बुटवल : बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको योजना रोकिएको छ। ३११ वटा घर भत्काएर ८२ फुट कायम गर्नका लागि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक कार्यालयले काम थालेको थियो।
घरधनीलाई पटक-पटक घर भत्काउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि आयोजनाले गत वैशाख ४ मा डोजर लगाएर काम अघि बढाउन थाल्दा घरधनीले अवरोध गरेका थिए।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारविरुद्ध घरधनीहरू अदालत गएपछि अदालतले सडक विस्तारको काम रोक्न आदेश दिएको छ। ८२ फुटभित्र बनेका घर भत्काउन डोजर चलिरहदा तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजालासले ७५ फुटमा रहेर मात्रै काम गर्न आदेश दिएपछि विस्तारको काम करिव रोकिएको हो।
डोजरले घर भत्काउँदै
अदालतको आदेश अनुसार ७५ फुट भित्रै खानेपानी विस्तारको काम मात्रै निर्माण गरिदैछ। व्यवसायीले घर नभत्काउन भन्दै विरोध गरिरहदा उच्च अदालत बुटवल इजालसले फैसला गर्दै प्रक्रिया पुर्याइ घर नभत्काउन र भत्काएमा ७५ फुट बाहेकका घरमा मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र सडक विस्तारको काम थाल्न आदेश दिएको थियो।
'अदातलको फैसलापछि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक कार्यालय अलमलमा परेको छ। फैसलाको पत्र आएको छ, हामीले पूर्णपाठ पर्खिरहेका छौँ’, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक कार्यालयका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले भने।
आयोजनाले सडकको बीच भागदेखि ८२ फूटभित्र पर्नेे ३११ घर तथा भवनलाई भत्काउन सूचना गरेको थियो। घरधनीले भत्काउन अटेर गरेपछि बैशाख ४ गते सडक आयोजना डोजर लिएर सडकमा आएको थियो। त्यसपछि घरधनीले विरोध गरेपछि सडक आयोजना र व्यवसायीबीच एक हप्ता सडक विस्तार कार्य रोक्ने सहमति भएको थियो।
‘अदालतको फैसलाले सडक विस्तारको काम ठप्प त भइकेको छैन तर सुस्त भएको छ। ७५ फूटको सिमालाई आधार मानेर अहिले काम गरिरहेका छौँ।’–इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘नाली निर्माण खानेपानीको पाइप विच्छाउने कार्य भइरहेको छ। अदालतको आदेश अनुसार ७५ फुट भित्र मात्रै आयोजनाले काम अघि बढाउन सक्छ।’
बुटवलका व्यवसायिक संस्थाका अगुवाले अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने बताएका छन्। ‘७५ फूट नै कायम गर्दा अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ’, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालले भने ‘हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर व्यवसायी र घरधनी विस्थापित हुनु भएन।’ उनले सडक सिमा ८२ फुट सम्म पुर्याउँदा धेरै घर भत्किने र बुटवलको पूरानो सौन्दर्य कुरुप हुन सक्ने बताए।
घर भत्काउन प्रहरी परिचालन
सडकको सीमा ७५ फूटमै आधारित भएर काम गर्ने हो भने सडकको डिजाइन केही फरक पर्न सक्छ। तोकिएको सीमाभन्दा सात फुट कम हुँदा साइड लेन र फुटपाथ साँघुरो हुन सक्छ। यदी ८२ फूटमै सडक विस्तार गर्न चाहेमा पनि ७५ फुटभन्दा बाहिरकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। मुआब्जाको लागि अबौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
तर, सडक नाममा ८२ फुट चौडाइकै जग्गा रहेकाले आफूहरू तत्काल पछि नहट्ने व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक कार्यालयले जनाएको छ। ‘८२ फुटभित्र पर्ने घर भत्काउन हाम्रो आग्रह यथावत नै छ। अदालतको आदेशले मात्र बल प्रयोग नगरेको हो,’ आयोजनाका इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘अदालतको पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्च जानुपर्ने हुन सक्छ। सरकारले मुद्दा हारेपछि सर्वोच्चमा जानुको विकल्प छैन।’
सडक विस्तारको विरुद्ध व्यवसायीहरूले विगतदेखि नै चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक भत्काउन थाले पछि व्यवसायीहरूलाई नगरस्तरीय दलका नेताले पनि साथ दिँदै विज्ञप्ती निकालेका थिए। घर नभत्काउन लबिङ गर्दै माथिल्ला तहका नेता र मन्त्रीसम्म गुहारे।
राजमार्ग चौराहादेखि उत्तर तर्फ चिडियाखोलासम्म साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारको लागि २०७३ चैत्रमा निर्माण कम्पनी सँग निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएपनि घरधनी र व्यवसायीको विरोधका कारणले काम राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।