|

देशमा तीन तहका सरकार निर्माण भइसकेपछि ती गठन भएका सरकारहरूले आआफ्ना कामहरू गरिरहेका छन्। जनताले चुनाव जिताएर जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनताका काममा र आफ्नो प्रदेशको विकासमा उनीहरू लागिरहेका छन्।

प्रदेश ७ मा सरकार गठन गरेको सय दिन पूरा भइसकेको छ। प्रदेश ७ को सरकारका एक सदस्य हुन्, प्रकाशबहादुर शाह। यो प्रदेशमा उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका बाजुराका नेता शाहलाई जनताले यस प्रदेशको कानुनी नक्सा कोर्ने जिम्मेवारीसम्म पुर्‍याएका छन्।

बाजुरा प्रदेशसभा ‘ख’बाट चुनाव जितेर उनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका हुन्। २०२८ सालमा बाजुरामा जन्मेका शाह एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुन्। उनी नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। 

०४५ सालको प्रवेशिका परीक्षामा बाजुरा जिल्लामै पहिलो भएका शाह इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दै अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सक्रिय भए। उनी तत्कालीन एमाले बाजुरा जिल्ला अध्यक्षसमेत हुन्। 

निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि मन्त्री भएर अहिलेसम्म गरेको काम, प्रदेश सरकारले सय दिनमा गरेका क्रियापलाप, अबका वर्षहरूमा गर्ने योजनालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही थाहाखबरकर्मी प्रकाश पार्कीले मन्त्री शाहसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

प्रदेश सकारका गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। तपाईं आबद्ध मन्त्रालयले यो अवधिमा केके काम गर्‍यो?

यो सय दिनमा हामीले खासगरी सीमा नाकाहरूमा कडाइका साथ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, मन्त्रालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, प्रवक्ताको व्यवस्था गर्ने र जनताको जीवनमा अप्ठ्यारो आउँदा प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने टेलिफोनको स्थापना गर्ने काम गरेका छौँ। यस प्रदेशका सम्भावना र चुनौतीका बारेमा आँकलन गर्ने, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीहरू गर्ने, यो प्रदेशभित्र सुरक्षाका चुनौती के छन्, हामी कसरी अगाडि बढ्नेलगायतका विषयमा काम गरेका छौँ। 

यहाँले सम्भावना र चुनौतीका कुरा गर्नुभयो। यो प्रदेशमा तपाईंले के कस्ता सम्भावना र चुनौती देख्नुभयो?

यस प्रदेशमा सम्भावनाहरू त धेरै छन्। हाम्रो प्रदेश प्रकृतिको अपार सुन्दर अनुपम वरदान भएको प्रदेश हो। यहाँ सुन्दर हिमालहरू छन्। विशाल फाँटहरू छन्। अपी हिमाल, सैपाल हिमालदेखि शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी ताल, बडिमालिका, उग्रतारा, निङ्गलाशैनी, बडिकेदार, बुढीनन्दा, मालिकार्जुन जस्ता शक्तिपीठहरू हाम्रो प्रदेशमा पर्छन्। 

यहाँ धार्मिक पर्यटनको धेरै सम्भावना छ। यो प्रदेश विशाल जलस्रोतको पनि भण्डार हो। हाम्रो प्रदेशमा बहुमूल्य जडिबुटीहरू पनि पाइन्छन्।

चुनौती भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेशमा अझै पनि कुप्रथाहरू छन्। छुवाछुत, जातीय विभेद, छाउपडी प्रथा पनि यहाँ छन्। ‘बोक्सी’ प्रथाले पनि यो प्रदेश ग्रस्त छ अनि सिमानामा अपराधहरू पनि छन्। चोरी पैठारी, तस्करी, लागुऔषधको हवको रूपमा विकास हुनेलगायतका चुनौतीहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

यहाँको जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालय पनि छ। तपाईं गुहमन्त्री हुँदा यहाँको शान्ति सुरक्षा कस्तो थियो र तपाईं आएपछि केही परिर्वतन भएको छ? के पाउनुभयो?

