पूर्वको केन्द्रविन्दु र प्रदेश १ को राजधानी बन्ने चर्चामा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरीमा पर्ने दुई उपमहानगरपालिकामध्ये एक हो। इटहरीलाई पूर्वी नेपालको व्यापारिक तथा यातयातको केन्द्रविन्दुका रूपमा पनि लिइन्छ।
इटहरीमा एक लाख ४० हजार ५१७ मानिस बसोवास गर्छन्। इटहरी २०७१ मंसिर १६ गते नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका भएको हो। इटहरीमा एकम्बा, खनार, पकली तथा हासपोसा गाविसलाई समावेश गरेर यसलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको हो। ३३ हजार ७९४ घरपरिवारको बसोवास रहेको नगरमा २० वडा छन्।
यस नगरमा विभिन्न जातजाति तथा धर्म–संस्कृतिका मानिसहरूको बसोवास रहेको छ। इटहरीमा ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, मुसहर, मुसलमान, चौधरी तथा थारूको मुख्य बसोवास रहेको छ। इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा मुख्य भाषाका रूपमा नेपाली, थारू, मैथिली, राई, लिम्बू, तामाङ, सुनुवार र नेवारी भाषा बोलिन्छ। गत असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका द्वारिकलाल चौधरी विजयी भएर कार्यभार सम्हालेको आठ महिना बितिसकेको छ। चौधरी समुदायबाट पूर्व क्षेत्रबाट उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। उनी इटहरी उपमहानगरपालिका– १७ निवासी हुन्।
पार्टीको जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रोहित प्रसाईंलाई भारी मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए। चौधरीसँग थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानी ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आठ महिना बितिसक्यो, यस अवधिमा जनताले महसुस गर्ने गरी के काम गर्नुभयो?
स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट असोजमा ल्यायौँ। कार्यान्वयन गर्ने चरण दशैँ–तिहारको बिदापछि मंसिरबाट सुरु भयो। नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे। उपभोक्ता समितिमार्फत् झन्डै ३०० जति योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। झन्डै १०० योजना फरफारकको अवस्थामा पुगेका छन्।
उपभोक्ताहरूले सहभागिता जुटाउन नसक्ने कालोपत्रे, बिग्रे–भत्केका र मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने सडक छिटै टेण्डर लाग्ने अवस्थामा छन्। सामाजिक विकासअन्तर्गतका लक्षित वर्ग र समुदायका कार्यक्रम सरोकारवालाले सम्झौता गरेर कतिपय फरफारक हुने र कतिपय संचालनको अवस्थामा छन्। दूरगामी महत्त्वका योजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि एउटा डिटेल कार्यक्रम ल्याउनका लागि गुरुयोजनाका लागि कन्सल्टेन्ट आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। अलिक ठूला खालका प्रोजेक्टहरूका लागि डिपिआर र कार्य सर्त पनि बनाउनुपर्दोरहेछ। प्राविधिकहरूलाई काम गर्न भनिसकेका छौँ।
अहिले भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उपयुक्त छैन। यसले अहिलेको प्रशासनिक काम धान्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले प्रशासनिक भवन बनाउनुपर्नेछ। अहिलेको प्रशासनिक भवनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर आयआर्जनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गर्नका लागि इटहरी– ३ मा तालतलैयाको डिपिआर बनाउन जरुरत छ। अर्को, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको संगम केन्द्र इटहरी हो। त्यसकारण बहुजातीय र बहुभाषीक संग्रहालय, क्षेत्रीयस्तरको सभा हलका लागि पनि डिपिआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
इटहरीको सुन्दरता अवलोकन गर्न भ्यू टावर र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि आकासे पुल बनाउने योजना छ। यी सबै कामका लागि डिपिआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। इटहरी ढलसहितको व्यवस्थित शहर बनाउन चौडा बाटो बनाउनुपर्छ। साथै ४६ किलोमिटर आउटर रिङरोडको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ।
त्यस्तै, यहाँ बग्ने खोला शेरा, टेङ्ग्रा र बुढी चुरेबाट बर्खाको बेला बग्छन्। यिनको तटबन्धका लागि आन्तरिक स्रोतले संभव छैन। त्यसकारण यसको समेत डिपिआर तयार गरेर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समाधानका लागि कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गर्नेछौँ। दीर्घकालीन योजनाका लागि सबै योजनाको चालु आर्थिक वर्षमा नै डिपिआर तयार गर्ने हिसाबमा अघि बढेका छौँ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुखविरुद्ध निकै आन्दोलन पनि भयो, यस्तो अवस्था कसरी आयो?
