जनप्रतिनिधि आएसँगै उदयपुरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र

उदयपुर : गएको बिहीबार त्रियुगा नगरपालिका- १३ पोर्ताहामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षण गर्ने दुई पक्षबीच कुटाकुट भयो। ७० वर्षीया वृद्धासहित एकै घरका तीनजना निर्घात कुटिए। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय पुल्कित चौधरीले अतिक्रमण गरी घर बनाउन खोज्दा कब्जा गर्ने र संरक्षण गर्ने समूहबीच कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कर्यालय उदयपुरले जानकारी दियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पटक पटक छलफल भई घर नबनाउने सहमति भए पनि घर बनाउनका लागि पुल्कित चौधरीले जबर्जस्ती गरेको र कुटपिट गरेको स्थानीय दुर्गानन्द चौधरीले बताए। कुटपिटबाट जग्गा संरक्षणका लागि वकालत गर्ने समूह अस्पताल नै भर्ना भयो।

माथि उल्लेखित घटना उदाहरण मात्र हो। यसरी सर्वाजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र कब्जा गर्नेको झगडा प्रहरीमा दैनिक छलफल हुनु उदयपुरमा नौलो होइन। ‘उदयपुरमा धेरै लालपूर्जाविहीन सार्वजनिक जग्गा छन्’, अधिवक्ता दिलबहादुर बस्नेतले भने, ‘प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेर बसेका मुद्दा पनि उत्तिकै भेटिन्छन्।’

भित्री मधेसमा पर्ने उदयपुरका विभिन्न भूभागमा पहाडी क्षेत्रबाट झर्नेहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गरेका छन्। यता, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एकाएक बढ्दै गएको छ। भित्री मधेसमा पर्ने सदरमुकाम गाईघाट, कटारी, बेल्टार, रामपुरलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा बेराघेरा र सीमांकन गर्न थालिएको छ। 

सार्वजनिक ऐलानी जग्गा, नम्बरी आवादी भन्दै भूमाफियाहरूले खरिद बिक्रीसमेत गरिरहेको आरोप स्थानीय चित्रकुमार कार्कीले लगाए। ‘चुनावको बेला जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने, ऐलानी जग्गालाई धनीपूर्जा दिने, घर बनाइदिने तिनै जनप्रतिनिधिले वाचा गरे’, कार्कीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले बाँडेको खोक्रो आश्वासनको कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको छ, अब तिनै स्थानीय सरकार हौँ भन्नेले रोक्नुपर्छ, नत्र भोलिका दिनमा डरलाग्दो समस्या अउन सक्छ।’ 

नदीको वहाव परिवर्तन गरेर, वन क्षेत्र फडानी गरेर, खुला गौचरन, सडक विस्तार भएका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको देखिन थालेको कार्कीको भनाइ छ।

यस्तो छ सार्वजनिक जग्गाको हिसाबकिताब

जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार उदयपुरमा पाँच लाख ६२ हजार ३५८ विगाह १७ कठ्ठा १६ धुर जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमणमा परेको छ। तर जनप्रतिनिधि आएको आठ महिनाभित्रै झण्डै तीन लाख विगाह जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काको छ। ‘जिल्लामा अहिले अव्यवस्थित बसोवास समिति छ, आठवटै स्थानीय तहमा लालपुर्जा नपाएका, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ’, प्रमुख खड्काले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि चार विगाह कब्जा गरेकाले पनि चार विगाहा माग्न थालेका छन्, अब कसरी अतिक्रमणमा कमी आउँछ?’

कार्यालयले आठ वर्षअघि तयार बनाएको अतिक्रणको तथ्यांकमा पछिल्लो समयको कुनै तथ्यांक लिएको छैन। ‘हामीले कार्ययोजना बनाएर मात्र तथ्यांक संकलन गर्ने हो’, प्रमुख खड्काले भने, ‘उदयपुरमा अतिक्रमण जटिल बन्दै गयो।’

चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताले ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकालाई नम्बरी बनाइदिने आश्वासन दिँदा पनि जग्गा अतिक्रमण तीव्र बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी ज्ञानबहादुर बस्नेतको भनाइ छ। ‘चुनाव जित्नका लागि बाँडिएका आश्वासानले सार्वजनिक जग्गा सिकार भएको छ’, बस्नेतले भने, ‘स्थानीय सरकाले भनेका सबै कुराको पछि जनता पनि लागे, भोलि कसरी पाइन्छ भनेर हेक्का पनि राखेनन्, अब स्थानीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख र अन्य निकायले रोक्न जरुरी छ।’ कार्यालयको तथ्या‌ंकमा कुनै पनि सरकारी जग्गाको विवरण भने समावेश गरिएको छैन।

यसो भन्छन् स्थानीय तहका प्रमुख

उदयपुरमा जग्गा अतिक्रमणको समस्या पुरानै भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सरकारले विभिन्न समयमा आयोग बनाएर दिएको जग्गा पनि बेच्दै भूमिहीन बन्ने संख्या ठूलो छ। अब स्थानीय तहले कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले बताए। ‘४० वर्षदेखि पनि बसोवास गर्दै आइरहेका छन्’, प्रमुख चौधरीले भने, ‘त्रियुगा नगरले छुट्टै कानुन र आयोग बनाएर अतिक्रमणको समस्या समाधन गर्नेछ।’

यता, कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले पनि नगरपालिकाले छुट्टै कानुन बनाएर वर्षौंदेखि रहेको अव्यवस्थित बसोवास, गौचरनको अतिक्रमण रोक्ने तयारी गरेको बताए। जिल्लामा भूमाफियाले सदरमुकाम गाईघाटलगायत रामपुर, बेल्टार, नेपालटार र कटारी क्षेत्रमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गा आवादी गरी घडेरीको रूपमा बिक्री गरिरहेका कटारी जग्गा व्यवसायी धनबहादुर तामाङ बताउँछन्। 