हामीले नेपालमा संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै छौँ। यो नितान्त नौलो अभ्यास हो। संविधान बनेपछि देशमा तीन तहका सरकारहरू काम गरिरहेका छन्। संघीयताको नयाँ प्रयोग भएका हुँदा कतिपय कानुनहरू, नीतिहरू हामीले बनाउनुपर्ने हुन्छ।

अब शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन केन्द्रले बताइसकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन नआई हामीले यो प्रदेशको प्रहरी ऐन ल्याउन सक्दैनौँ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार नै चलेको छ। 

स्थानीय प्रशासन ऐन पनि बनेको छैन, जो केन्द्रले बनाउनुपर्छ। यी कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गरेर अनि प्रदेशले आफ्नो सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू, मापदण्डहरू, नीतिहरू तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कतिपय कुराहरू केन्द्रको कानुन नबनेको हुँदा हामी अलमलमा छौँ। दुविधामा छौँ। 
तर पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, जनताको जीवनमा सुरक्षा प्रदान गर्नेलगायतका कामहरू गरिहेका छौँ। 

यो प्रदेशमा सुरक्षा क्षेत्रका चुनौती के के हुन्?

हाम्रो प्रदेशमा खुला सीमा नाका छ। संसारमा नेपाल र भारत मात्रै दुईवटा यस्ता देश हुन्, जसको खुला सीमा नाका छ। यसैले हाम्रा लागि खुला सीमा नाका वरदान कम र अभिसाप बढी भएको छ। खुला सीमाका कारणले गर्दा आपराधिक क्रियाकलापहरू यहाँ अलि बढी हुने गरेका छन्। यी आपराधिक क्रियाकपालहरू नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रमा हेल्प डेस्कहरू राख्ने कामहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ। एउटा चुनौती त्यो छ।

त्यसपछि चुनौती भनेको जातीय सद्भाव कायम गर्नुपर्नेछ। धार्मिक सद्भाव कायम गर्नु छ। हिमाल, पहाड, तराईका हामी सबै नेपाली हौँ। यो देशका नागरिक हौँ। हामी सबैको प्यारो प्रदेश हो भनेर हामीले यहाँका जनतामा आत्मीयताको विकास गरेर जानुपर्नेछ।

यस्तै, राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको जुन असन्तुष्टि छ, खासगरी गणतन्त्रप्राप्तिपछि जनप्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था भयो। नेपालमा स्थिरताको सुरुवात भयो। २००७ सालदेखि ०७२ सालसम्म हामी अस्थिर युगमा थियौँ। त्यो समयमा नेपाललाई एउटा प्रयोगशाला बनाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट विभिन्न खालका नाटकहरू मंचन हुन्थे। त्यसैले जनताले शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिर शासन पाएका थिएनन्। 

अब ‘विप्लव’ समूहका नाममा चन्दा आतंक गर्ने, जनतालाई त्रसित पार्ने, मिलेर बसेको समाजमा धाकधम्की दिने गतिविधिहरू पनि भइरहेको छ। यो राजनीतिक समस्या हो अथवा अन्य समस्या हो? यसको पहिचान गरी यसको निदान गर्नुपर्छ।

फास्ट ट्र्याक बनाउने, सेती लोकमार्ग बनाउने, महाकाली लोकमार्ग बनाउने, खप्तडदेखि रामारोशन–बडिमालिका–बुढीनन्दा हुँदै रारासम्मको पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने, ठूलाठूला पश्चिम सेतीदेखि माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर जस्ता हाइड्रोपावर निर्माण गर्न केन्द्र सरकारले लाग्नुपर्छ।

पहाडमा भन्दा तराई क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढी नै छ। आपराधिक गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। यी आपराधिक गतिविधि निरुत्साहित गर्न तपाईंको प्रयास के हुन्छ?

अब हामीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो। हिजो अपराधको राजनीतीकरण हुन्थ्यो, राजनीतिको आपराधीकरण हुन्थ्यो। अब यो युगको अन्त्य हुन्छ। अपराधी विशुद्ध अपराधी हुन्छ। कुनै पार्टी विशेषको छातामा रहेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउने स्थिति अब रहँदैन। कुनै पार्टीको सदस्यता लिएकै आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने, कुनै पार्टीमा लागेको र भोट दिएको आधारमा उन्मुक्ति पाउने हिजोको स्थिति थियो। त्यो विडम्बनापूर्ण स्थिति थियो। अब अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कानुनबमोजिम कारवाही गरिनेछ।

केही अन्य विषयमा कुरा गरौँ। विगतका वर्षमा सुदूरपश्चिमलाई राज्यले हरेक कुरामा उपेक्षा गर्दै आइरहेको छ। अब देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्र सरकारबाट यो प्रदेशले के अपेक्षा गरेको छ?

