बहुप्रतिक्षित संविधानसभाबाट झण्डै एक दशक लगाएर बनेको संविधान हामीले पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ। विगतका आन्दोलनहरुमा साध्य बनाइएको संविधानसभा इतिहास भइसकेको छ भने त्यसबाट बनेको संविधान साधनका रुपमा हाम्रा सामू छ। संविधान निर्माणका क्रममा एक भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन एमाओवादीबीचको समीकरण अहिले फेरिएको छ।
संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यको सहमतिबाट संविधान जारी हुनु नेपाल र नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँध नभएको भए सम्भव थिएन।
तर, संविधान के का लागि? संविधान कसका लागि? जनताका लागि। तर जनताका चाहना भन्दा पनि राजनीतिक पक्ष विपक्षका आधारमा जनताले संविधान रुचाए नरुचाएको ब्याख्या गरिंदै आएको छ। यो प्रश्नको निरुपण त अब हुने कुनै निर्वाचनमा जनताले देलान्। तर जारी गर्दा जे-जे भनिए पनि यसले सबैको भावना प्रतिबिम्बित गर्न सकेन भन्ने कुरा संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका राख्ने दलहरुले नै कहिले यसका पक्षमा र कहिले विपक्षमा उभिएर स्थापित गराइसकेका छन्।
संविधान जारी हुँदा तराईंमा आगो बल्यो। हिमाल-पहाडमा पनि केही असन्तुष्टिका स्वर सुनिए। सीमांकनमा अझै असन्तुष्टि कायम छ। शासकीय स्वरुपमा जनताले दिएको राय सुझाव रद्दिको टोकरीमा मिल्काइएकै हो। महत्वपूर्ण विवादमा जनमत संग्रहमा जाने भन्ने दलहरुले त्यो बाचा पछि भुलेकै हुन्।
संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन। त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ जसका लागि निर्माताहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यसबेला कार्यान्वयन सफल बनाउन संविधान जारी गर्ने दलहरुले नै अनेकतामा बाँडिनु यसको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। सत्तारोहण र बहिर्गमनमा आफू अनूकूल संविधानको ब्याख्या गर्ने र संविधान उल्लंघन आफैंबाट गर्न दलहरु माहिर देखिएका छन्। राजकीय पदहरुमा संविधान जारी गरेपछि फेरि चुनाव गर्ने सहमति गरेर ओलीलाई शासनभार दिने सहमति गरेका सुशील कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बने। त्यही दिन संविधान कार्यान्वयन चुनौतीको बाटो खोलियो।
नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभाव रहेको चर्चालाई अब कसैले हो वा होइन भनेर पुष्टि गरिरहनु पर्दैन। जति राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि नेपालको राजनीतिक मुद्दामा विदेशी भूमिका निम्त्याएको राजनीतिक दलहरुले नै हो। आफ्नो दलीय वा पदीय अनूकूलताका लागि विदेशी नेताहरुलाई निम्तो दिने र तिनका घरद्वार धाउने गरेको देखिएकै हो। विदेशी, अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा दिल्लीलाई आफू अनुकूल बोलाउने चलन पुरानै हो।
अझ १२ बुँदे सहमतिबाट छर्लङ्ग भएको राजनीतिक यात्रा हो अहिलेको, जसका आधारमा अहिलेको व्यवस्था र संविधान आएको हो। त्यो राजमार्ग के कसरी कोरियो भन्ने नेतामात्र होइन जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण पाटो बनेको १२ बुँदेका सहजकर्ताको विश्वास लिन नेताहरु चुकेपछि संविधान आएपनि शान्ति आउन सकेन।
यसबाट नेपालको हितमा छिमेकीको विश्वास जित्ने कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नेपाली राजनीति विफल भएको प्रष्ट देखिएको छ। छिमेकी वा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको लम्पसारवाद वा अनाहकको दुश्मनीले देश र जनताले दु:ख पाउनुहुँदैन। दु:ख पाउँदा अरुलाई सरापेर होइन आफ्ना कामको पुनरावलोकन गरेर गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढ्नु हितकारी हुन्छ।
सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी नपरेर तीन दल एकै ठाउँमा उभिएको भए संविधानमा रहेका असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन पहिले नै भइसक्ने थियो। तर त्यो अब इतिहास बन्यो। संविधान निर्माणको एक वर्ष पूरा हुनु अब फेरि एउटा अवसर बनेको छ। मधेसी आन्दोलनकारी दलप्रति तीखो शब्दवाण प्रहार गर्ने केपी ओलीको सट्टा शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड सत्तामा छन्।
प्रतिपक्षमा बसेर पनि अहिलेको सरकारलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले समर्थन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनाउन भोट दिएका छन्। ओली शैलीमा असहमति राख्दै आएका प्रचण्ड यसबेला सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका उनले नैं सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। उनले अब आफ्नै अग्रसरतामा बनेको संविधानसभा र आफूसमेत सरिक भएर बनाएको संविधानलाई प्रतिपक्षमा रहेका र असन्तुष्ट एमाले र मधेसवादी समूह लगायत सबै विचार राख्ने शक्तिको साथ समर्थन जुटाएर जानुपर्छ।
यथासम्भव यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाई सबैलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा हिंडाउन सक्नुपर्छ। संविधान भविष्यका लागि कोरिने मार्गचित्र भएकाले आजलाई मात्र नहेरी भोलिलाई समेत विचार गर्नु आवश्यक छ। जातीय धार्मिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भूराजनीतिक पृष्ठभूमिलाई सम्वोधन नगरी तत्काल सरकार वा संसदमा रहेका राजनीतिक शक्तिलाई मात्र हेरेर निर्णय लिए हिजो ९० प्रतिशतले सहमति जनाएको संविधानले जारी भएको भोलिपल्टैदेखि खेपेको विरोध र एकवर्ष नपुग्दै संशोधनको तानाबाना बुन्नुपरे जस्तो अवस्था फेरि आइपर्नेछ।
यसबेला प्रधानमन्त्रीले जति कौशल प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ, त्यत्तिकै एमालेलगायतका प्रतिपक्षी पनि ब्यवहारिक हुनुपर्छ। अब पनि इमान छोडेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउँदै राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्ने काम मात्र भयो र समृद्ध नेपालको निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरियो भने इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्ने छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।