काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाराण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त गरेको भनी न्याय परिषद्का सचिवले दिएको पत्र अवैध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका बिडारीले न्याय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बमोजिम पत्राचार गर्ने काममात्र परिषदका सचिवको रहेको बताए।
उनले थाहा खबरलाई भने, 'न्याय परिषद्को बैठक अहिले बसेको छैन। त्यो बैठक बोलाउने न्याय परिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधान न्यायाधीशले हो। उहाँले बैठक बोलाएको छैन। त्यो बैठकमा कानुनमन्त्री पनि हुन्छन्। अहिलेका कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। त्यसरी परिषद्को बैठक बोलाएर निर्णय भएपछिमात्र परिषद्का सचिवले त्यो निर्णयअनुसार पत्राचार गर्ने हो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले यो कागजका भरमा प्रधानन्यायाधीशको पद नजाने र अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा कायमै रहिरहेको तर्क गरे।
उनले भने, 'भोलि अरु कारणले उहाँ पदमा नरहनु होला। तर यो पत्रका भरमा उहाँ हटनु भएको छैन। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नै हुनुहुन्छ। न्याय परिषदको दफा ३१ ले यस्तो अधिकार परिषद्का सचिवलाई दिएकै छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई कामकाज नियमित गर्न कुनै बाधा व्यवधान छैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले अवैध पत्राचार गर्ने परिषद् सचिवलाई न्याय सेवा आयोगले कारवाही गर्ने सक्ने जानकारी दिए। न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।