मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रको अधिकांश भाग ओगटेको दुहबी नगरपालिका सुनसरीको कान्छो नगरपालिका हो। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को)को २०७१ बैशाख २५ को निर्णयअनुसार गठित आयोगबाट घोषणा भएको दुहबी नगरपलिकाले ३३.४४ वर्ग किलोमिटर ओगटेको थियो। नेपाल सरकार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको २०७३ फागुनको निर्णयअनुसार सुनसरी जिल्लाका अन्य गाविस सोनापुर, सिमरिया, तनमुना र पूर्वकुशाहासमेतलाई मिलाएर कुल ७६.६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बढाइयो।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार दुहबीको कुल जनसंख्या पाँच लाख छ हजार २१६ रहेको छ। दुहबी नगरपालिकाको पूर्वमा मोरङ जिल्लाको बूढीगंगा गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। पश्चिममा गढी गाउँपालिका, उत्तरी भागमा इटहरी उपमहानगरपालिका र दक्षिणी भागमा बूढीगंगा गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। दुहबी नगरपालिकामा गत असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका वेद गच्छदार निर्वाचित भएका थिए। उनले त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गौरीशंकर रौनियारलाई हराएका थिए। प्रस्तुत छ,नगर प्रमुख वेद गच्छदारसँग थाहाखबरकर्मी अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानी–
तपाईंले कार्यभार सम्हालेको दश महिना बितिसकेको छ। चुनावी वाचा कति पूरा गरिसक्नुभयो?
दुहबी नगरपालिका नयाँ हो। नयाँ संरचनाअन्तर्गत गठन भएको नगरपालिका पनि हो यो। त्यस कारण हामीले लगभग शून्यबाट काम सुरुवात गर्यौँ। त्यस सन्दर्भमा मैले जनतासँग वाचा गरेका धेरै कुराहरू अब पाइपलाइनमा गइसकेका छन्। पहिलो कुरा त धेरैजसो ग्रामीण भेगका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको आईटीको जमानामा नेटबाट एकदमै पहुँच टाढा छ। घरघरमै नभए पनि कम्तीमा वडा कार्यालयहरूमा फ्री वाइफाईको सेवा पुर्याएर विद्यार्थीलाई इन्टरनेटसँग जोड्ने भनी वाचा गरेको थिएँ। दुहबी नगरपालिकामा जे जति वडा छन्, ती ‘आईटी वेस’ भइसकेका छन्। एउटा वडामा भने केही दिनअघिको हावाहुरीले अवरोध भएको छ। त्यो अहिले बनाउने काम भइरहेको छ।
बजारलाई उज्यालो बजारको रूपमा स्थापित गर्छु भनी चुनावताका भनेको थिएँ। अहिले बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान भएको छ। प्रत्येक वडामा, अतिआवश्यकीय ठाउँहरूमा, हेल्थपोस्टलगायतका स्थानमा सीमित स्रोत र साधन हुँदा पनि सोलार जडान गरिसकिएको छ।
त्यस्तै, सडकहरू विस्तार गर्ने क्रममा गाउँहरूमा जानुभयो भने मुख्य सडकहरू कम्तीमा ४० फिट, २० फिट र १६ फिटको वर्गीकरणअनुसार फराकिलो भइसकेका छन्। सडक ग्राभेल भइसकेका छन्। राम्रो ग्राभेल भएको छ। आउने आर्थिक वर्षमा धेरै सडकहरू पिच बनाउने काम अघि बढाउनेछौँ। बजार एरियाबाहेक वडा ७, ९, १०, ११ र १२ ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन्। यी वडाहरूमा सडक नपुगीकन शहरसँग जोड्न सकिँदैन। त्यसको सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको रिङरोड हो। रिङरोडको हामीले अध्ययन गरेर रुटहरू लगभग क्लियर गरिसकिएको छ। अहिलेको हाम्रो सर्वेअनुसार ३८ किलोमिटरको डीपीआरको प्रक्रियामा छ। मैले आफैँ पनि जर्मन राजदूतसँग अनुरोध गरेर १५ लाख रुपैयाँ डीपीआर तयार गर्न माग गरेको छु। अब हामीले पैसा पनि थप्नुपर्नेछ।
दुहबी नगरपालिकालाई एउटा नमुनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न, एउटा व्यवस्थित नगरको रूपमा रूपान्तर गर्न लागिपरेका छौँ। दुहबीको प्लानिङका लागि जति बेला म चुनाव लड्दा "जीटीजेड' भनिन्थ्यो। अहिले 'जीआईजेड' बनेर आएको छ। जीआईजेडको प्रोजेक्ट म दुहबीमा ल्याउँछु भनेर मैले वाचा गरेको थिएँ। त्यो प्रोजेक्टलाई दुहबीमा ल्याउन सफल भएको छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने दुहबीमा एउटा पनि राम्रो अस्पताल छैन। यो समस्या कहिलेसम्म नगरबासीले भोगिरहने?
