काठमाडौं : म्याग्दीको दुर्गम गाउँ चिमखोलामा जन्मिएर कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेकी नेकपा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य थममाया थापामगर (५८) फागुन ३, २०७४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भइन्। अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिवसमेत रहेकी उनी पञ्चायतकालको भूमिगत राजनीति गरेर आएकी हुन्।
विद्यार्थी राजनीति, शिक्षक संगठन, महिला संगठन हुँदै पार्टी राजनीतिमा आएकी उनी २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा म्याग्दी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भइन्। २०५६ सालको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएकी थममाया २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सभासद् भएर काम गरिन्। २०७५ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट समानुपातिकबाट सांसद भएकी उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। मन्त्री थापामगरसँग थाहाखबरकी देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी :
तपाईं मन्त्री भएको तीन महिना भयो। यो बीचमा जनताले महसुस गर्नेगरी तपाईंको मन्त्रालयका तर्फबाट के के काम गर्नुभयो ?
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन महिना भएको छ। मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेबित्तिकै कार्यविभाजन गर्दा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मेरो भागमा परेको थियो। सुरुमा कार्यविभाजन हेरफेर हुने, कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई रहने एकखालको अन्यौलता पनि रह्यो। तर पनि मैले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर मन्त्रालयको ब्रिफिङ, मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमबारे बुझ्ने काम गरेँ।
पछि फेरि यही मन्त्रालय रहने निश्चित भएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत यस अवधिमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रमबारे कहाँ के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने काम भयो। यस बीचमा ठाउँ-ठाउँमा महिला हिंसाका घटनाहरू घटे। मैले मन्त्रालयको तहबाट योजना बनाएर महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अभियान थालेका छौँ।
खासगरी १ नम्बर प्रदेश, २ नम्बर , ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा महिला हिंसा अन्त्यका लागि काम गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। किनभने ३ तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा सशक्त, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले महिला हिंसादेखि समाजमा जुनखाले घटनाहरू घटिरहेका छन्।
त्यसको अन्त्यका लागि जबसम्म स्थानीय सरकार सजग र सचेत हुन सक्दैन यस्ताखाले घटनाहरू फेरि दोहोरिरहन्छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व के हो त भनेर यस्ता जनसरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्ने? भनेर उत्तरदायी बनाउनका लागि र खासगरी मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकका विषयहरूमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौँ। हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा म केन्द्रित भएको छु र यो कार्यक्रम चलिरहेको छ।
लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर अभियान पनि चलिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाहरू बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्ता घटनाको अन्त्यका लागि तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ?
अहिले जुनखाले हिंसाहरू एकदमै बढिरहेका छन् यसको अन्त्यका लागि हामीले तत्काल गर्नुपर्ने पहिलो काम भएको कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नतर्फ लाग्ने। स्थानीय तहदेखि नै त्यस्ताखाले अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित संरक्षण गर्ने कुरामा भएको कानुनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने।
कतिपय कानुनहरू अहिले पनि अपुग छन्। भएका कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय नयाँ बनाउनुपर्नेछ। अझ सशक्त, कडा कानुनहरू बनाउनुपर्ने स्थिति छ। खासगरी बलात्कारका घटनामा खासगरी बालिका, अपांगहरूमाथि जुनखालको बलात्कार भइरहेका छन् त्यसका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि अहिले भएको कानुनमा थप गरेर अझ थप कानुन बनाउनुपर्छ। यस विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छाैँ।
भर्खरै भारतमा पनि फाँसी दिने कानुन पास भएको छ। हाम्रो देशमा फाँसी दिने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छैन। कम्तीमा पनि सर्वस्वसहित आजीवन काराबास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कानुनमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। तत्काल पीडितहरूलाई उद्धार गर्नका लागि संयन्त्र त छ, तर त्यो प्रभावकारी छैन। त्यसलाई एउटा ऐन अथवा निर्देशिका बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अझ उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। जहाँ घटना घट्छ त्यहाँ तत्काल उद्धार, संरक्षण, कानुनी उपचार गर्ने कुरामा प्रस्ट नीति बनाएर जानुपर्छ। त्यसका लागि पनि ड्राफ्ट बनाउने काम भइरहेको छ।
देवानी संहिता पनि बनेको छ। यसमा महिलाका अधिकार समेटिएका छन्। खासगरी देवानीभित्र महिला हिंसा अन्त्यका लागि के कस्ता व्यवस्था छन् ?
देवानीभित्र यी विषयहरू छन्। त्यो भदौबाट लागू हुने भनिएको छ। हामीले संशोधन गर्ने पनि त्यै कानुनलाई हो। त्यसमा वर्ष तोकिएको छ, तर आजीवन भनिएको छैन। जन्मकैद भनेको छ त्यो भनेको २० वर्ष हो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन आजीवन काराबास नै हुनुपर्छ भन्ने हो।
राज्यले लामो समयदेखि साक्षरता अभियान चलाइरहेको छ। महिला साक्षरता अभियान पनि चलिरहेको छ। अहिले महिलाहरू साक्षर भएका छन्। मोबाइल, इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएका छन्। साक्षरताको तह अझ बढाउनका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ?
