भद्रपुर (झापा) : बाढीपीडित परिवारका सदस्यबाट कमिसन लिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन झापाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले दबाब दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूसहित गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई मौखिक दबाब दिएका हुन्।
झापाको कचनकवल गाउँपालिका– १ का बाढीपीडित घरपरिवारका सदस्यबाट सोही वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव र घरधुरी संकलन गर्न करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीद्वय पञ्चु राजवंशी र शर्मिला राजवंशीले १० हजार रुपैयाँको दरले कमिसन लिएको पीडित परिवारको आरोप छ।
उनीहरूको उजुरीपछि पनि प्रशासन कार्यालयबाट कारवाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ, नेकपाका असारु राजवंशी, हेम झापाली, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेल, कालेन्द्र राजवंशी, भूमि राजवंशीलगायतले प्रजिअ दाहाललाई दबाब दिएका हुन्।
वडा अध्यक्ष र कर्मचारीले उल्टै वडाका बाढीपीडितलाई त्रास तथा धम्की देखाउन थालेको भन्दै उनीहरूले प्रजिअको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। प्रदेश सांसद बानियाँले कारवाही प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रजिअलाई आग्रह गरे। ‘कमिसन लिने व्यक्तिले उक्त क्षेत्रमा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गराई कानुनबमोजिम कारवाही हुनुपर्छ।’
नेकपाका राजवंशीले कमिसन लिएका वडा अध्यक्ष, कर्मचारी र तिनका समर्थकहरूले जनमासमा त्रास फैलाउने काम उचित नभएकाले तत्काल छानविन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘गल्ती गरेका व्यक्तिलाई प्रशासनले तत्काल कारवाही नगरे यसको असर जनमानसमा पर्नेछ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका गणेश पोखरेलले वडा अध्यक्ष र कर्मचारीले कमिसन लिएको घटनालाई उनीहरूले राजनीतीकरण भएको भन्दै राजनीतिक दललाई दोष लगाउने काम सही नभएको बताए। ‘यो राजनीतिक विषय होइन’, उनले भने, ‘गरिब तथा बाढीपीडितको रकमबाट कमिसन लिनु कानुनी अपराध हो, त्यसैले तत्काल कमिसन लिने व्यक्तिमाथि कारवाही हुनुपर्छ।’
यता, झापाका प्रजिअ दाहालले अनुसार कानुनअनुसार कमिसन लिनेमाथि कारवाही हुने बताए। ‘१३ जना बाढीपीडितले लिखित पत्र बुझाएकाले सोही पत्रको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीलाई पत्र पठाएका छौँ’, उनले भने, ‘अख्यितारले कचनकवल गाउँपालिकासँग कागजात माग गरिसकेको मैले बुझेको छु। अख्यितारलाई चाँडो कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनले फेरि आग्रह गर्नेछ।’
उनका अनुसार गत शुक्रबार प्रशासनमा उजुरी परेपछि करारका कर्मचारीद्वय पञ्चु र शर्मिलालाई बोलाएर बयान लिइएको थियो। उनीहरूलाई प्रशासनको मुद्दा फाँटमा बयान लिएर एक महिनाका लागि तारिखमा छाडिसकेको र आवश्यक परेको खण्डमा फेरि बोलाउने जनाइएको छ।
घटना विवरणअनुसार बाढी र डुबानबाट प्रभावित पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका पीडित परिवारलाई न्यानो कपडाका लागि १० हजार र घर मर्मतका लागि १५ हजार गरी २५ हजार रुपैयाँका दरले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटबाट गृह मन्त्रलायमार्फत् प्राप्त भएको थियो।
उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कचनकवल गाउँपालिकाका १४७ घरपरिवारका लागि ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पठाएको थियो। कचनकवल गाउँपालिका– १ साविक घेराबारीका बाढीपीडितका लागि आएको तेस्रो किस्ताको राहत रकममध्ये वडाअध्यक्ष र करारका कर्मचारीले कमिसन लिएको बाढीपीडितले आरोप लगाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।