काठमाडौं : १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीले अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
तत्कालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका विषय छानबिन गर्न बनेको ऐन संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो। बिहीबार मानवअधिकार आयोगमा गरिएको एक कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरे।
कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका मुद्दाको छिनोफानो विशेष अदालतबाट हुने भनिएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।