उहाँ कल्याणविक्रम अधिकारी हो। श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्खर अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुभाएको थियो। राजा वीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरियो। संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएका बाहेकका बाँकी सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गरिनुपर्छ, यो नियुक्ति यसको विपरीत भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो।
प्रधानमन्त्री किसुनलाई भने राजाको यो कार्य मनपरेको थिएन तर उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएन। विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिको यस विषयलाई गलत भयो, बदर हुनुपर्ने माग दाबीका साथ सर्वोच्च अदालतमा लानुभयो। गिरिजा बाबु नेकाको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी सँगै थियौँ। किसुनजीले गिरिजा बाबुलाई सुझाउनुभयो- प्रमको भन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ। यसर्थ मैलेभन्दा गिरिजा बाबुले यसको विरोधमा बोल्नुपर्यो।
गिरिजा बाबुले मलाई भन्नु भएअनुसार मैले उहाँको वक्तव्य तयार गरी सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले पनि त्यस नियुक्तिको विरोध गर्नु भयो। राजा सकसमा पर्नु भयो र भेंटमा किसुन जीसंग परामर्श माग्नु भयो। संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म पनि अभ्यस्त छैन। यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। किसुनजीले- 'सरकार राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हामी दुवैले संसदीय प्रजातन्त्रअनुरूपको मान्यता बसाल्दै जानेमा लाग्यौँ भने भोलि बन्ने संविधानमा केही कमी कमजोरी रहन गए पनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ' भनेर राजालाई संझाउनुभयो। किसुनजीले मुख खोल्नुभयो- 'राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिसमा भएको हो।' यस संवैधानिक समस्याको समाधान भयो।
वि.सं. २०४७ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान जारी हुँदाको दिन कार्तिक २३ गते म पेरिसमा राजदूतावासमै थिए। आदरणीय ओमकार श्रेष्ठ, भीमबहादुर तामाङ र अहिले प्रदेश ६ को प्रमुख हुनुभएका माननीय दुर्गाकेशर खनाल पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो। कल्याणविक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई भन्नुभा’थ्यो- 'किसुनजी जस्ताको दीर्घजीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्छ।'
मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियु छोडेको थिएँ। एक प्रकारले विद्यार्थी राजनीतिमै थिए। संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिइनँ। तर, पेरिसको त्यस वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको त्यस प्रसंगमा किसुनजीको भूमिकाबाट मैले सिकेँ, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एकअर्काका प्रति जति नै अविभूत रहे पनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको विषयमा एकअर्काको मतियार बन्नुहुँदैन। परस्पर विरोधी भूमिका नगरेर पनि यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी किसुनजीले गर्नुभयो।
किसुनजीले धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नुभएन र अहिलेका राजा वा रंकहरूलाई ती परम्पराहरू संझिने फुर्सद पनि रहेन।
हालसाल प्रमबाट बिदा लिनुपूर्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्न नहुने केही कामहरू गर्नुभयो। यो विवादको विषय भएको छ। निवर्तमान सरकारले नवगठित राष्ट्रियसभामा योग्य ती ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुहुँदैनथ्यो। तर, गरे पनि यो संवैधानिक त्रुटि भयो कि नैतिक वा आचरणको सवाल हो? यो खोजीको विषय हो।
देउवा सरकारको त्यो सिफारिस रोकेर राष्ट्रपतिले आउनेवाला नयाँ सरकारलाई सोही प्रयोजनको अर्को सिफारिसको मौका दिनुभयो। के यो कार्य संवैधानिक हो त? यसबारेमा शीतल निवासले बोल्नुपर्छ।यदि पंचायतकालकाझैँ शीतल निवासले 'राजा बोल्दैन, पशुपति सुन्दैन'झैँ व्यवहार गर्छ भने राष्ट्रपतिको भूमिकामा गंभीर प्रश्न उठ्छ।
यदि देउवा सरकारको त्यो सिफारिस संविधानत: गलत हो भनी शीतल निवास बोलेन भने देउवाको सिफारिसका व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको र मुलुकको संविधानको रक्षाको शपथ लिएका राष्ट्रपति संसदीय खेलमा एमाले सांसदको संख्या मात्र बढाउने फुच्चे खेल खेलेको सवाललाई गलत भन्न सकिन्छ र? कि त सिफारिस गरिएका व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको ठहरिन्छ वा राष्ट्रपति कार्यालय सरकारको कठपुतली भएको ठहरिन्छ।
अबको सवाल शीतल निवासको मर्यादाको हो। 'राष्ट्रपतिले कहिल्यै गल्ती गर्दैन' भन्ने संवैधानिक मान्यता बचाई राख्ने आजको सवाल र चिन्ता हो।
(यो लेख जयप्रकाश आनन्दको फेसबुकबाट साभार गरी सम्पादन गरिएको हो- प्र.सं.)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।