बजेट निर्माणमा अन्योल
बजेट निर्माणमा अन्योल
काठमाडौं : संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउने तयारी जुटेको छ। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल भएको छ भने अर्थ मन्त्रालय बजेट बहस तथा स्रोत खोजीको लागि व्यस्त छ।
संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनै पर्ने प्रदेश सरकार भने आगामी वर्षको बजेटभन्दा अहिलेको बजेट कसरी खर्च गर्ने भनरेर अन्योलमा परेका छन्। संविधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट आउनेछ भने असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदानवापत तीन महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँका दरले सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सरकारहरूले लिएका छन्।
त्यसमा धेरै चालू खर्च र थोरै पुँजीगत तथा विकास खर्चका लागि छुट्याइएको छ। प्रदेश ४ को सरकारले चालू खर्च भन्दा पुँजीगत खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य प्रदेशका सरकारले चालू खर्च बढी छुट्याएका छन्।
तर प्रदेश सरकारलाई तलब भत्ता खाने खुवाउनेबाहेकको पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन्, जसका कारणले गर्दा बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगतको खर्चका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्। ‘हामीले स्वास्थ्यमा, यातायातमा गरेका छौँ, सडकमा खर्च गरेका छौँ’, प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले भने, ‘स्वास्थ्य हाम्रो मातहत आएको छैन, यातायात हाम्रो मातहत आएको छैन, कसरी गर्ने खर्च?’
संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संयन्त्र हस्तान्तरण गर्न भनेको र चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि तल्लो तहका संयन्त्र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिए तापनि प्रदेश सरकारलाई पत्राचार नहुनुका साथै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको उदासीनताको कारण प्रदेश सरकार अन्योलमा परेका हुन्।
संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको विषय हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउँछन् प्रदेश १ का अर्थमन्त्री ईन्द्र आङ्वोबो। ‘यो वा त्यो मन्त्री नभनौँ, हामीलाई स्रोत हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय संघीयताको अधिकार दिन नै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्री नै लागेका देखिन्छ’, आङ्बोले भने।
उनले संविधानअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले ल्याइए तापनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए। ‘बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो तर खर्च गर्न संयन्त्र नै छैन। बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ’, आङ्बोले भने।
उनले आगामी अार्थिक वर्षको बजेट कसरी बनाउने, कस्ता आयोजनालाई बजेट छुट्याउने भन्ने विषयमा प्रदेश अन्योलमा रहेको बताए। संविधानले दिएको अधिकार तल्लो तहमा पठाउन गाह्रो मान्दा प्रदेश सरकारले चाहेजसरी काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
‘संघीय सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमकितामा काम गरेको छ। बजेट तयारीको पनि काम गरेको छ तर हामीलाई स्रोत र संयन्त्र हस्तान्तरण नगर्दा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ’, उनले भने।
अर्थका अधिकारीहरू पनि संयन्त्र हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको र अहिलेको अवस्था पुँजीगत खर्च गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारलाई अहिले खर्च गर्ने संयन्त्र नभएको यथार्थ हो, यसमा संघीय सरकारको ढिलाइ भएको हो', अर्थका अधिकारीकारीले भने।
उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले यस्ता किसिमका समस्या स्वाभाविक भएको बताए। अब भने प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने मिति नजिकिएको अवस्थामा स्रोत हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्न नहुने र बजेटका लागि उपयोग तालिमहरू पनि दिनुपर्ने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।