बजेट निर्माण गरिरहँदा गत वर्ष संचालन भएका तर सम्पन्न नभएका योजनाहरू धेरै पाइयो। ती योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने छलफल पनि भयो। केही विषयमा भुक्तानी दिन पनि निकै बाँकी देखियो। बिजुलीको मात्र ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेछ। स्थानीयलाई थप उज्यालोका लागि बिजुली आवश्यक देखियो।
उज्यालो अभावमा बस्तीहरू हाती आक्रमण, चोरी–डकैती, वन्यजन्तुको आक्रमण जस्ता समस्या भोगिरहेका थिए। सँगै दशैँ–तिहारमा उज्यालोको आवश्यकता देखिएपछि पहिलेको भुक्तानीसमेत दिने गरी दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो। खरिद प्रक्रिया अगाडी बढायौँ तर टेण्डर प्रक्रिया परिपक्व हुन सकेन।
नगरसभा पर्खिंदा, दशैँ–तिहार सकिने भएकाले दशैँअघि आपूर्ति गर्न जिन्सी शाखालाई निर्देशन दियौँ। उहाँहरूले पुरानै आपूर्तिकर्तालाई लगाउनुभएछ। पछि थाहा भयो। भुक्तानी के गर्ने भन्ने विषयमा नगर परिषद्मा छलफल, राय सल्लाह हुनपाएन। जिन्सी शाखाले जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा नदिई आफ्नै ढंगले कोटेसनमार्फत् भुक्तानी गरेको थाहा पाइयो।
नियम प्रक्रियामै नगई खरिद भएको पाइयो, नियम पालना किन गरिएन?
नियमानुसार नगरसभाबाट पारित बजेट १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको हुन्छ। अधिकृतले बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने, अधिकृत र लेखाको संयुक्त हस्ताक्षरमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ। त्यो खर्चको फाँटवारी प्रत्येक तीन महिनामा परिषद्मा लैजान १५ दिन अगावै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र दुई महिना अगावै सरुवा भएर जानुभएको थियो। खरिद प्रक्रियाबारे परिषद्मा कुरा नआउँदै एकै पटक मिडियाबाट मात्र थाहा भयो।
मिडियामा आइसकेपछि म आफैँले सिएफएल खरिदमा भएको बद्मासीको विषयमा अग्रसरता लिएर लेखा र जिन्सी शाखाबाट सबै विवरण बुझेर यस विषयमा छानविन गर्न प्रमुख प्राशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायौँ। छानविन समितिले दुवै शाखाको विषयमा गहन अध्ययन गरेर, बजार भाउ, खरिद गरिएको फर्म सबैसँग बुझेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिकसमेत गरेका छौँ।
प्रतिवेदनले भनेअनुसार दोषी करार भएका कर्मचारीलाई कारवाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाएर विभागीय सरुवा गरिसकेका छौँ। प्रतिवेदनले मुख्य दुईवटा कुराहरूलाई इंगित गरेको छ। प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले भनेको कुरालाई कार्यपालिकामा छलफल गरेर स्वीकारसमेत गरिसकेका छौँ।
उपमहानगरपालिकाबाट अहिले पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् नि!
एउटा कुरा त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। जति प्राविधिक, कर्मचारी र प्रशासक हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन्। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट यसलाई पूरा गर्ने हो। अर्को, प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने व्यवस्था छ। अब समायोजनका कामहरू पनि अघि बढेका छैनन्। पदपूर्तिको काम पनि भर्खरै प्रदेश सरकार गठन भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। त्यो समितिले केही कर्मचारी काजमा पठाएको छ। त्यसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक कामहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्नका लागि सहज ढंगले सेवाग्राहीलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ।
अर्को, हाम्रो आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र अहिले स्थानीय सरकारको हैसियतमा गर्नुपर्ने विकास–निर्माणका कामका दायराहरू यति धेरै बढेका छन्, जसले गर्दा अहिलेको हाम्रो बजेटले धान्दैन। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ। अहिले हाम्रोमा जम्माजम्मी नेपाल सरकारको स्थानीय तह संचालन ऐन छ। त्यही नेपाल सरकारको ऐनद्वारा काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकार ऐन बनाउन नसक्दा केही जटिलताहरू छन्।
सेवाग्राहीलाई चुस्त–दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न के भएर समस्या भएको हो?
