सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि तीन महिने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताउँदै आएका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो तीन महिने नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ। एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट खर्चिने गरी आगामी असार महिनासम्मका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो। तीन महिनाका लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले यसअघि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रवक्ता केसीको भनाइ छ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष, २०७५ घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको प्रवक्ता केसीले बताइन्। उनले प्रदेशको प्रमुख आधार पर्यटन भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न र कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा धेरै पर्यटक भित्र्याउने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
‘पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजनाविना समग्र प्रदेशमा रहेका पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गर्न सकिँदैन’, केसीले भनिन्, ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ।’ पर्यटन विकासका लागि कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गरेर अघि बढ्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर बाह्य लगानी भित्र्याउने, प्राविधिक शिक्षालाई स्थापित गरिने र स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका योजनाहरू समेटिएको उनले जानकारी दिइन्।
समृद्धिका लागि सुरक्षा, डिजिटल प्रदेश निर्माण, प्रदेशभित्रका सडकहरूको सर्भे, डिजाइन गर्ने खालका योजनालाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारमा उत्तरी नाका खोल्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको केसीले जानकारी दिइन्।
प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग बाझिने खालका योजनाहरू नल्याइएको मन्त्री केसीको भनाइ छ। उनका अनुसार केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ।
‘दीर्घकालीन योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्रभावकारी बनाइने योजनाहरू छन्’, केसीले भनिन्, ‘तीन महिने कार्यक्रम भए पनि आउँदो आर्थिक वर्षलाई पनि सहज हुने खालका योजना समेटिएको छ।’
यही बैशाख १० गते सोमबार दिउँसो बस्ने संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।