काठमाडौं : संविधान संशोधनको माग गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) पछिल्लो समय सरकारको बेवास्तामा परेको छ। संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा पछिल्लो समय सरकारको उपेक्षामा परेको हो। सुरुका समयमा सरकारले माग पूरा गर्दै राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउने चर्चा चलेको थियो तर पछिल्लो समय राजपा र सरकारबीचको दूरी बढेको छ।
संविधान संशोधन, कैलाली क्षेत्र नम्बर- १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गराई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने, मधेस आन्दोलमा घाइतेको उपचार र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तको आरोपमा चौधरी जेलमा छन्।
गत जेठमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएसँगै सरकारले राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउने पहल गर्ने चर्चा चलेको थियो तर पछिल्लो समय राजपा सरकारमा जाने विषय सेलाएको छ। सरकारले राजपासँग वार्ताको कुनै पहल गरेको छैन। राजपाले पनि आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा जाने अवस्थै नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारले राजपालाई बेवास्ता गरेको राजपाका केही नेताले धारणा राख्दै आएका छन्।
फोरम सरकारमा गएसँगै राजपाले पनि आफूहरूको मागप्रति सरकारले चासो देखाउँदै आफूहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने राजपाका केही नेताले आशा गरेका थिए तर पछिल्लो समय सरकारले राजपालाई बेवास्ता गरेपछि भने राजपाका नेताहरू सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन्।
पछिल्लो समय राजपाले आफ्ना मागप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको छ तर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने समयसम्म पाएका छैनन्। एक साताअघि नै अध्यक्ष मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय माग्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग समय पनि मागे तर प्रधानमन्त्रीले राजपालाई अहिलेसम्म समय दिएका छैनन्। राजपाले पुनः बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्ने निर्णय गरेको छ।
आफूहरूका मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन र पछिल्लो समय सरकारको गतिविधिबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समय मागेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी भोलि प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्दै छौँ। हामी सरकारका पछिल्ला गतिविधि र हाम्रा मागबारे ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ।’
पछिल्लो समय पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मत पनि बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा पनि सरकारको गतिविधिले आशंका उब्जाएको भन्दै समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले बताए। उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गर्यो त कसरी भन्ने, हामीबिना पनि उहाँहरूको सरकार चल्छ नै, तर समर्थनका विषयमा पार्टीपभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ।’
सरकारका पछिल्ला काम सन्तोषजनक नरहेको राजपाले बताउँदै आएको छ। सरकारले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने गरी गतिविधि गरिरहेको भन्दै राजपाले सरकारप्रति असन्तुष्ट जनाएको छ। ‘चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीको मागप्रति पनि सरकार गम्भीर छैन’, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झाले भने, ‘सत्याग्रहमार्फत् आफ्नो माग राख्न पाउनुपर्छ। उहाँको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको छ। सरकारले केही पहल गरेको छैन।’ सरकारले पछिल्लो समय लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने काम गरेको भन्दै राजपा असन्तुष्ट बनेको छ।
‘सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र खतरामा परेको छ’, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झाले भने, ‘अघिल्ला सरकारले निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएरै गरेको नियुक्ति खारेज गर्नु, प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप गर्नुलगायतका कारणले सरकारप्रति शंका पैदा भएको छ।’ सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले तराईका विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको झाले दुखेसो गरे।
सरकारले बाढीपीडितहरूको बारेमा ध्यान नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी पनि सरकारका समर्थक हौँ। हामीले बाढीपीडितका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्यौँ तर सरकारले बेवास्ता गर्यो।’ सरकारलाई समर्थन गर्दा रेशम चौधरीदेखि मधेस आन्दोलका घाइते तथा शहीदको कुरासमेत सम्बोधन गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झाले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।