सरकारमा जानेबारे औपचारिक निर्णय गर्दै राजपा

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा) नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलको शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न लागेको हो। राजपाका अध्यक्ष मण्डलको एक साता अघि बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई दिएको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारमा संसदको पाँचौँ ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम सहभागी हुने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि राजापा नेपालका नेताहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता अघि बढाएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारमा फोरमलाई सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी दुई मन्त्री दिन तयार भएपनि फोरमले भने एक उपसभामुखसहित चार मन्त्री पाउनु पर्ने माग गरेको थियो।

सत्तारुढ दल एमाले–माओवादी केन्द्र र फोरमबीच सत्ता बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकि नैं रहेको बेला राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरले एमालेका नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गरी फोरमभन्दा ठूलो दलको हैसियत रहेको राजपालाई एक उपराष्ट्रपतिसहित चार मन्त्रालय माग गरेका थिए। राजपाको मागलाई पनि सत्तारुढ दलले संबोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

‘राजपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ,’ राजपा महासचिव केशव झाले थाहाखबरसँग भने ‘सरकारमा सहभागी हुँदा राजपालाई कति मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा भने सहमति भइसकेको छैन्।’ सत्तारुढ वाम दलका नेताहरू भने राजपालाई दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याउन चाहन्छ। तर राजपाले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई व्यवस्थापन गर्न उपराष्ट्रपति दिनु पर्ने माग अघि सारेको छ। 

सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच भएको सहमति अनुसार उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुनलाई नैं दोहोर्‍याउने भएपछि राजपा सरकारसँग केही चिडिएको छ तर सरकारमा राजापालाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष दिने विकल्प बाँकी रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए। 

राजपा र यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गरेको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा २-२ वटा मन्त्रालय दिएर भित्र्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले फोरमलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राजपालाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा सकारात्मक रहेको बताई सकेका छन्। ओलीले दुवै दललाई २ मन्त्रालयमा २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यी मन्त्रालयमा दावी छ राजपा र फोरमको

राजपाले वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ। तर सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगै उद्योग मन्त्राललाई पनि जोडेर माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। राजपाले कृषि मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एक दिनु पर्ने माग गरेको छ। सरकारले गरेको नयाँ प्रस्तावमा यि दुवै मन्त्रालयलाई पनि एक बनाइएको छ।

राजपाले सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अलग नगर्न माग गरेको छ। उसले ती दुवै मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय दिनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उनसले ऊर्जा र जलश्रोतमध्ये एक मन्त्रालय पाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। 

फोरमले परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि र संघीय मामिला मन्त्रालयको माग गरेको छ। फोरमलाई पनि मन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न चार वटा मन्त्रालय चाहिएको छ। फोरममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य सरिता गिरी र रेणु यादव मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्।

राजपामा पनि मन्त्री हुन अध्यक्ष मण्डलका सदस्यबीच नैं प्रतिष्पर्धा छ। अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाएर संगठन कब्जा गर्न चाहन्छन्। दुवैजना सरकारमा पनि सहभागी हुन चाहन्छन्। उनीहरू तीन मन्त्रीसम्म पाए अनिल झा र राजकिशोरलाई पाखा लगाएर महेन्द्र यादवलाई मन्त्रीमा तान्न चाहन्छन्। 

औपचारिक बैठक गर्दै राजपा

विगत ११ महिनादेखि राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा रहेर भूमिका निभाइरहेका महन्थ ठाकुरले अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएका छन्। बैठक विषेश गरी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केन्द्रीत हुने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बताए। 

यादवले भने, ‘सरकारसँग वार्ता गरी निर्णय लिने सबै अधिकार हामीले अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएका थियौं, आजको बैठकमा उहाँले सरकारी पक्षसँग भएका वार्ताको प्रगतिको जानकारी दिए पछि के गर्ने भनेर हामील निर्णयमा पुग्छौं।’