इलाम : समयमै बजेट निकास भए पनि इलाममा चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनाको अवधिमा ५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९९ करोड ७३ लाख तीन हजार ७७६ मात्रै खर्च भएको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय इलामले जनाएको छ।
विकासे अड्डा मानिएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलगायत कार्यालयले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि निकासा भएको रकमको आधा मात्र खर्च गरेका छन्।
कसको खर्च कति?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फको विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा ४६ दशमलब ०७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ। पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि २५ करोड ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चैत पहिलो सातासम्म ११ करोड ८० लाख ५३ हजार ५७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आठ महिनामा ५८ दशमलब ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख ६३ हजारमध्ये ६० करोड १९ लाख ९५ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र झापा, इलाम पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला हो। त्यस्तै, १४ करोड ६९ लाख ७५ हजार बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले सात करोड २१ लाख ५३ हजार ९९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले ४९ दशमलब ०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने कार्यालयमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले अन्य कार्यालयको तुलनामा बढी रकम खर्च गरेको छ। सो कार्यालयले ८६दशमलब ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। आठ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी पाएको कार्यालयले अहिलेसम्म ७ करोड ३७ लाख ४ हजार ३६४ रुपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
भद्रगोल स्थानीय तह
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा दुई अर्ब ९४ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासी भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी उर्मिला निरौलाले जानकारी दिइन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जनशक्ति अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन्।
सूचना अधिकारी निरौलाका अनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत ढिलाइ हुनाका साथै ठेकेदारलगायत विविध पक्ष सहभागी हुने भएकाले खर्च कम भएको देखिएको हो। गत वर्षको तुलनामा काम भइरहेको र रकम निकासा नभएकाले पुँजीगततर्फको बजेट यथावत देखिएका हो।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
चालु खर्च ७९ प्रतिशत
विकास बजेट आधा मात्र खर्च हुँदा चालुतर्फको बजेट भने झन्डै ८० प्रतिशत सकिइसकेको छ। चालुतर्फको बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिन्छ। चालु शीर्षकमा पाँच अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ४८ हजार ४५९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार अर्ब ३१ करोड १५ लाख ७३ हजार ८७० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।