अहिले पनि गाउँघरमा कति महिलाहरू साक्षर हुनुहुन्न। हुन त हिजोभन्दा महिलाहरू धेरै साक्षर भइसक्नुभएको छ। निरक्षर धेरै कम हुनुहुन्छ। यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले पनि आँकडा निकाल्ने काम गरिरहेको छ। महिला मन्त्रालयले पनि कति महिलाहरू निरक्षर हुनुहुन्छ भनेर जनस्तरसम्म तथ्यांक निकाल्ने कुरामा पहल गर्नुपर्छ। यसबारेमा हामी पनि लाग्छौँ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला-जिल्लामा तत्कालीन राहत उद्धार कोष छ। तर, त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ। जसले गर्दा पीडितले समयमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। यसलाई अलिकति सहज बनाउन सकिँदैन ?
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसबीचमा पनि स्थानीय सरकार नआउञ्जेलसम्म अन्यौलको स्थिति बन्यो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि केन्द्र, प्रदेशले आफ्नै नीति, कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानमा छ। ती व्यवस्थाको कारणले गर्दा स्थानीय तहमा हाम्रो कानुन के हो? हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि अन्यौल रह्यो।
केन्द्रले पनि प्रस्ट रुपले भएको कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले तलसम्म लैजाने कुरामा जुनखालको काम हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। यसलाई अब विस्तारै अन्यौलतालाई चिर्दै लानुपर्छ। भएकाले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने र संशोधन, थप गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी नै थप, संशोधन गरेर जानुपर्छ।
निर्वाचनमा तपाईंहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछौँ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जानुभयो, त्यसको तयारीबारे अहिले के भइरहेको छ?
हामी हाम्रो घोषणापत्रअनुसार नै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कुरामा एकदमै सजग छौँ। अहिले देशको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ। हामीले देशको आर्थिक स्थिति, बजेटलाई कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अहिले मुख्यगरी वृद्धभत्ता दिँदाखेरि वर्गीकरण गरेर जाने योजनामा छौँ। अहिले ७० वर्ष पुगेकालाई दिइरहेका छौँ। ७० देखि ७५ वर्षसम्मलाई कतिसम्म दिने? ७५ देखि ८०, ८० देखि ८५ र त्योभन्दा माथिलाई कति दिने भन्ने कुरामा वर्गीकरण गरेर दिनुपर्छ।
यो पाँच वर्षभित्र सबैलाई पाँच हजार भत्ता पुर्याउनेगरी क्रमशः बढाउँदै जानुपर्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ। त्यो एकैचोटि सबैलाई दिने कुरामा राज्यको आर्थिक स्थिति पनि हेर्नुपर्यो। त्यो कुरालाई समेट्न बरु ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुविधा वृद्धि गर्न स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट गराउने, सार्वजनिक यातायात सुविधाहरूमा छुट दिने कुराहरूमा राज्यले त्यो खालको नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ। भत्तामा पनि विस्तारै क्रमशः बढाउँदै जानुपर्छ। अहिले कतिबाट सुरु गर्ने, कति उमेरबाट सुरु गर्ने र क्रमशः यसलाई बढाउँदै पाँच हजार पुर्याउने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट अहिले समाजकल्याण हटाएर ज्येष्ठ नागरिक बनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका संघसंस्थाहरूले लामो समयदेखि नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन किन हुन सकिरहेको छैन?
ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि विभिन्न संघसंस्थाहरू छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार, आत्मसम्मानका लागि उहाँहरूले माग राख्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूको मागअनुसार सरकारले पनि हिजो उहाँहरूले पाँच सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले दुई हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै पाँच हजार पुर्याउने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसलगायत अरू सुविधाहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा क्रमशः सरकारले पूरा गर्दै जान्छ।
अहिले भर्ना अभियान चलिहरेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छ। अहिले पनि थुप्रै बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ। संविधानले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन यहाँहरूले के कस्ता कामहरू गरिरहनुभएको छ ?
कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर नहोऊन् भन्ने नै हो। बालबनलिकाको आधारभूत रुपले पाउनुपर्ने अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हुन्। ती कुराहरू बालबालिकाले पाउनुपर्छ। यसमा अहिले जो विद्यालयबाहिर हुनुहुन्छ। जो भर्ना भएर पढ्न सक्नुभएको छैन। सरकारले पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। र कोही पनि बालबालिकाहरू पढ्नबाट बञ्चित नहोऊन् भन्ने कुरामा सरकार एकदमै सचेत छ र यो अभियान चलिरहेको छ।
महिला, बालबालिका मन्त्रालयले पनि बालबालिकाको अधिकारका लागि भविष्यका कर्णधार देशकै भविष्यसँग गाँसिएको बालबालिकाको अधिकारका लागि ऐन, कानुन बनाउन हामीले बालअधिकारसम्बन्धी विधेयक तयार भइसकेको छ। त्यसमा कतिपय कुराहरू छलफल गरेर सुझाबहरू लिएर संसद्बाट ऐनको रूपमा पास गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ।
सबै बालबालिकाहरूलाई समेट्ने कुरामा एउटा मात्र भर्ना अभियानले समेट्न सक्दैन। तराईका कतिपय समुदायमा नजिकै स्कुल हुँदा पनि नजाने खालको समस्या छ। त्यस्ता क्षेत्रमा बालबालिकाहरूलाई स्कुलसम्म पुर्याउने कुरामा अलिकति तराईलाई नै केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसो हुनाले कति समेटिएका छन् कति छुट्नुभएको छ। छुटेकालाई कसरी सबैलाई स्कुल पुर्याउन सकिन्छ भनेर अभियान सञ्चालन गरिरहन आवश्यक छ। अहिले कसरी सफल हुन्छौँ। त्यसैअनुसार आगामी दिनमा थप योजना बनाएर जानुपर्छ।
भारत र बंगलादेशपछि नेपाल बालविवाह धेरै हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ। केही अभियान चलिरहेका छन्। ठोस रूपमा नेपालबाट बालविवाह अन्त्यका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
बालविवाह एउटा संस्कारका कारण पनि रोकिन सकेको छैन। पछौटेपनका कारण तराईका केही ठाउँमा अहिले पनि बालविवाह हुने गरेको छ। यो एउटा सामान्ती सोचको अवशेष पनि हो। सानै बालिकामा कन्यादान दियो भने ठूलो धर्म मिल्छ भन्ने जुनखालको संस्कार छ। यो संस्कारलाई नै अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले २० वर्षसम्म ननाघेसम्म विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, कतिपय ठाउँमा संस्कारका कारण सानै उमेरमा विवाह गराइदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा बालविवाह हुने गरेको छ। यसलाई जनस्तरबाटै सचेतना जगाउने। यस्ता संस्कारको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कस्तो खालको संस्कार, कुन समुदायमा बढी प्रभाव छ भन्ने कुरा अलिकति मसिनो ढंगले अध्ययन गरेर त्यो ठाउँहरूमा फोकस गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
विगतमा बालविवाह अभिभावकबाट गराइन्थ्यो। अहिले प्रविधिको विकासले आफैँ सानै उमेरमा विवाह गर्ने संख्या बढेको छ। यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
यो समस्या पनि एकदमै बढेको छ। विद्यालयमा ८/९ कक्षामा पढ्ने बेलामै १५/१६ वर्षका विद्यार्थीहरूमा मोवाइल, इन्टरनेटका कारण सानै उमेरमा नजिक भएर सानै उमेरमा विवाह गर्ने क्रम बढेको छ। यसले स्थायित्व पनि हुँदैन र बालिकालाई थप समस्या हुने गरेको छ।
यो कुनै एउटा संस्था, एउटा मन्त्रालयले मात्रै सोचेर समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो आमरूपमा समाजसँग गाँसिएको छ। यो शिक्षा, अभिभावक, शिक्षक सबैसँग गाँसिएको कुरा छ। बालवालिकाहरूमा बढेको यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि यसबाट हुने बेफाइदाहरू, भोलि भविष्यको अन्यौलताबाट देखाएर सचेतना जगाउन आवश्यक छ। यसलाई समग्ररूपमा सबै सरोकारवाला पक्षहरू एकीकृत रूपमा योजना बनाएर लाग्नुपर्छ।
मुलुकले लामो समयदेखि स्थायी सरकार पाएको छ। तपाईं पाँच वर्षका लागि मन्त्री बन्नुभएको छ। यो पाँच वर्षमा यो काम गरेर देखाउँछु भन्ने तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?
मुख्य गरेर यो पाँच वर्षभित्र कानुनी हिसाबले महिलाहरूले अधिकार पाएनन्। कानुनी हिसाबले महिलाहरू विभेदमा परे भन्ने ठाउँ नराखेर काम गर्नेछु। यो-यो कानुनी अड्चनले गर्दाखेरि महिलाहरू पछाडि परे। महिलाहरूले अधिकार पाएनन्। महिलाहरू अधिकारबाट वञ्चित भए भन्नेखालको स्थिति अन्त्य गर्नका लागि पाँच वर्षभित्र संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति, ऐनहरू बन्नुपर्छ। त्यो कुरामा मेरो एकदमै पहल हुन्छ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार यी-यी कुराहरूमा अपुग भयो भन्ने कुरा नराख्ने हिसाबले त्यो खालको कानुन निर्माण गर्ने कुरामा म लाग्छु। अर्को कुरा कानुलाई प्रभावकारी ढंगले जनस्तरमा लागू गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्नेछु। कानुनको डण्डा देखाएर मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन। जनस्तरबाट सचेत गराउन सक्दैनौँ तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन।
महिलाहरूमा पनि मेरो अधिकार के छ भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन। ती अधिकारहरूबारे सचेत गराउने र ती अधिकार प्रयोग गर्नका लागि जनस्तरबाट स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, जनतालाई सचेत बनाउन अभियान सञ्चालन गर्छौं। जनस्तरबाट सचेतनाको अभियान र कानुनलाई ठोस ढंगले कार्यरूप दिने कानुन बनायौँ भने निश्चितरूपमा महिलाहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।