लहान : सिरहा जिल्ला अदालतले आ.व.२०७४/०७५ मा अदालतमा दर्ता भएका मध्ये ६० प्रतिशत बढी मुद्दा किनारा लगाएको छ।
सिरहा जिल्ला अदालतद्वारा सोमबार साँझ अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेले आ.व. २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म अदालतमा दर्ता भएका चार हजार आठ सय ५१ मध्ये दुई हजार नौ सय २८ अर्थात् ६० दशमलव ३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए जुन लक्ष्यभन्दा केही बढी हो।
उक्त आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका मध्ये दुई वर्षे मुद्दा ८८, थुनुवा मुद्दा ८७ र मुल्तवी मुद्दाको संख्या एक सय १६ गरी दुई सय ९१ मुद्दा रहेको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले बताए। ‘बाँकी रहेका मुद्दामा फैजदारी अभियोग अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान, बलात्कारसँग सम्बन्धित बढी छन्’ मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले भने ‘सिरहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी छ, त्यसपछि जग्गा खिचोला र बलात्कारको मुद्दा पर्छ।’
तीन हजार वर्ष भन्दा बढी कैद भुक्तान बाँकी
पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको वार्षिक कार्य प्रगति विवरणमा अदालतले फछ्र्यौट गरेका विभिन्न मुद्दाका फैसलामा तीन हजार तीन सय ५१ वर्ष आठ महिना १० दिन कैद सजायका कसूरदार फरार रहेको, कतिपयको फरार रहेकै अवास्थामा मुत्यु भएको लगायतका कारणले प्रहरी र अदालतका कर्मचारीको सहयोगमा तीय सय १७ दिन १० महिना २६ दिन कैद भुक्तान भएको उल्लेख छ। पछिल्लो आवको असार मसान्तसम्म अदालतले फछ्यौट गरिसकेका मुद्दामध्ये तीन हजार ३३ वर्ष नौ महिना चार दिन कैद भुक्तान बाँकी रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसका अतिरिक्त अदालतको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान अन्तर्गत कसूरदारबाट ४७ लाख २२ हजार तीन सय ४१ रुपैयाँ ३२ पैसा जरिबाना असुल गरिएको छ भने २३ वर्ष आठ महिना छ दिन कैद भुक्तान गरिएको मुख्य न्यायाधीश पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
७६ लाख भन्दा बढी जरिवाना
जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिवाना चार करोड ८३ लाख १५ हजार तीन सय ९७ मध्ये दुई करोड असुल गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि ७६ लाख १० हजार नौ सय १७ रुपैयाँ असुल गरेको छ । अदालतले अझै चार करोड सात लाख चार हजार चार सय ८० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
धारणा फेर्न विभिन्न काम
अदालती काम कारबाही सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीको धारणा परिवर्तन गर्न जिल्ला अदालतले सर्वाेच्च अदालतको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम भईरहेको अदालतका सूचना अधिकृत भरणमणि पाखरेलले बताए। सूचना अधिकृत पोखरेलका अनुसार पछिल्लो आ.व.मा हरेक महिना सेवाग्राहीसँग न्यायाधीशको भेटघाट, न्यायमा बाह्य पहुँच जुडिकल आउटरिच कार्यक्रम, बार बेञ्च अन्तक्र्रिया, विभिन्न ४० प्रकारका निवेदन निःशुल्क वितरण गरिएको, विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिसँगै समातिएका ५४ वटा मोटसाइकल लिलामी प्रकृयामा लगिएको लगायतका काम गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।