भित्री मधेसका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढ्दै गएपछि भूमाफिया सार्वजनिक, ऐलानी, बसपार्क र नदीको जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गर्न सक्रिय भएका छन्। अतिक्रमण तत्काल नरोक्ने हो भने आउने दिन भयावह हुन सक्ने गुनासो कटारी नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठको छ। भित्री मधेसमा पर्ने कटारी, गाईघाट, बेल्टार, नेपालटार, रामपुर अहिले बजार क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै जानु र अन्न उत्पादनले पनि खेतीयोग्य जमिन परेकाले सर्वसाधरणको ध्यान ऐलानी सरकारी जग्गामा पर्ने गरेको छ। 

‘धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूले सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने गरेका छन्’, जग्गा व्यवसायी सन्तोष कार्कीले भने, ‘उदयपुरमा बजार क्षेत्रमा विकास हुँदै गरेका ठाउँमा नम्बरी जग्गा कमै मात्रामा पाइन्छ, अनि ऐलानी जग्गा खरिद नगरे के गर्नु, स्थानीय तहले लालपुर्जा दिलाउँछ रे नि!’

सदरमुकामभित्रै सरकारी जग्गा अतिक्रमणको परकष्ठा

सदरमुकाम गाईघाटको त्रियुगा नगरपालिका- १३ को हवाई फिल्डको तीन विगाहा जग्गामा स्थानीयले घर टहरा बनाएर बस्न थालेका छन्। हवाई फिल्डको नामले चर्चित नेपाल सरकारको त्रियुगा हवाई मैदानको नाममा रहेको १४ विगाहा १६ कठ्ठा १६ धुरमध्ये तीन विगाहा अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो।

सोही जग्गामा थरूहट रंगशाला निर्माण भइसकेको छ भने मदन भण्डारी अतिथि सदन भवन बन्दै गरेको छेउछाउमा स्थानीयले घेरा गरेर अतिक्रमण गरेका छन्। स्थानीय शिव गुरागाईंले सरकारी जग्गा अतिक्रमण पर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। ‘नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको देख्छु’, उनले भने, ‘स्थानीय थारू समुदायले बनाएका घर टहरामा प्रमुख, उपप्रहुख र वडा अध्यक्षले समेतले बेवास्ता गरेका छन्।’

०३१ तिर विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर तत्कालीन हवाई फिल्ड नामकरण भएको चौडीमा विभिन्न कारणले विमानस्थल बन्न नसकेको हो। त्यसपछि त्यहाँ सार्वजनिक संरचना निर्माण गरिएका छन् तर बाँकी रहेको तीन विगाह क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा कब्जा गरेका हुन्। थरूहट रंगशाला निर्माण भएको छ। बजार विस्तार हुँदै गएपछि उत्तरपट्टिको भागमा त्यही चौरमा तरकारी बजार छ। पूर्वभागमा मदन भण्डारी अतिथि सदन भवन बन्दै छ।

त्रियुगा नगरपालिका– १३ वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीको निजी सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। ‘त्यो एयरपोर्टको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हो, त्यहाँ ४३ घर थारू छन्, उनीहरूले नै बनाएका हुन्’, त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले भने, ‘थारू समुदायले रंगशाला, अतिथि सदन भवन र तरकारी बजारका लागि जग्गा दिएको र विभिन्न कारणले विमास्थल बन्न नसकेपछि थारूले नै थारूको जग्गामा घर टहरा बनाएको दाबी गरेका छन्।’

वन र नदी किनार अतिक्रमणको सिकार

नदी किनारमा रहेको बगरमा बाँध बाँधेर जग्गा निकाली खरिद बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। बरुवा, त्रियुगा, तावालगायतका खोलमा विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रबाट भित्री मधेसमा पर्ने कटारी, गाईघाट, बेल्टारलगायतका क्षेत्रका खोला किनार अतिक्रमण भएको छ। अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यस्थापन गर्न गठित जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार बस्नेतले नदी, खोला, खहरेका जग्गा अतिक्रण बढ्दै गएको बताए। ‘झण्डै चार वर्षयता नदी, खोला र खहरे अतिक्रमण गरी जग्गा खरिद बिक्री हुने क्रम बढेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘हामीले अब सुकुम्वासी, भूमिहीन, वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको पहिचान गर्न लागेका छौँ।’

नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तहका प्रमुख, मालपोत र नापी कार्यालयले चासो नदेखाएको शिक्षक पदम राईको भनाइ छ। ‘अतिक्रमण गर्ने क्रम दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो नदिए भोलिका दिनमा सार्वजनिक जग्गा लोप हुने अवस्था छ।’

जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका अनुसार राजनीतिक संरक्षणको कारण उदयपुरको १० हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो। जिल्लामा एक लाख २० हजार ७०५ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १० हजार २७९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ।

मुलुकको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बसाइँसराइ, सुकुम्वासी, भूमीहीन, दैवीप्रकोप पीडित विकास निर्माण कार्यको वहानामा वन क्षेत्र मानवीय प्रयोगमा आएका छन्। वन क्षेत्रमा खानेपानी, विद्यालय, मन्दिर, सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणले पनि वनमाथि चाप परेको छ।

जिल्लाको बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगर, त्रियुगा नगरपालिका र कटारी नगरपालिका क्षेत्रका वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।

हेर्नुहोस् भिडियो :