|

नयाँ संविधानअनुसारको संवैधानिक प्रक्रियाको चक्र करिब करिब पूरा हुन लागेको छ। राष्ट्रपतिमा बहालवाला राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा एमाले नेता गणेश तिमिल्सिनासहित निर्वाचित भएको अवस्थामा अब बाँकी भनेको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन क्रम हो, जुन आज (आइतबार) सम्पन्न हुँदै छ। 

निर्विरोध भएको अवस्थामा बाहेक सरकारले प्रस्तावित गरेका उम्मेदवारहरूले पाएको मत झन्डै तीन चौथाई नै जस्तो छ। केही मत दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले संयुक्त वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरमसँग र तीन चौथाईलाई नपुग्ने भएकाले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि सत्ता साझेदारी गरेको देखिन्छ। सानासाना वामपन्थीहरूको पनि र राप्रपाको पनि समर्थन सरकारलाई भएको देखिन्छ। यसरी सरकारले शक्ति संचय गरिरहेको पाइन्छ।

त्यसैले सरकारको शक्तिको आँकलन अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकारको शक्ति संचयले संविधानका कुनै पनि धारा जुनसुकै बेलामा पनि संशोधन गर्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो शक्ति संचयले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले परिणाम निम्त्याउन सक्छ। अहिले नै नकारात्मक परिणाम र त्यसको प्रक्रियाको संभावित बाटो अनुमान गर्नुभन्दा संघीयताको सही प्रयोगको आशा गर्नु बेस हुनेछ। 

सरकार गठन भएको एक महिना भएको छ। प्रारम्भिक समयमा सरकारले केही अत्यावश्यक कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ। खासगरी सरकारका लागि सबैभन्दा जरुरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै समन्वयात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु रहेको छ। एउटा सहजता वाम गठबन्धनलाई के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारमध्ये छवटा आफ्नो गठबन्धनका छन् एकातिर भने अर्को प्रदेश २ मा पनि अब समर्थन दिएकाले संयुक्त सरकारको आधारमा व्यवहार गर्न सहज भएको छ। 

यस्तो प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार तथा व्यवस्थापिकाहरूको व्यवस्थापन गर्न पक्कै सरकारलाई सहज त होला तर निरापद बहुमतबाट उब्जन सक्ने समस्याको पनि अहिलेदेखि नै व्यवस्थापन जरुरी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिकाको टाउकोको संख्यामा कमजोर छ तर संसदीय व्यवस्थाका लागि र लोकप्रिय मतमा एमालेकै हाराहारीमा देखिन्छ। जनतामा उसको केही मत खस्किएको होला तर विपक्षीका रूपमा कमजोर देखिँदैन। 

मुलुकको हालको गठबन्धन सँस्कृतिको अवस्था हेर्दा र आजको मितिमा देखिने राजनीतिक तरलताको स्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुक नयाँनयाँ संक्रमणतर्फ जाने हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यस्तो नहोस्। तर शक्ति संचय र देखिएका व्यवहार झट्ट हेर्दा समयको उत्पादन जस्तो देखिने भए पनि केही असहज संकेतले भावी दिनमा आउन सक्ने विवादको रेखा कोरेको पाइन्छ। यसो भन्दा सत्ता पक्षभित्रकै निषेधको अवस्थालाई पनि आँखा चिम्लन सकिँदैन र पलाउन सक्ने नयाँ ऐँजेरुको अवस्थाको गर्भाधान भएको कताकता देखिन्छ।

त्यस्तो नहोस् तर नयाँनयाँ संक्रमणको गर्भाधानको आधार बढी शक्ति संचयले पनि देखाउँछ। 

तीन तहका स्वायत्त सरकारका अधिकारहरू, कामहरू, कर्तव्यहरू र आर्थिक स्रोत परिचालनमा देखिन सक्ने विवादको अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था किन छैन भने तिनको अभ्यासमा नेपाल नयाँ छ र आकांक्षाहरूको भुमरीमा कसरी यथार्थको डुंगा तैरिन्छ भन्न सक्ने अनुभव हामीसँग छैन। 

