रश्न त अनुत्तरित नै रहने भयो। के नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत नै निर्णायक छ भनेर विश्व समुदायलाई देखाउन मात्रै यो अमूर्त र एजेन्डाविहीन भ्रमण भएको थियो त? हतार हतारमा नेपालको भ्रमण गर्नुपर्ने जेजे लुप्त एजेन्डाहरू भए पनि सरकारले सरकारसँग मात्रै एजेन्डामा कुरा गर्ने औपचारिकतालाई नसम्झेको भने पाइयो किनभने सरकारको उपस्थितिलाई फगत औपचारिकतामा सीमित गरियो। 

आज पनि भारतका दुर्गम सीमामा नेपालीहरू छन्। तर त्यसो भनेर हामी भारतलाई एउटा छिमेकी र असल मित्र मात्र मान्न सक्छौँ,आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको मनपराउँदैनौँ। न त चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको मनपराउँछौँ।

एउटा कल्पना गरौँ, भारतको नयाँ सरकार बन्नुभन्दा पहिले कुनै छिमेकीले यसैगरी एजेन्डाविहीन भ्रमणका लागि भारतीय भूमिमा यो स्तरको प्रतिनिधि मण्डल पठाउँदा त्यहाँको सरकारको के प्रतिक्रिया होला या अनुमति पाउला कि नपाउला? कूटनीतिको एउटा मान्यता के पनि हुन्छ भने दौँत्य सम्बन्धको एउटा नैतिकता के पनि हुन्छ भने दुवै देशहरू समान हुन् र एकअर्काका व्यवहार उस्तै हुनेछन्। एउटाले गर्ने व्यवहार नै अर्कोलाई पनि गर्ने व्यवहारको रूपमा मान्यता दिएको ठहरिन्छ। 

माथि नै भनियो कि यो भ्रमणको जेजे अर्थ लगाए पनि हुन्छ, अमूर्त कलाझैँ। अनि अमूर्त कलाको व्याख्या जस्तै गरी भ्रमणको परिणामप्रति विभिन्न शंका उपशंका सृजना हुन सक्छ। नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। निर्वाचनको आधिकारिक परिणामसमेत निर्वाचन आयोगले दिन सकेको अवस्था अझै छैन। माघ २४ गते माथिल्लो सदनको निर्वाचन हुँदै छ। अनुमान लगाउन सकिन्छ, प्रचण्ड बहुमतका साथ वाम गठबन्धनको उपस्थिति हुँदै छ र सम्भवतः एमालेको एकल बहुमत सावित पनि हुन सक्छ। तर तल्लो सदनमा गठबन्धन यथावत् रहेमा मात्र एमाले र माओवादीमध्येका कोही नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन्। 

एमालेमा औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चुनिएको अवस्था छैन। माओवादीमा पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्नो दलको दाबी नहुने भन्ने कुनै प्रत्याभूति अहिले देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री वा एकीकृत दलको अध्यक्षमध्ये कुनै एक माओवादीले दाबी गरेकै छ। यस्तो तरल समयमा एमालेसँग प्रतिनिधि मण्डलस्तरको छलफल र गोप्य वार्तालाई भारतको समेत झट्ट हेर्दा अपरिपक्व कूटनीति देखिन्छ। तर भारतको कर्मचारीतन्त्रले त्यसै यस्तो व्यवहारका लागि हरियो झन्डा देखाएन होला र राजनीतिक नेतृत्वको पछिपछि लुरुलुरु आएनन् होला, विदेश मन्त्रालयका निर्णायक मानिसहरू। तर नेपालमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तित्वहरू ती वार्ता र छलफलमा देखिएनन् किनभने अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ। सायद भारतीय पक्षले भ्रमणको मिति बाहिर नल्याएको भए स्वराजजीले रात्रिभोज खाएपछि मात्र नेपाली प्रेसले थाहा पाउँथ्यो होला कि! 

यसो किन भयो? भारतले किन नेपालमा यसरी अपरिपक्वता देखाउँछ? कहिले संविधान घोषणा भएको थाहा नपाएर या नाकाबन्दी लाएर त कहिले सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै सरकारका भावी प्रमुख भनेर आधिकारिक वार्ता गरेर। भारतका विदेशमन्त्री, विदेश सचिव, प्रवक्ता, नेपाल डेस्क हेर्ने प्रमुखले वार्ता गर्ने भनेको नै आधिकारिकता हो र नेपाल सरकारलाई पन्छाएर अर्को छाया सरकारसँग वार्ता  गरेको ठहर्‍याउनुपर्छ। 

अहिले नेपाल र भारतका बीचमा युद्ध पनि भएको छैन, नाकाबन्दी पनि भएको छैन, सीमाका कारणले विवाद भए पनि त्यसले युद्धको रूप लिएको पनि होइन। अनि नेपाल सरकारलाई पन्छाएर भावी बन्ने सरकारको अमूर्त भावनामा मूर्त भ्रमण जुन भएको छ, त्यसले भारतको नेपालप्रतिको धारणामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन र नेपाल भारतको निर्णयमा मात्र चल्ने देश हो भनेर एकै तिरमा धेरैओटा सिकार गर्ने काम भएको देखिन्छ। यसमा कोको संलग्न छन् भन्ने कुरा खोज्ने काम राजनीतिक वृत्तको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको पनि हो। 

नेपाल न त कसैको शत्रु राष्ट्र हो, न कसैको उपनिवेश हो र न त कसैको दास हो। न हिजो कसैको उपनिवेशमा जकडिएको थियो। सबैको मित्र हो र छिमेकीहरूका लागि त रगतसमेत बगाएर सहयोग गर्ने, ज्यानसमेत बाजी लगाएर सहयोग गर्दै आएको मित्र देश हो। आज पनि भारतका दुर्गम सीमामा नेपालीहरू छन्। तर त्यसो भनेर हामी भारतलाई एउटा छिमेकी र असल मित्र मात्र मान्न सक्छौँ,आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको मनपराउँदैनौँ। न त चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको मनपराउँछौँ।

नयाँ सरकार बनाउने मेसोमा यो अक्षम्य गल्ती कसरी भयो भनेर एमालेभित्र पनि त बहस सुरु होला नि! या यसलाई परम्पराको रूपमा विकास गरिने हो? भावी दिनमा आउने परिणामले पक्कै देखाउनेछ। राष्ट्रियता भनेको भाषणमा भन्दा, गालीमा भन्दा गरिने व्यवहारले देखाउने कुरा हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.