नेपालमा सम्भव छ यस्तो कानुन?
नेपालमा सम्भव छ यस्तो कानुन?
धनगढी : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिमा २१ वर्षीया माया विकको बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरियो। आफ्नै सहकर्मीको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी मायाको शव तीन दिनपछि फेला परेको थियो।
उनको हत्यामा संलग्नहरू सबै पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई ज्यान मार्ने कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद, जवरजस्ती करणीमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र सामूहिक करणी गरेकाले थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुनेभएको छ। तर यस्ता विभत्स र बर्बह हत्यामा संलग्नलार्इ मृत्युदण्डको साजय दिनेगरी कानुन ल्याउ प्रदेश-७ का सर्वसाधरणसँगै सरोकारवालाहरूले जोडदार माग गर्न थालेका छन्।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलाली गौरीगंगाकी मायाको ११औँ दिनको श्रदान्जलिसभाका सहभागी अधिकांसले हत्यारालाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सरकार प्रमुख र सांसदले गरे मुत्युदण्ड माग
सर्वसाधारण मात्रै होइन, स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले नै पनि यस्ता क्रुर हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताएका छन्। गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवाले मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन बनाउन आफू सकारात्मक भएको बताए। ‘यस्ता अपराधीलाई फासी दिइनुपर्छ। तर कानुन बनाएर’, मेयर देउवाले भने ‘हामी त्यसका लागि आवाज उठाउँछौँ।’
नगरप्रमुखले मात्रै होइन प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सार्वजनिकस्थलमै यस्ता अपराधका दोषीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन लाग्ने बताएका छन्। जघन्य अपराधमा फाँसी दिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा बिकले बताइन्। उनले भनिन् ‘नेपालको संविधानमा फाँसी दिन नपाइने भनिएको छ तर हामी संविधान संशोधन गर्न लगाएर यस्तो कानुन ल्याउनु पर्छ भन्नेमा लागिरहेका छौँ।’
उनले प्रदेशसभामा यसका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याउने दाबी गरिन्। केही समयअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई यस विषयमा जानकारी गराएको समेत उनले बताइन्।
प्रदेशसभामा पनि केही महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस्ता अपराधीहरूलाई फाँसी दिने कानुन ल्याउनु पर्ने आवाज उठाउने बताएका छन्। ‘निकै क्रुर हत्यामा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर हामी आवाज उठाउने योजना छौँ’ प्रदेशसभा सदस्य उमादेवी बादीले भनिन्। उनले यस विषयमा दलका नेतासँग छलफल भइरहेको र आफू बोल्ने समयमा यसबारे आवाज उठाउने योजना रहेको जिकिर गरिन्।
बढ्दै छन् एकपछि अर्का क्रूर घटना
गोदावरी नगरपालिका–१० ओलानीकी २२ वर्षीया लक्ष्मी बडैलाले प्रेमी दीपक खत्रीसँग मिलेर श्रीमान् तेजबहादुर विष्टको हत्या गरिन्। त्यसैदिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, ८ तिलाचौरका केशव कार्कीले श्रीमती सरस्वती कार्कीको हत्या गरे। ३७ वर्षीय केशवले ३६ वर्षीया सरस्वतीलाई खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा फोरुवा हिर्काएर हत्या गरेका थिए।
यी दुई घटना सेलाउन नपाउँदै बुधबार राति कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका-९ प्रतापुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी इन्द्र चौधरीले आफ्नै श्रीमती गर्भी चौधरीको हत्या गरे। बुधबार राति दुवैले मदिरा पिएको र त्यसपछि विवाद हुँदा श्रीमतीको हत्या गरेको कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए।
यी घटनाहरूकै बीचमा कैलाली गौरीगंगमा किरोरीमाथि बलात्कारपछि विभत्स तरिकाले हत्या गरियो। प्रदेश-७ मा एकपछि अर्का विभत्स हत्या हुन थालेपछि मृत्युदण्डको कानुन ल्याउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।
नेपालमा सम्भव छ यस्तो कानुन?
तीन तहको सरकारमध्ये दोस्रो र तेस्रो तहका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनेगरि कानुन ल्याउनु पर्ने आवाज उठाएपछि अहिले यस विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ। फौजदारी अभियोगका विषयमा कानुन निमार्ण गर्ने जिम्मा संघीय संसदको रहेका कारण प्रदेशमा कुरा उठ्दैमा केही नहुने केहीको तर्क छ।
कानुन व्यवसायीहरू मृत्युदण्डको सजाय गलत र असंवैधानिक भन्छन्। कैलाली जिल्ला अदालत वार एशोसिएशनका सचिव हिमालयविक्रम विष्टले मानअधिकारको दृष्टिकोणले मृत्युदण्ड गलत रहेको बताए। ‘कडा काननु ल्याउदैमा अपराधमा कमी आउदैन्, भएका कानुनहरूको प्रभावकारी बढाउनु पर्छ’, विष्टले भने।
नेपालको सविंधान २०७२ मा नेपालमा मृत्युदण्ड दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। तर दुर्इ तिहार्इले सविंधान संशोधन गरेर यस्तो कानुन ल्याउन सकिने केहीको भनाइ छ। प्रदेश-७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव विरेन्द्र केसीले नेपालका यस्तो कानुन निकै कठिन भएको बताए। ‘केन्द्रमा त यस्तो कानुन ल्याउन अत्यन्तै कठिन छ, प्रदेशमा आउने त कुरै हुदैन’ केसीले भने।
प्रहरी प्रशासनले भने जुनसुकै कानुन आए पनि कार्यान्वयन हुने दाबी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि ओलीले सरकारले कानुन बनाउँछ भने आफूहरू त्यो कानुन कार्यान्वयन गराउन पछि नहट्ने बताए। ‘नेपालमा नभएको कानुनका विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुदैन तर कानुन आयो भने हामी कार्यान्वयन गराउछौँ, त्यो हाम्रो दायित्व हो’ ओलीले भने।
प्रदेश-७ लगायत मुलुकभर पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको पाइएको छ। त्यस्ता घटनाहरू विगतमा गाउँघरमै मिलापत्र हुनेगरेको भए पनि अहिले कानुनी दायरमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि बर्बर हत्याका श्रृंखला नरोकिएपछि मृत्युदण्डको आवाज उठ्न थालेको हो। मृत्युदण्डको कानुन बनाए यस्ता विभत्स घटनामा कमि आउने अपेक्षा आम नागरिकको रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।