हो, दुहबीमा एउटा पनि हस्पिटल छैन। गंगादेवी–लुनकरण दास च्यारिटी हस्पिटल थियो। मैले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग र गंगादेवीको अध्यक्षसँग कुरा गरेर सहमतिमा पुगेका थियौँ। तर विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेन र पछि मैले नगरपालिकाको आफ्नै अगुवाइमा गर्ने कि भन्ने सोचले अघि बढेँ। प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशका स्वास्थ्य र सामाजिक सुधार मन्त्रालयसँग बुझ्दा जुन प्रक्रिया चाल्नुपथ्र्यो, त्यसमा जाँदाखेरि बल्ल मैले थाहा पाएँ कि त्यो गंगादेवी हस्पिटलको जमिन २०५० सालमै तत्कालीन गाउँ विकास समितिले उसकै नाममा पास गरिदिएको हुँदा अलिकति बाधा रहेछ। तर दशैँ–तिहारताकादेखि नै श्रमिक हस्पिटलको कुरा आएको थियो।
त्यसमा मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, सक्दो प्रयास गर्छु। आज म गर्वसाथ भन्छु, त्यो श्रमिक हस्पिटलको सन्दर्भमा इटहरीले पनि थोरै प्रयास गरेको थियो। रामधुनीले त जग्गा नै देखाइसकेको थियो। देशभरमा जम्मा दुईवटा ठाउँमध्ये एउटामा बनाउने नेपाल सरकारको नीति छ। एउटा विराटनगर–इटहरी कोरिडोरमा, अर्कोचाहिँ जीतपुर–बाराको वीरगंज कोरिडोरमा। जीतपुर–बाराभन्दा यहाँ हाम्रोचाहिँ सम्भावना बढेर गएको छ। हामीले प्रदेश सरकारका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई लिएर बोलायौँ। आठ विगाह जग्गा नगरपालिकाले दिने सर्त थियो। हामीले जमिन, ट्रेस नक्सा, फाइल नक्सा, फिल्ड बुक, श्रेष्ता र लालपुर्जा पठाएका छौँ।
बैशाख १८ गते मात्र प्रदेश प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यमा मे दिवसको दिन सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले हजारौँ मजदुरहरू, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायत सहभागी कार्यक्रमा लिपिवद्ध गर्न मात्र बाँकी रहे पनि निर्णय नै भएको मान्नुहोस् भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो। श्रम विभाग पनि हामीसँग सकारात्मक रहेकाले यो पनि दुहबीका लागि एउटा ठूलो उपलब्धिको कुरा हो।
खेलकुद र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि दुहबी पछाडि छ नि! यसका लागि के पहल भइरहेको छ?
रंगशालाको कुरा पनि चुनावताका मैले गरेको थिएँ। डीपीआर तयार गरी काम अघि बढाउन लागेका छौँ। लिङ्क रोडको हकमा दुहबी नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको स्तरीकरण गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे गर्ने योजना छ। एसियाली विकास बैकसँग पनि सडक कालोपत्रे गर्ने सवालमा कुराकानी भइरहेको छ। साथै शहरी आवासको आवासीय क्षेत्रको पनि योजना तयारी हुँदै छ।
यस्तै, शिक्षाको क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म सामुदायिक स्कुलमा ऐच्छिक विषय पढ्न पाउने गरी वा कक्षा १ देखि नै पूरै अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न चाहनेका लागि पढाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसरी शिक्षण गर्न पाँचवटा विद्यालय तयार भएको हामीसँग जानकारी आएको छ। यी पाँचवटै विद्यालयलाई आवश्यक जनशक्तिलाई पूरै दक्ष हुने गरी नगरपालिकाले तालिम दिनेछ।
दुहबी नगरपालिका त औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमै पर्छ। औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण किन हुन नसकेको?
