नेकपाको विधान तयारः उमेर हद नलाग्ने, अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चुनिनैपर्ने

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीको विधान तयार पारेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि विधान तयार गर्न बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले विधान टुंगो लगाएर प्रेसमा छाप्न दिने तयारीमा रहेको कार्यालयनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।

नेकपाको नयाँ विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न कुनै उमेरहद लाग्नेछैन। काम गर्न सक्ने सक्षम पार्टी सदस्यले जति नै उमेर भए पनि पार्टी कमिटीमा रहेर काम गर्न सक्नेछन्। तर, अध्यक्षका हकमा कम्तीमा पार्टीको पोलिटब्युरो कमिटीमा काम गरिसकेको नेताले मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न पाउनेछ।

यसअघि, तत्कालीन नेकपा एमालेले ७० वर्षको उमेरहद तोकेको थियो। तर, माओवादीमा भने उमेरहद थिएन। उमेरहद हटाउनुपर्ने बहस गर्दै आएका तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नयाँ पार्टी बनिसकेपछि उमेरहद नेकपाको छलफलको विषय नै नभएको बताउँछन्।

दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन

नेकपाले पार्टीको ३ तहको अधिवेशन/महाधिवेशन गर्नका निम्ति तीन थरीको समयसीमा तोकेको छ। जसअनुसार २ वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। महाधिवेशनका गर्नुअघि एक वर्षभित्र जिल्ला कमिटिको अधिवेशन र डेढ वर्षभित्र प्रदेश कमिटिको अधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधि चुनिएरै आउनुपर्ने

नेकपाको कुनै पनि अधिवेशन/महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्नका निम्ति प्रतिनिधिले चुनाव जितेर आउनुपर्नेछ। त्यसअघि सो कमिटीमा बसेर काम गरिरहेका आयोजक कमिटी स्वतः अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था थियो। तर, अब त्यो व्यवस्था कटौती गरी सम्बन्धित भूगोल वा क्षेत्रबाट चुनिएरै आउनुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको नेकपाका सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए। 'आयोजक कमिटीका सदस्यले आयोजकका रूपमा अधिवेशन/महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन्', उनले भने 'तर, मतदान गर्ने, चुन्ने चुनिने, उठ्ने कुनै पनि अधिकार आयोजक समितिलाई हुनेछन्। अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधि सबै निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ।' जम्मा प्रतिनिधि संख्याको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि भने मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३३ प्रतिशत महिला नपुगे खाली

विधानले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा ३३ प्रतिशत सहभागीता अनिवार्य गरेको छ। अधिवेशन/महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला चुनिएर आउनेछन्। तर, महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको खण्डमा भने त्यो कोटा खाली राखिने विधानको व्यवस्था छ।

अन्य समुदायगत प्रतिनिधित्वको सवालमा भने पार्टी सदस्य संख्यालाई आधार बनाइएको छ। 'कुन समुदायको कति पार्टी सदस्य छन्। सोही आधारमा उक्त समुदायको आरक्षित कोटा तय हुनेछ', नेता रिजालले जानकारी दिए।

३२ वटा केन्द्रीय विभाग

नेकपाको विधानले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा ३२ वटा विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवसहित बढीमा ३५ सदस्य रहनेछन्। विभागको प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीबाट तोकिनेछ भने सचिवको चयन विभाग सदस्यले गर्नेछन्।

प्रदेश कमिटीमा भने २७ वटा विभाग रहनेछन्। जसको सदस्य संख्या १५ रहनेछ। जिल्ला कमिटीको विभागमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

प्रदेश/जिल्ला कमिटिको आकार बढ्यो

नेकपाको विधानले केन्द्रीय कमिटीमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९ सदस्यीय सचिवालय रहने एकताका बेलाकै व्यवस्थालाई कामय राखिएको छ।

तर विधानले प्रदेश र जिल्ला कमिटीको आकार भने बढाएको छ। जसअन्तर्गत प्रदेश कमिटी १ सय ७५ सदस्यीय रहनेछ। २० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेशमा थप भएको प्रति निर्वाचन क्षेत्र एकजनाका दरले कमिटीमा संख्या बढाउन सकिनेछ। यस्तै प्रदेश कमिटीमा जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी नेकपाले जिल्ला कमिटी १ सय २५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गरेको छ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँचजनाका दरले बढाउन सकिनेछ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक तथा देवप्रसाद गुरुङ, बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको नियमावली मस्यौदा कमिटीले ११ अनुच्छेद र ३३ दफासहितको पार्टी सञ्चालन नियमावली गत बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई बुझाएको थियो।

नेकपा स्रोतका अनुसार मंगलबार विधानको टुंगो लागिसकेको छ। तर, बुधबार पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकपटक देखाएर प्रेसमा छाप्ने तयारी रहेको बताइएको छ।