दमक नगरपालिका झापाको दोस्रो नगरपालिका हो। वि. सं. २०३९ देखि नगरपंचायतको रूपमा रहँदै आएको दमकमा ७९ हजार ६४८ जनसंख्या र ७५.८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ।
दुई दर्जन राष्ट्रियस्तरका बैंक, १०० बढी सहकारी संस्था, विभिन्न मझौला तथा घरेलु उद्योग, नेपालकै प्रमुखमध्येको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनसमेत रहेको दमक प्रदेश १ को एक प्रमुख व्यवसायी केन्द्र पनि हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर भएकाले पनि दमक राष्ट्रिय चासो र महत्त्व रहने नगरपालिका हो।
नेकपा एमालेको बलियो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा रहेको दमकमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यसअघिसमेत दमकको प्रमुख रहेका रोमनाथ ओलीसहित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। विगतमा १९ वटा वडा रहेको यो नगरपालिका स्थानीय तह समायोजन गर्ने क्रममा १० वटा वडामा सीमित भए पनि साविकको भूगोल नै दमक नगरपालिकाको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। अन्य स्थानीय तह जस्तै दमक नगरपालिका पनि स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित भएपछि गत असोजको अन्तिम साता सम्पन्न पहिलो नगरसभाबाट एक अर्ब २९ करोड ४३ लाख दुई हजार ४८७ रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ।
नगरपालिका संघले हालै दमकलाई प्रदेश १ को उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा समेत पुरस्कृत गरेको छ। प्रस्तुत छ, यही नगरले हाल गरिरहेको कार्यसम्पादन र आगामी योजनाका बारेमा दमक नगरपालिकाका प्रमुख ओलीसँग थाहाखबरकर्मी गोपाल झापालीले गरेको कुराकानी।
तपाईं त यसअघि पनि नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। पहिलेको स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुबीचको फरक के पाउनुभयो?
फरक त धेरै छ नि! संवैधानिक र कानुनी रूपमै धेरै फरक छ। जिम्मेवारी र अधिकारका दृष्टिकोणले पनि धेरै भिन्नता छ। पहिले सरकारको पनि एउटा मन्त्रालयका नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने इकाईका रूपमा गाउँ र नगरपालिकाहरू थिए। अहिले स्थानीय र आधारभूत सरकारको रूपमा काम गर्ने दायित्व र अधिकार दुवै छ। त्यसैले नागरिकलाई सबैभन्दा नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। हामी सोही ढंगबाट अघि बढेका छौँ।
दमक त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर पनि हो, यहाँ उहाँकै अग्रसरता र इच्छामा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु हुँदै छन्, ती पूरा गराउने दायित्व तपाईंमा पनि छ। कसरी पूरा गर्नुहुन्छ अर्बौंका महत्त्वाकांक्षी योजना?
केही त्यस प्रकारका वृहत योजना पनि सुरु हुँदै छन्। यी दमकका लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि गौरवका योजना हुन्। खासगरी संसारकै अग्लो बुद्धको मूर्ति, दमक भ्यू टावर र दमक क्लिन औद्योगिक पार्कलाई महत्त्वाकांक्षी योजना पनि भनिएको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा हामी यी योजनाको सहजीकरणका लागि क्रियाशील छौँ। संसारकै अग्लो बुद्ध मूर्तिका लागि साढे पाँच् विगाह जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ तर यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। केही जमिन वन क्षेत्रको पनि उपयोग गर्नुपर्नेछ।
वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको पनि अधिकार क्षेत्र भएकाले प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ तर यसको डिपिआर तयार छ। दमक भ्यू टावरको पनि डिपिआर बनिसकेको छ। जग्गा व्यवस्थापनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको ठेक्कासम्बन्धीको सूचना चालु वर्षमै सार्वजनिक हुने आशा छ।
औद्योगिक पार्ककका लागि ९०० विगाह जमिनको व्यवस्थापन भइसकेको छ। ३५० बिगाहको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलमा तटबन्धनको खाँचो रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसैले यी वृहत योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको रूपमा हामी सहजीकरणको जिम्मेवारीमा लागिरहेका छौँ।
राष्ट्रिय नेताको गृहनगर र उहाँले चाहेका वृहत योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अन्य काम पनि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यसमा चुनौती कस्तो छ?
स्थानीय सरकारको बजेटको त के कुरा भयो र! राष्ट्रिय बजेटले पनि नपुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी रहने गरीका वृहत योजनाहरूको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउन पाउनु चुनौती मात्रै होइन, अवसरको कुरा पनि ठानेका छौँ। सोझै प्रधानमन्त्रीको चासोसमेत रहेका योजनाहरू भए पनि यसको उपयोगिता र फाइदा भने दमकले मात्र लिने होइन, यसको फाइदा समग्र मुलुकले नै लिन्छ। स्थानीयवासीका आवश्यकता पूर्ति, विकास निर्माणलाई तीव्रता, नियमित कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह गर्दै राष्ट्रियस्तरका योजनाहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नु चुनौती नै भए पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै हामी लागिरहेका छौँ।
नगरपालिकाले सवा अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ, बजेटमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?
