नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा कठिन मोडमा छ। कठिन यस अर्थमा कि अहिलेको सरकारलाई जसलाई संसद्मा दुई तिहाईको समर्थन छ तर पहिलो छ महिनामा उसको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, सरकार ठूलो संकटमा छ।
कांग्रेस यो सरकारले पूरा पाँच वर्ष काम गरेको हेर्न आतुर छ। हामी हेर्न चाहन्छौँ, कम्युनिस्टहरू भाषण मात्र गर्न सक्छन् कि काम पनि गर्छन्? पाँच वर्षपछि जनताले थाहा पाउनेछन्। हाम्रो विश्वास छ, यो सरकार झूटको पुलिन्दाबाहेक केही हुनेछैन।
बरु यो सरकारबाट नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतामा भने पक्कै खतरा छ, जसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। नेपालमा एउटा तथ्य त कांग्रेसका चरम विरोधीहरूले पनि मानेका छन् कि नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसकै काँधमा छ। यही मानेमा सुरुमै कांग्रेस कठिन मोडमा छ भनेको हो। कम्युनिस्ट सरकार भए पनि यो निर्वाचित सरकार हो। निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रका लागि वंशधारी राजाभन्दा अझ बढी घातक हुने खतरा हुन्छ।
यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका तमाम अगुवा कार्यकर्ता महासमितिको बैठकको संघारमा छन्। यो महासमितिले केही गर्नै पर्ने काम छन्।
विधान संशोधन
सबैलाई थाहा छ, कांग्रेसले आफ्नो विधानलाई संघीय संरचनाअनुसार बनाउनुपर्छ। आफ्ना भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि त्यही संरचनाअनुसार बदल्नु छ। संघीय संरचनाअनुरूप भनेको के हो? महाधिवेशनमार्फत् के पार्टीका सातवटा प्रदेश कमिटी बनाउँदैमा संघीय संरचनाअनुरूप हुन्छ त? होइन, हुँदैन। संघीयतामा पार्टी संरचना लैजाने भनेको संविधानले आत्मसात् गरेको मर्मलाई पार्टीमा लागू गर्ने हो। कांग्रेसले सोच्नुपर्यो, ७७ जिल्ला सभापतिमा मात्र दुई जना महिला सभापति किन? देशभरमा एक जना पनि दलित सभापति किन छैन?
पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला किन? पार्टी पदाधिकारीमा जनजाति, महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लिम र थारूको सहभागिता किन छैन? यो महासमिति बैठकपछि यी सबै समुदाय तथा वर्गको सहभागिता पार्टीको निर्णय गर्ने स्थानमा गराउनै पर्छ। केही निश्चित कार्यकालका लागि कम्तीमा केही निश्चित जिल्लामा जिल्ला सभापतिमा महिला मात्र लड्ने व्यवस्था गरेर भए पनि जिल्लाको कमाण्ड महिलाको हातमा जाने व्यवस्था गरौँ। विधानमै पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बढाएर महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा थारू सहभागिता निश्चित गरौँ अनि मात्र पार्टीमा सबै वर्ग तथा समुदायको आकर्षण बढ्छ।
कांग्रेस आन्दोलन हो भन्ने सन्देश
धेरै नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई लागेको छ कि कांग्रेस एउटा पार्टी मात्र हो, जहाँ सदस्यता लिएका मानिसहरूले काम गर्छन्, यो सोचाइ गलत हो। कांग्रेस अरू पार्टी जस्तो नाफा-नोक्सानको हिसाब गर्ने कम्पनी पार्टी होइन, जसले जहाँजहाँ नाफा हुन्छ, त्यहीँ मात्र हात हालोस्। सबै कांग्रेसजनले हेक्का राख्नुपर्नेछ, कांग्रेस पार्टी मात्र नभएर एउटा आन्दोलन हो। समाज सुधार्ने, लोकतन्त्रको पहरेदार बन्ने, पछि परेका वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने दायित्व केवल कांग्रेसको हो। त्यसैले कांग्रेस पार्टी कम, आन्दोलन बढी हो। यो आन्दोलन भएका कारण सदस्यता लिएका पार्टीका नेता कार्यकर्ता त संलग्न हुन्छन् नै, सँगै पार्टी सदस्य नभएका समाजका बुद्धिजीवी, श्रमिक वर्ग, शिक्षक, पत्रकार र कर्मचारी पनि यो आन्दोलनका नेता हुन्।
किनकि यी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि जतिजतिबेला खतरा भएको छ, त्यो बेलामा हामी एउटै आन्दोलनमा छौँ, एउटै नारा लगाएका छौँ अनि एउटै आन्दोलनमा लागेका हामी अहिले कसरी फरक हुन सक्छौँ?