उद्योग र कृषिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उद्योगको प्रोफाइल बनिसकेको छ। यहाँका विज्ञ वा कन्सल्टेन्टबाट कार्बन उत्सर्जनको मात्रा थाहा पाउन नसकेको हुनाले केही दिन अगाडि जिआइजेडकै अगुवाइमा वातावरणविद्सँग पनि छलफल भएको थियो। यहाँ भएका उद्योगले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, कसरी त्यसलाई कम गर्ने, के उपाय हुन सक्छ त्यसको बारेमा अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि हामीले दीर्घकालीन योजना बनाउनेछौँ।
यस्तै, कृषिमा हेर्ने हो भने एउटा कोल्डस्टोर खोल्ने, च्याउ उत्पादनका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्ने, पशुपालनलाई बढावा दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ। यसका लागि एक विगाह दुई कट्ठा जमिन दुहबी नगरपालिकाको वडा नम्बर– ११ मा फाइनल भइसकेको छ। दुहबी बजार, खासगरी साप्ताहिक मंगलबार लाग्ने बजार सडक नै मिचेर लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम भएको छ। दुहबी नगरपालिका– ४ मा बस स्टेण्ड, हटिया र अहिले भएको पशु बजारलाई अलिकति पूर्वतर्फ सार्ने ढंगले काम भइरहेको छ।
छ लेन सडक विस्तारमा दुहबी बाधक बनेको आरोप छ। बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार हुन सकेको छैन नि किन?
यो समस्या भनेको आजको समस्या होइन। यो समस्या भनेको २०५४ सालतिरको हो। विजयकुमार गच्छदार भौतिक, योजना तथा निर्माणमन्त्री भएको बेलामा त्यतिखेर बजारबासीको प्रतिनिधिमण्डल गएर दुहबी बजार पुरानो बजार भएकाले गर्दा टुट्नुहुँदैन भनी माग गरे। यसलाई निर्माण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भनी माग गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्माण क्षेत्रीय घोषणा गरेको थियो। त्यस कारण एक पटक निर्माण क्षेत्र घोषणाले गर्दा धेरै नीतिगत जटिलताहरू आउँछन्। त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय हो।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण क्षेत्र हुनेवित्तिकै नेपाल सरकारले मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको कुरा पनि आउँछ। नेपाल सरकारले कति दिने र के दिने? अहिले निर्णय आइसकेको छैन। दुहबी बजार क्षेत्रमा छ लेनको सडक विस्तार गर्न म बाधक बन्दिनँ। नगर प्रमुखको हिसाबमा मेरो पनि भूमिका हुन्छ, त्यसमा म तयार छु। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो नीति ल्यायो भने स्वागत गर्छु। तर पनि एउटा सरकारले नै यहाँको जनताको मागलाई जायज ठानेर होला, त्यतिखेर निर्माण क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यस कारण यहाँका जनताको चित्त बुझ्ने गरी निर्णय गर्दा राम्रो हुनेछ।
एक वर्ष त बित्यो बाँकी चार वर्षको अवधिमा दुहबीलाई कस्तो बनाउने सपना देख्नुभएको छ?
मैले अरू जस्तो स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी अनि स्याटलाइट सिटी, त्यस्तो कुराचाहिँ गरेको छैन। नगरपालिका बनाउन शून्यबाट सुरु गर्दै छौँ। एउटा कोसी राजमार्ग वरिपरिबाहेक बजार छैन। कोसी राजमार्गको ५०–१०० मिटरभित्रै मात्र बजार क्षेत्र छ। १०० मिटर काट्नेवित्तिकै पूरै गाउँ आउँछ। त्यस कारण यसलाई राम्रो बनाउने, सुन्दर बनाउने र अपग्रेड गर्ने भन्ने हो। दुहबी नगरपालिकालाई कृषि, उद्योग, प्रविधि र व्यावसायमा आधारित नगरपालिकाको रूपमा परिवर्तन गर्ने अठोट लिएको छु।
दुहबी क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तर सुधार्न के कस्तो योजना छ?
परम्परागत ढंगले लक्षित समुदायका कार्यक्रम चल्दै आएका छन्। यसमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। यसपालि नेपाल सरकारले लक्षित वर्गका लागि बजेटको सिलिङ तोकेर पठायो। अब आउने सालदेखि परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले कार्यक्रम गर्नेछौँ। जस्तो उदाहरणका लागि १०० जनाको तालिम आएको छ भने ५० जनालाई मात्रै दिइनेछ। ५० जनालाई दिने तालिममा १०० जनाकै पैसा हुन्छ। तर तालिम लिइसकेपछि के काम गर्न चाहन्छन्, त्यसका लागि समूह बनाएर अनुदान दिनेदेखि अन्य सहयोग गरिनेछ। लक्षित वर्गको कार्यक्रम गर्दा प्रशिक्षण मात्र दिँदा त्यसको कुनै अर्थ छैन। तालिम लिने, प्रमाणपत्र बुझ्ने र घरमा जाने यस्तो सिस्टमले कुनै परिवर्तन आउँदैन। त्यस कारण लगानी खेर जान नदिनका लागि उनीहरूलाई प्रतिबद्ध गराएर पेसा र सीपलाई व्यावसायीकरण गराउने काम गरिनेछ।
दुहबीमा उद्योग, कृषि, प्रविधि र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमचाहिँ के छन्?