सकेसम्म बजेटमा हामीले नगरको विकासका लागि सबै पक्षलाई समेटेका छौँ। यस्तै, जनप्रतिनिधीहरू स्थापित हुनुपूर्वदेखि नै सुरु गरिएका सहितका केही योजनालाई नगर गौरवका योजनाको रूपमा सूचीकृत गरी नगरको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पारिएको छ। यी योजना दीर्घकालीन महत्त्वका योजना हुन्।
यीबाहेक अल्पकालीन योजनाका रूपमा विभिन्न सडक विस्तार, स्तरीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका योजनाहरू सूचीकृत गरिएको छ भने मध्यकालीन योजनाका रूपमा भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गरी नगरमा रहेका अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने, पूर्ण रूपमा भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरी कृषि, बसोवास, औद्योगिक, व्यावसायीक, सिमसार, नदीलगायतको क्षेत्रको जमिन सोही ढंगबाट उपयोग गर्ने–गराउने, पर्यावरणीय संरक्षण र जनस्वास्थ्यका लागि अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी नगरलाई रसायनिक बिषादीमुक्त बनाउने, कटानका कारण चुनौतीका रूपमा रहेका रतुवा र मावा खोलाको दह्रो तटबन्धन गरी यी खोलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने, फोहोर व्यवस्थानलाई वैज्ञानिक बनाई फोहोर प्रशोधन केन्द्र संचालन र जैविक मल उत्पादनलगायतका योजना रहेका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय महत्त्व र नगर गौरवका योजनाका रूपमा रहेका केही योजनाहरूलाई भने दीर्घकालीन योजनाको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। यी योजनाहरू वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालकै बीचमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नगरको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दमकको धिमाल समुदायलाई पहिलो नागरिक घोषणा गर्नुभयो। यो नेपालको अभ्यासमा नौलो पनि थियो। घोषणापछि धिमाल समुदायले के पायो?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि स्विकारेको विषयअनुसार हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। हालसम्मका अध्ययन, अनुसन्धानबाट दमकमा पहिलो पटक बसोवास रहेको मानव समुदाय धिमाल जाति नै हो। त्यसैले हामीले यो इतिहास स्वीकार्न सक्नुपर्छ भनेर नै धिमाल समुदायलाई पहिलो नागरिक घोषणा गरेका हौँ। हामीले यो घोषणापश्चात यसको कार्यान्वयनका लागि एउटा समिति नै बनाएका छौँ। कार्यालय स्थापना भएको छ। अब धिमाल समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि समुदाले के चाहेको छ भन्ने कुरा धिमाल समुदायकै नेतृत्व रहेको समितिबाट सुझावहरू आउनेछन्। हामी ती सुझावअनुसारका कार्यक्रम तय गर्नेछौँ।
यस्तै, पहिलो जातिको सम्मानकै लागि प्राचीन धिमाल व्यक्ति झल्कने प्रतीक निर्माण भएको छ। त्यसलाई नगर कार्यपालिकाको मूलद्वारमा राखिनेछ। यति मात्रै होइन, हामीले महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मदिन कार्तिक २५ गतेलाई स्थानीय पर्वको रूपमा सार्वजनिक बिदाको पनि घोषणा गरेका छौँ। हामी सबै आदिवासी, जनजाति, वर्ग, लिंगलाई समेटेर अघि बढेका छौँ।
स्थानीय सरकार भएपछि आवश्यक कानुनको निर्माणको पनि जिम्मेवारी स्थानीय तहकै छ, कानुन बनाउने कामचाहिँ कति भयो?
हो, स्थानीय सरकारको रूपमा जिम्मेवारी र अवसर दुवै आएपछि स्थानीय सरकार संचालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसैले हामीले गत माघ ३ गते पहिलो पटक दमक राजपत्रसमेत प्रकाशन गरेका छौँ।
पहिलो चरणमा चाहिने केही ऐन, निर्देशिका र नियमावली त्यसमा समेटेका छौँ। बाँकी कानुनहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। हामी आवश्यकताका आधारमा आवश्यक कानुन बनाउँदै अघि बढिरहेका छौँ। हामी अरूले बनाएको बाटोमा होइन, आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँदै अघि बढेका छौँ।
अबको ५ वर्षपछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गर्दा कस्तो दमक छोडेर जानुहुन्छ?
यही प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर हामी सुरुवातदेखि नै सजगतापूर्वक अघि बढेका छौँ। यहाँबाट सडकहरू फराकिला बनाउने, रेलिङसहितको पक्की फुटपाथ बनाउने, ग्राभेल नपुगेका ठाउँमा ग्राभेल र पक्की सडक नभएका ठाउँमा पक्की सडक बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ।
दमकका धेरै वासिन्दा कृषि पेसामा निर्भर छन्। त्यसैले कृषिमा प्रयोग हुने रसायनिक बिषादी र मलको मात्रा न्यूनीकरण गर्दै निमिट्यान्न पार्न हामी यो अवधिमा प्रयास गर्छौं। दमकका विद्युत नपुगेको घर हुँदैन। यो काम त अब एक वर्षमै सकिन्छ। महिलामाथिका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य भएको हुनेछ। मुख्य सडक सबै पक्का भएका हुनेछन्।
औद्योगिक पार्क, विशाल बुद्ध मूर्तिलगायतका योजना पूरा भई यहाँका वासिन्दा मात्रै होइन, अन्यत्रका समेत गरी एक लाख बढी व्यक्तिलाई दमकले रोजगारी दिनेछ। समग्रमा एउटा आकर्षक, औद्योगिक, आवासीय र वातावरणमैत्री शहरको रूपमा अबको पाँच वर्षमा दमक स्थापित हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।