राष्ट्रिय एकता भनेको ठोस तर भावनात्मक पक्ष हो। राष्ट्रिय सहमति भनेको भावी दिनका लागि गोरेटो तय गरिने हो। संसदीय व्यवस्था भनेको संसदले नै राष्ट्रिय एकताको प्रत्याभूति दिने हो। कुनै दलसँग सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन भने तत्काल फेरि अर्को निर्वाचन टार्नका लागि संयुक्त सरकारको प्रावधान देखिन्छ, जस्तो कि हालै जर्मनीमा दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन्। आवश्यक बहुमत नपुगेमा गठबन्धन सँस्कृतिको विकास गरिएको मानिन्छ। तर आवश्यक संख्या आफैँसँग हुँदा अनावश्यक संख्यालाई आवश्यकता देखियो भने त्यसको कारण जनताले माग्न सक्छन्। अहिलेको शक्ति संचयका बारेमा सुरुमै प्रश्न उठ्नु नाजायज पक्कै होइन। 

राजनीति भनेको संभावनाको खेल हो, कुनै पनि बेला एमालेसँग माओवादी केन्द्रको बेमेल गर्न सक्छ वा पहिलेझैँ एमालेलाई छोडेर जान सक्छ भन्ने शंका हो भने पार्टी एकता धरापमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर असोज १७ गतेदेखिको वाम गठबन्धनका व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैन र नदेखियोस् पनि। किनभने सरकारको स्थायित्व पनि राजनीतिको एउटा गहन पाटो हो। 

संसदीय व्यवस्थामा गणितीय संख्यामा कमजोर विपक्षी भएपछि केही विवाद पक्कै जन्मिन्छ। परिणाम कसरी भविष्यमा अपुष्पित भएर बसेको हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय कांग्रेसको विगत चार दशकको इतिहास हेरे पुग्छ। नेपालमा अहिले नै नेपाली कांग्रेसको भविष्यका बारेमा निक्र्योल निकाल्ने बेला भएको छैन किनभने स्थिति तरलतामै छ। तर सबै दलहरूको अवस्था यता १० वर्षमा एकै प्रकारको पाइँदैन। कांग्रेसको अवस्था टाउकोको संख्यामा थपघट देखिन्छ तर जनताको लोकप्रिय मतमा खासै अन्तर पाइँदैन। एमालेको पनि करिब करिब त्यही स्थिति थियो। यस पटक बहुमत नल्याए पनि रणनीतिक चातुर्यले सांसदहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएकै हो। माओवादीको पनि रणनीतिक चातुर्य नअपनाएको भए स्थितिको आँकलन सोचेभन्दा खराब हुने थियो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको अवस्थाले दर्शाएकै हो। 

संविधानको तयारीका बेलामा भएका समझदारी र संभावित अप्ठेराहरूको समाधान गर्दै, मूलभूत प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरूलाई कुनै खलल नपारी सरकार र सरकारका गठबन्धन सहयोगीहरू अगाडि बढेमा संक्रमणकालको अन्त्य पनि अवश्यम्भावी देखिन्छ। तर तीन तहका स्वायत्त सरकारका अधिकारहरू, कामहरू, कर्तव्यहरू र आर्थिक स्रोत परिचालनमा देखिन सक्ने विवादको अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था किन छैन भने तिनको अभ्यासमा नेपाल नयाँ छ र आकांक्षाहरूको भुमरीमा कसरी यथार्थको डुंगा तैरिन्छ भन्न सक्ने अनुभव हामीसँग छैन। 

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई एक सय दिनको मधुमासको समय दिने गरिन्छ। अर्थात् मधुमास एक महिनाको नभएर तीन महिनाको दिइएको भनिन्छ अर्थात् सय दिन। सरकार नयाँ छ, स्थिति नयाँ छ र विपक्षी शालीन छ। त्यसैले स्थिति बसाल्न अरू एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ। कानुनहरूको निर्माण जटिल छ तर नगरी भएको छैन। आर्थिक स्थिति भयावह छ र पनि मुलुक संचालन गर्नु नै छ। संक्रमणकालबाट गुज्रेको देशमा कानुनलाई मिच्नेहरू नै बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा खासै सम्झाउने भन्दा महसुस भएकै कुरा हो। सबै दलमा जनप्रतिनिधिहरूको उम्मेदवारीदेखि र सरकार गठनसम्ममा अनुभूत गरिएकै हो। 

जनताका आकांक्षाहरू चुलिएका छन् र नयाँ प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा मुलुक संचालन भएको हेर्न चाहन्छन्।  जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन र जनताले दिएको आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्दा जनतालाई बिर्सन पाइँदैन। जनताले त कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपालको निकट अतीतले देखाएकै छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.