उद्योगको कुरा हामीसँग छँदै छ। उद्योग ठूलो माध्यम हो रोजगार र बजारीकरणको। रिङरोड त्यही भएर प्राथमिकतामा राखिएको हो। भविष्यमा दुहबीका वडा नम्बर ९, १०, ११ र १२ मा उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न सकियो भने, रामधुनी शाखाको नहरलाई पिच गर्न सक्यौं भने भित्रतिर उद्योग खोल्ने वातावरण बन्छ। भित्री स्थानहरूमा खुलेका उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पाँच वर्ष या दश वर्षसम्म नगरपालिकाले कर नलिने सम्झौता गर्न सक्छ। यसले गर्दा भित्री क्षेत्रमा बजारीकरण पनि हुन्छ, रोजगारदाता पनि बढ्छन्। स्थानीय क्षेत्रको गतिविधि पनि बढ्छ। अन्य पूर्वाधार पनि बढ्दै जान्छन्।
प्रविधि किन त भन्ने सवालमा यो कोरिडोरमा भएका उद्योगहरू प्रायः सबैमा प्राविधिकको अभाव छ। धेरैजसो प्राविधिक भारतबाट आउँछन्। भारतबाट आउनेले मासिक ५० हजारदेखि ७० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँछन्।
हामीले यो कोरिडोर वेसमा प्राविधिक संस्था खोल्न सक्यौँ भनेदेखि र केही रकम पनि छुट्याउने अनि तालिम पनि दिने गर्यौँ भने यो समस्या केही समाधान होला। तालिम लिन आउनेको पैसा नगरपालिकाले दिन्छ। त्यतिखेर उद्योगले आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति सजिलै काममा राख्छन्। कृषिकै कुरा गर्दा यहाँ धेरै सम्भावना छ। पहिला पहिला यहाँका किसानले आलु फलाउँथे, च्याउ खेती गर्थे। अन्य फलफूल र तरकारी खेती गर्थे। यतिबेला केही सीमितले गरे पनि धेरैले छाडिसके। घरायसी प्रयोजनका लागि भने न्यून मात्रामा गर्ने गरेका छन्। यसै वर्ष मात्र जसले एक हजार प्याकेटभन्दा बढी च्याउ लगाएको हुन्छ, उसलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनी निर्णय गरेर सूचना जारी गरियो। नगरपालिकाभित्र तीनवटा मात्र रहेछन्, तीनवटैले पैसा पाए। यस्तै, दश विगाह बराबरको जग्गाको पानीमा माछा पालन गर्ने तीन जनाको माग गरेकामा एक जना मात्र फेला परे।
दुहबी नगरपालिकामा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, दूध संकलन गरी दही उत्पादन तथा आइसक्रिम बनाउन र त्यसलाई व्यवसायसँग जोडेर राम्रो नगरपालिकाको रूपमा विकास गरेर अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि यस वर्षको बजेटबाट ८५ प्रशिसतम्म कृषि सामग्री खरिदका लागि किसानलाई अनुदान दिइएको छ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाए। अहिले जनप्रतिनिधि आएका छन्। दुहबीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
दुहबीमा राम्रो छ। म ‘फस्ट म्यान’ भएको हुँदा आफैँ पनि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर सोच राख्छु। कर्मचारीको मनोबल गिर्न दिन्न। जहिले पनि उच्च मनोबलका साथ मैले काम गर्न कर्मचारीलाई भन्दै आएको छु। कसैले जानाजान गल्ती गर्छ भने त्यस्ता कर्मचारी स्वतः कारवाहीको भागिदार बन्नेछन्।
केही समयअघि त उपप्रमुख र एक जना वडा सदस्यबीच कुटपिट नै भएको थियो नि? त्यसपछि उपप्रमुखले मेरो अधिकार नै खोसियो भनेर गुनासो गर्दै आइरनुभएको छ त!
