काभ्रेपलाञ्चोक : संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीहरुमा अन्योलता छाएको छ।
जिल्लास्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले सरकारले साउन १ देखि लागु हुने गरी खारेज गरेपछि आफुहरुले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयको सामान सारिसकेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालयमा भएको सामानहरु कुनै जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा, कुनै जिल्ला कृषि कार्यालय त कुनै घरेलुको भवनमा सारिसकेका छौं।’
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर बिनु श्रेष्ठले कार्यालय खारेज गरेपछि आफुहरुले कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेको बताए। उनले भने, ‘हामीले भर्खरै तीन दिन लगाएर कार्यालयका सामानहरु सार्यौं, अब कहाँ जाने, कसरी के गर्ने हो अन्योलमा छौं।’
जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयहरू खारेज भएपछि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यालयहरूको सामान अन्य सरकारी भवनमा सारिसकेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सारिसकेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख उद्धव केसीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिको कार्यालय र जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयलगायतका कार्यालयहरू सरिसकेको बताए।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले भने ‘माथि’बाट कुनै पनि आधिकारीक जानकारी नआएको बताएको छ। कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले भने, ‘सञ्चार माध्यममा चाहिँ देखेको र सुनेको हो। तर हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।’
सरकारको निर्णय अनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।