अब प्रस्टै भन्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म तीन जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। यति छोटो अवधिमा प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा प्रशासनिक काममा बाधा अड्चन पुग्छ नै। नयाँ आएकालाई बुझ्न समय लाग्छ। काममा गति लिनलाई समय लाग्छ। नगरसभा गर्ने बेलामा प्रशासकीय अधिकृत टीका राई हुनुहुन्थ्यो। नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेलामा सागर मिश्र आउनुभयो, अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पीताम्बर अधिकारी हुनुहुन्छ। यी सबै कुराले गर्दा अलिकति समस्या भएको हो।
लामो समयसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाए। अहिले जनप्रतिनिधि आएका छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच काममा कतिको तालमेल मिलेको छ?
जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सचिवहरू नै वडामा अथवा हिजो मिसिएर आएका चारवटा गाविसमा प्रमुख भएर काम गरेका थिए। अहिले त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँको मातहत बाँकी कर्मचारीहरू, सचिवहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ती प्रशासक, सचिवहरूको कार्यक्षमता जति विकास हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन। अझ कतिपय वडाका सचिवहरू कम्प्युटरसमेत राम्रो चलाउन जान्नुहुन्न।
हिजो जसरी प्रमुख जस्तो सही मात्रै गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेकामा त्यतिले मात्र अहिले धान्न सक्ने स्थिति छैन। यसले गर्दा समयअनुकूल ती कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गर्नु जरुरी छ। हिजो जुन हिसाबले काम गर्थे, आज त्यो स्थितिबाट अघि बढ्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कतिपय अप्ठ्यारा देखिएका छन्। असहयोग गरेको संगठित हिसाबले कतै देखिँदैन। कताकता तालमेल नमिलेको हो कि भन्नेचाहिँ महसुस हुन्छ।
जनप्रतिनिधिहरू फरक फरक पार्टीका छन्। जनप्रतिनिधिबीच कतिको समन्वय हुने गरेको छ?
अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएर सर्वसहमतिद्वारा नै निर्णयमा पुग्ने गरिएको छ। यसमा सबै साथीहरूको सहयोग नै छ। तर कतिपय जटिलताहरूचाहिँ छन्। सबै साथीहरूलाई निर्वाचित भएर आएको, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरौँ भन्ने छ। काम गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, नियम सबैलाई ध्यानमा राखेर, बजेटको सीमा परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई छिटै काम गरौँ भन्ने सोच, कर्मचारीहरूले ऐन, कानुन हेरेर गर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। अर्कातिर सेवाग्राहीलाई पनि छिटो सेवा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुँदा अप्ठ्यारो, असजिलो महसुस हुँदोरहेछ।
इटहरीका बाढीपीडित अहिले पनि पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। यो समस्या कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो?
इटहरीलाई बर्खाको समयमा बाढीबाट जोगाउन शेरा खोलामा तटबन्ध बाँध्न ३० लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाबाट खर्च गर्ने गरी काम पनि अघि बढेको छ। समस्या इटहरीमा छ, बाढी डुबानको कारणचाहिँ चुरेमा छ। चुरेमा बर्षा हुनेवित्तिकै सबै पानी शेराबाट बुढी र टेङ्ग्रामा मिसिन्छ।
इटहरीका वस्ती डुबानमा पर्छन्। त्यसो हुँदा फेरि शेरा खोलाको सतह जंगलभन्दा चार पाँच फिट माथि छ। त्यसकारण त्यसलाई रोक्न तटबन्ध निर्माण गर्ने, वातावरणीय रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ। अर्को कुरा, नदी नियन्त्रणका लागि सीमित बजेट छ। घरबासका लागि गत साउन २७ बाढीबाट क्षतिग्रस्त परिवारहरूलाई प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गरायौँ। वडा नम्बर ३, ४ र ९ का बाढीपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ दियौँ। वडा नम्बर– १० का लागि भने दिन बाँकी थियो।
नेपाल सरकारले ४९० परिवारका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरेको छ। अब पहिले पाइसकेकालाई शोधभर्ना हुने गरी सबै पीडितलाई सरकारी निर्णयअनुसारको रकम वितरण गरिनेछ।
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कतिको सहयोग पाउनुभएको छ?