के भएर भएको हो त्यो, थाहा छँदै छ। म त्यतातिर जान चाहन्नँ। सुरुमा ऐन नआउँदा उपप्रमुखका अधिकार मसँगै थिए। पछि ऐन आयो, त्यो उहाँकै नाममा गयो। तर जुन घटना भयो, त्यसपछि घटना साम्य पार्न उहाँको नेतृत्वको समिति केही दिनका लागि निस्क्रिय गरियो। केही दिनअघि कार्यपालिका बैठकले उहाँको नेतृत्वको समिति सक्रिय गराइएको छ।
कतिपय नगरपालिकामा कर्मचारीले प्रविधि चलाउन नजान्दा समस्या हुने गरेको छ। तपाईंको नगरपालिकामा कस्तो छ?
मैले त चुनाव जित्नेवित्तिकै शपथ ग्रहणको दिन भनेको थिएँ, जनताका लागि पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री होस् नगरपालिका। एउटै कामका लागि दुई दिन कुद्नु नपरोस्। तपाईंको फाइल खोज्नलाई कर्मचारीलाई आधा दिन नलागोस्। दुहबी नगरपालिकामा तीन महिनाभित्रमा सबै कर्मचारीलाई कम्प्युटर सिकी सक्नुपर्छ भनेको थिएँ। त्यसका लागि राम्रो प्रशिक्षक ल्याएर तीन महिनाको पूर्ण कोर्ष गराइयो। अहिले दुहबी नगरपालिकामा कुनै पनि कर्मचारी म कम्प्युटर जान्दिनँ भन्ने छैनन्। आइटी इन्जिनियर नियुक्त गरेका छौँ। दुहबीको जेजे सूचना चाहियो, तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै सेवाको बारेमा कसैलाई जानकारी लिनुपर्यो भने नगरपालिकाको वेवसाइट खोलेपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
दुहबीमा फोहोर व्यवस्थापन नभएको गुनासो आउने गरेको छ नि!
अहिले नाला सफा हुँदै छ। नालाबाट फोहोर निकाल्नेवित्तिकै हिलो हुन्छ। हामीसँग त्यस्तो साधन छैन, नालाबाट निकाल्यो, सिधै ट्रक वा ट्र्याक्टरमा हाल्ने अनि ल्याण्डफिल साइडमा लैजाने। अब त ल्याण्डफिल पनि पुरानो भइसक्यो। अब भनेको त उत्तम व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको कुरा आउँछ। तर पनि हामी पुरानै ढंगले काम गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म बजार सफाईको कुरा छ, पहिला जाडोको बेला पनि बाटोमा पानी बगिरहेको हुन्थ्यो। त्यो अवस्था अहिले छैन, सुधार भएको छ। हरेक दिन बिहान बिहान फोहोर उठाउने गरिन्छ। बिहान ९–१० बजेसम्म फोहोर उठिसकेको हुन्छ। तर कतिपयले ११ बजेतिर खाना खाएपछिको फोहोर सडकमा ल्याएर राखिदिने गर्छन्। त्यसलाई सुरक्षित राखेर भोलिपल्ट बिहानै ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।
चेतनास्तरको कमजोरीले गर्दा केही समस्या भने छ। खासगरी दुहबी बजार क्षेत्रमा मात्र फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक छ, ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले तत्काल आवश्यक छैन। अहिलेसम्म हामीले निःशुल्क फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आए पनि अब साउनदेखि भने शुल्क लिइनेछ। फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाले रिसाइक्लिङको प्रारम्भ गरियो भने निजी क्षेत्र आउँछन्, आम्दानी पनि बढाउन सकिन्छ।
बर्खाको बेला बाढीले स्थानीयलाई निकै सताउने गर्छ। अब आउने बर्खामा बाढीको समस्या समाधानका लागि पूर्वतयारी केही गर्नुभएको छ?
दुहबी नगरपालिकाले गर्न सक्ने स्थानमा गरिरहेको छ। जस्तो: सबैभन्दा चुनौती विद्युत ग्रिडको हो। अघिल्लो वर्ष पूर्वी प्रसारण ग्रिडमा पानी जमेकाले गर्दा सात दिनसम्म पूर्वाञ्चल अन्धकार भयो। त्यहाँ निर्माणको काम चलिरहेको छ। अन्य जहाँजहाँ बाढीले क्षति पुर्याउने स्थानहरू छन्, त्यहाँ पनि निर्माण गरिनेछ। टेङ्ग्रा खोलाको संवेदनशील स्थानमा पनि निर्माण गरिनेछ। बूढी खोलामा भने नगरपालिकाको बजेटले मात्र सम्भव नहुँदा काम हुन सकेको छैन। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय गएर ध्यानाकर्षण भने गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।