काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैक ठूला बैंकहरू बीच मर्जर गराउने विषयमा छलफल चलाएसँगै सरकारले बजेट कार्यन्वयनका लागि तयार गरेको आर्थिक विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ। मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर छुट दिने नीति अवलम्वन गरेर सरकारले प्रोत्साहन गरेको हो।
आर्थिक विधेयक २०७५ अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएमा लगानीकर्ताको सेयर मर्जर भएको दुई वर्षभित्र लाभकर नलाग्ने व्यस्था गरेको हो। अहिले यस्तो लाभकर साढे सात प्रतिशत तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै शेयर धनीलाई वितरण गरिने लाभांसमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकले गरेको छ।
सरकारले दिएको यो सुविधा लिन २०७६ असार मसान्तभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा मर्जर सम्वन्धि आसयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मर्जरमा प्रोत्साहन दिनको लागि यस्तो नीति ल्याइएको बताए। मर्जरको विषयमा कसरी अघी बढ्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले थप प्रष्ट पार्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। 'ठूला बैंकहरू अझै कम गर्न गरेर बलियो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौँ' राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने 'कसरी अघि बढ्ने प्रस्न भएको छैन।'
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याइसक्दा यो कम रकम भन्न थालेको भन्दै पून मर्जरमा अघी बढाउने संकेत दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।