सन् १९९० को दशकमा आर्थिक सुधारमार्फत उदार अर्थनीति अवलम्बन गरियो, जसले औद्योगिक विकासमा सकरात्मक प्रभाव पार्यो। यही सुधारको कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतसम्मको योगदान पुग्यो।
तर, यस्तो अवस्था लामो समय टिक्न सकेन। समय सापेक्ष नीति परिवर्तनमा चुक्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारको त्रासमा निजी क्षेत्र पर्यो। कतिपय उद्योगमा गरिने लगानी व्यापारमा गयो।
अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतमा घटेको छ। हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। नेपालको उद्योग उत्पादकत्व घट्दै गएको र व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी वृद्धि र प्रवर्द्धन आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रले मौका हेरेर बसेको पनि छ।
ठूलो लगानीका लागि लामो समय पर्ख र हरेको नीतिमा रहेको निजी क्षेत्रले धेरै लामो समयदेखि स्थायी सरकारको अपेक्षा राखेको छ। तथापि, प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र उठाएको जोखिम प्रशंसनीय नै देखिन्छ।
अहिले बल्ल हामीले सोचेअनुसारको परिस्थिति आएको छ। स्थायी सरकार बन्ने देखिएको छ। यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। अनुकूल बनेको परिस्थिति र उत्साहित बनेको निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन केही नीति नियम र शैली तथा व्यवहार अनिवार्य आवश्यक पर्छ।
यस्तो अवस्था र वातावरण बनाउन कसरी आधारहरू तयार गर्नुपर्छ? यसका लागि पहिलो नीतिगत सुधार हो। नीतिगत सुधारमा दोस्रो चरणको नीति आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि आएको नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्यो र आवश्यक नीति ल्याउनुपर्यो। श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो।अहिलेको सरकारले अब आउने दिनमा आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछ। आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, श्रम सुधार र सुशासनका कुराहरू यसका लागि आवश्यक पर्ने आधार तय गर्नेछ। निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर हिँड्नेछ भन्ने सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो।
अर्को नयाँ ऐन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनलगायतका २ दर्जनभन्दा बढी ऐन थाँती रहेका छन्। यसमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। त्यसमा हामी निकै आशावादी पनि छौँ। तर ल्याइएका ऐन कार्यान्वयन र नयाँ एेन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनुपर्यो।
अहिलेको अर्थतन्त्र र चुनौती
धेरै लामो समय राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधानको खोजीलगायतका कारणले गर्दा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेनन्। अहिले स्थायी सरकार गठनको प्रकिया अघि बढेको छ। अबको सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता दिनु विकल्प देखिँदैन।
अहिलेको ठूलो चुनौती व्यापार घाटा नै हो। यस प्रकारको व्यापार घाटा रहिरहँदासम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन। यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। यस्ता उद्योग प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन। आयातका सामग्री घटाउने अभियानमा पनि हामी लाग्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानी विस्तार नै हो। लगानीकर्ताले हरेक ढंगबाट आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता देखेपछि मात्रै लगानी गर्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पूँजीको परिचालन हो। बजारमा पूँजीको परिचालन भएपछि निजी क्षेत्रकमा लगानी बढ्छ। बजारमा पूँजी वृद्धि गर्न सक्नुपर्यो।
सुशासनको कुरा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रदेशहरूका आफ्नै किसिमका समस्या छन्। त्यसका लागि सुशासनको अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ। संविधान र अन्तरसरकारी वित्त ऐनले एकल कर प्रणाली हुने विषयमा बोले पनि त्यसपछि भए गरेका काम र शैलीले निजी क्षेत्रका दोहोरो करको त्रास हटेको छैन।
लोडसेडिङको कारण 'डुङइ विजनेश' सहज भएको छ र उत्पादनमूलक उद्योगमा तुलनात्मक सुधार देखिएको पनि छ। तर, अहिले पनि ऊर्जाकै कारण उत्पादन लागत बढ्ने र छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको यथार्थ हो। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा ऊर्जा पनि हो।
जे कुराको पनि समयमै ध्यान दिएर कोर्स अघि बढ्यो भने बढी हाल्छ, पछि पर्कन गाह्रो पनि हुन्छ। स्थिर सरकारसँगै कर्मचारीतन्त्रमा पनि सोही किसिमको वातावरण सृजना हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अहिले जस्तो एउटा मन्त्रालयमा ५/६ महिना अर्को त्यस्तै हुने र आफैँलाई सिक्न समय व्यतीत हुने अवस्थामा समेत सुधार आवश्यक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।