अहिलेसम्म सबै संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकारलगायतबाट पर्याप्त सहयोग नै छ। इटहरीको समग्र विकासका लागि जनप्रतिनिधि मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। सबैको साझा प्रयासबाट इटहरीलाई समृद्ध र सुन्दर शहर बनाउने संकल्प छ।
इटहरीलाई तपाईंको कार्यकालमा कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ?
स्थानीय तहलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका। गाउँपालिका भनेको ग्रामीण क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र भनेको शहर बजार। गाउँमा बस्ने र शहरमा बस्नेका जीवनशैली र जीवन निर्वाहका आधारहरू, आर्थिक उपार्जनका उपाय फरक–फरक छन्। इटहरी उपमहानगरभित्र आर्थिक उपार्जनका आधारहरू फरक–फरक छन्। चारवटा गाउँ एकै पटक मिसिएर इटहरी उपमहानगरपालिका बन्नपुग्यो। त्यसकारण शहरमा आयआर्जन, जीवन निर्वाहका आधारहरू व्यापार–व्यवसाय हुनुपर्ने हो, उद्योगधन्दा, कलकारखाना हुनुपर्ने हो। तर अहिले पनि इटहरीको आर्य आर्जनको महत्त्वपूर्ण आधार कृषि नै हो।
त्यसकारण कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषिमा उत्पादन नबढाएसम्म यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन। त्यसैगरी उद्योग व्यवसायको विकास नहुन्जेलसम्म रोजगारीको अवस्था सृजना हुँदैन। यो सबै काम गर्नका लागि फेरि पूर्वाधार र सडकको विकास हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ।
ती ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सहज ढंगले बजारसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि बाटोको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। उद्योग–व्यवसायको विकासका लागि पनि उद्योग व्यवसायमैत्री शहर हुनुपर्छ। त्यसको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ।
अर्को, बढ्दो जनघनत्व, बसाइँसराइको कारण अव्यवस्थित खालको वस्तीबाट अनेकौँ खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण एउट सुन्दर र व्यवस्थित शहरको रूपमा इटहरीलाई विकास गर्न जरुरी छ। अहिले भन्दा इटहरी उपमहानगर एउटै मात्र आधार जनसंख्याको हिसाबले मात्र भएको हो। अरू भौतिक पूर्वाधारहरूका मापदण्डहरू पूरा गरेको छैन। इटहरीमा लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जुन खाले बेथिति र विकृति देखियो, यसलाई रातरात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसका लागि केही समय लाग्नेछ।
इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखेर तपाईंको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। अहिले के भइरहेको छ?
हामीले अन्यत्र जस्तो आम जनताले दुःख पाउने खालको हिंसात्मक आन्दोलन नगरीकन काम गरेका हौँ। एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर इटहरी प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भनेर आधार प्रस्तुत पनि गरियो। भर्खरै निर्वाचित प्रदेशका सभासद र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई समेत आधारपत्र ध्यानाकर्षणपत्रको रूपमा बुझाएर यति यति कारण इटहरी प्रदेश १ को राजधानी हुनुपर्छ भनेर भनिसकिएको छ। शान्तिपूर्ण र प्रजातन्त्रिक तरिकाले काम अघि बढाइएको छ। इटहरीलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। इटहरी नै राजधानी हुनका लागि उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
इटहरी क्षेत्रका कतिपय सडक अहिले पनि भताभुंग छन्। किन यस्तो?
कालोपत्रैचाहिँ केही वर्षभित्र गर्न सक्ने स्थिति हुन्न। यसलाई निकै लागत लाग्छ। प्रायजसो सबै बाटाहरूको सुधार गरिनेछ। केही बाटाहरू ग्राभेल भइसकेका छन्। अब धुलाम्मे, हिलाम्मे सडक भने इटहरीमा रहँदैनन्। कम्तीमा साइकल, मोटरसाइकल र रिक्सा हिँड्न सक्ने बाटाहरू हुन्छन्।
इटहरीको आयस्रोत बढाउने तपाईंले केके योजना ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ?
अब हाम्रो इटहरीको मुख्य स्रोत भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर हो। योचाहिँ निरन्तर नै छ। त्यसपछि व्यापार–व्यवसाय, सेवा दस्तुर र घर नक्सा पास कर हो। यी नियमित नै छन्। अर्को घरबहाल कर हो। यसलाई चाहिँ हामीले नियमित गर्न सकेका छैनौँ। यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र बनाएर घरवहाल कर नियमित बनाउन सक्यौँ भने यो एउटा ठूलो स्रोत हुन सक्छ। यसका लागि वृहत ढंगले छलफल गर्ने सोच छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।