हाम्रो प्रदेश पश्चिममा पर्छ। केन्द्रीय राजधानीबाट हाम्रो प्रदेश धेरै नै टाढा छ। विगत हेर्ने हो भने अन्याय अत्याचारका विरुद्ध विद्रोह गर्ने प्रदेश हो यो। यसैले हिजोका दिन यो प्रदेशलाई राज्यले दमन गर्‍यो। किनभने विद्रोहीलाई दमन गरिन्छ। काठमाडौंले दमन गर्‍यो, अन्याय गर्‍यो, त्यसैले हामी पछाडि पर्‍यौँ। राज्यबाट अहिलेसम्म हामीमाथि उत्पीडन भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि हुनुपर्छ।

यो प्रदेशले नेतृत्व गर्ने कुरामा होस् या विकास निर्माणका कुरामा, काठमाडौं अब बढी सचेत हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले भनेका छौँ। फास्ट ट्र्याक बनाउने, सेती लोकमार्ग बनाउने, महाकाली लोकमार्ग बनाउने, खप्तडदेखि रामारोशन–बडिमालिका–बुढीनन्दा हुँदै रारासम्मको पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने, ठूलाठूला पश्चिम सेतीदेखि माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर जस्ता हाइड्रोपावर निर्माण गर्न केन्द्र सरकारले लाग्नुपर्छ। यी आयोजना निर्माण गर्नतर्फ केन्द्र सरकार विशेष योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो प्रदेशले केन्द्र सरकारबाट माथि उल्लेखित कामहरू गरिदिनुपर्छ।

अब विकासमा सन्तुलन हुनुपर्छ। समानता हुनुपर्छ, विभेद हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको, यहाँका राजनीतिकर्मीको जोड छ।

तपाईंले सञ्चार मन्त्रालयको पनि जिम्मेजारी सम्हाल्नुभएको छ। यो प्रदेशका धेरै ठाउँमा अझै पनि टेलिफोन सेवा विस्तार हुनसकेको छैन। यहाँका नागरिकले कहिलेसम्म यो समस्या भोग्नुपर्छ?

प्रदेश सरकारले गर्ने काम गर्नमा हामी तयार छौँ। टावर बनाउने, नयाँ टावरहरू निर्माण गर्ने काममा हामी लाग्छौँ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गर्दा हामीसँग तीनवटा सरकार छन्।

अब ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केन्द्र सरकारले हेर्छ। मध्यम खालका आयोजनाहरू, विकासका कामहरू प्रदेश सरकारले गर्नेछ। 

यी संचार क्षेत्रका समस्याहरूलाई हामी कसरी हुन्छ समाधान गर्न केन्द्रदेखि समन्वय गरेर काम गर्छौं। प्रदेशले गर्ने कामको पहल गरेर स्थानीयस्तरलाई निर्देशन दिएर हामी यो संचार क्षेत्रमा आइरहेको अवरोध छिट्टै समाधान गर्छौं।

तपाईंले यो प्रदेशका लागि गर्ने पाँच वर्षका योजनाहरू केके हुन्?

हाम्रो योजना त कम्तीमा पनि यो प्रदेशलाई अब विकास र समृद्धिको पक्षमा एक पाइला भए पनि अगाडि लम्केको हुनेछ। अघि मैले भनेका पर्यटनका सम्भावनाहरू, कृषिका सम्भावनालगायतका विषयमा योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढ्छौँ।

यहाँको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने उद्योगधन्दाको स्थापना गर्ने र अहिले जसरी कामका निम्ति हजारौँ हजार यस प्रदेशका युवाहरू विदेशिएका छन्, त्यसलाई रोक्नका निम्त यहीँ उद्योगधन्दाको स्थापना गर्ने र यहीँ ती युवाहरूलाई कामको व्यवस्था मिलाउने काम गर्छौं। युवाशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउने, यो प्रदेशभित्रै श्रमशक्तिको सदुपयोग गर्ने योजना बन्छ।

अबको पाँच वर्षमा हामी यस प्रदेशमा कम्तीमा पनि ३०० मेगावाटको क्षमताको विद्युत् निकाल्नेछौँ। यो प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्नेछौँ। राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान हामी यहाँ निर्माण गर्नेछौँ। मेडिकल कलेज निर्माण गर्नेछौँ। 

आयआर्जनका क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्छौं। यो प्रदेशमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरूका साथ अगाडि बढ्नेछौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.