वृहत् लोकतान्त्रिक एकता
निर्वाचनअघि कांग्रेसले भनेको थियो, कम्युनिस्टहरूले जिते भने नेपालमा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ। कम्तीमा यो संविधान कार्यान्वयन गर्दासम्मको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नु आवश्यक थियो। निर्वाचनअघि नै शंका थियो- नेपालको संघीयता, समावेशितासहितको लोकतन्त्र कम्युनिस्टहरूको हातमा सुरक्षित छैन भन्ने, जुन आज विस्तारै पुष्टि हुँदै छ।
नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भए पनि नेपाली कांग्रेसले अब वृहत् लोकतान्त्रिक एकता गर्नु जरुरी छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा देशभरका सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई गोलबद्ध गर्न जरुरी छ। छरिएर रहेका लोकतन्त्रवादीहरू एक नहुने हो भने कुनै पनि बेला नेपालको संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र संकटमा गर्ने निश्चित छ। यस्तो लोकतान्त्रिक एकताको उद्देश्य केवल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संघीयतालाई सफल बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछ। भनिरहनुपर्दैन होला, कम्युनिस्ट सरकारबाट लोकतन्त्रविरोधी काम भएमा खबरदारीदेखि सडक संघर्ष पनि हुनेछ।
तर सरकारले देश बनाउने काम गर्यो, देशमा अहिले चलेको लुटको राज्यले बन्द गर्यो भने सरकारलाई निःसन्देह सहयोग हुनेछ। होइन, राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र राख्ने, खाली उद्दण्ड भाषण गर्ने, काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने हो भने खबरदारी गर्नुको विकल्प हुनेछैन।
अान्तिरक सुधार
गणतन्त्रका पिता तथा शान्ति प्रक्रियाका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६२/०६३ को जनआन्दोलन गर्दा भन्नुभएको थियो- पछिल्लो पुस्ताले अब कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछैन। के लोकतन्त्र भनेको बाहिर मात्र हो? के लोकतन्त्र भनेको देशको राज्य प्रणाली कस्तो छ भन्नेले मात्र मापन गर्छ? होइन, लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो। अब प्रश्न उठ्छ- लोकतन्त्रको लडाइँमा करिब आठ दशक समय बिताएको कांग्रेसभित्र कस्तो लोकतन्त्र छ? आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ?
हो, नेपालमा अरू कम्युनिस्ट दलहरूभन्दा कांग्रेस पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास धेरै गुणा माथि छ तर पर्याप्त भने छैन। कम्युनिस्टहरूमा जस्तो पार्टी नेतृत्वबारे बोल्नै नपाउने, बोलिहाले सके पार्टीबाट निकाल्ने, नभए कुनै अवसर नदिने हुकुमी शैली छैन तर सुधार आवश्यक छ। एउटा सानो उदाहरण छ।
निर्वाचनअघि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तप्लेजुङ पुगेर योगेश भट्टराईलाई जिताए। मन्त्री बनाउने घोषणा मात्र गरेनन्, करिब दश मिनेटभन्दा बढी योगेशजीको प्रशंसा गरे तर निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा के गरे? भनिरहनुपर्दैन।
कांग्रेसमा पनि केही नेताहरूमा मण्डलेकरण देखिन थालेको छ। आफूलाई मालिक, कार्यकर्तालाई दास सम्झिनेहरू पनि छन्। सुधार ल्याउने भनेकै यही हो। हामीलाई मण्डले कांग्रेस चाहिएको छैन। साधारण सदस्यदेखि उच्च नेतृत्वमा सुधार आवश्यक छ। त्यो सुधारमा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली, कार्यशैली, सांगठनिक संरचनादेखि वैचारिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आवश्यक छ। केवल लोकतन्त्रको कोरा भाषण गरेर जनता साथमा रहँदैनन्। लोकतन्त्रसँगै जनताको जीवन कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र पनि दिन सक्नुपर्छ। यसो भएमा पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा यो सरकार आफैँ असफल हुनेछ।
तर स्वतः सफल भइन्न। देश बनाउने हो भने स्पष्ट र पत्यारिलो खाका देशलाई दिनै पर्छ। दूरदराजका नागरिकसम्म देश विकासको पत्यारिलो खाका पुर्याउनै पर्छ। यसतर्फ पाइला चाल्न कदापि ढिलाइ गर्नुहुँदैन। वर्तमान सरकारसँग साढे चार वर्ष समय छ तर कांग्रेससँग समय छैन। त्यसैले जनतालाई आजबाटै बुझाउन नथालेमा भने देश कम्युनिस्टहरूको भुलभुलैयामा पुनः पर्ने खतरा आउन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।