भद्रपुर, (झापा) : जिल्ला समन्वय समिति झापाले जिल्ला निकासी कर उठाउन ठेक्का लगाएपछि कृषि व्यवसायीले धमाधम पुनरावेदन अदालत इलाममा रिट दर्ता गराउन थालेका छन्।
झापाको काकँडभिट्टा नाकाबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्रीमा कर लगाएको भन्दै नेपाल चिया उत्पादक संघ झापामा आवद्ध चिया व्यवसायी र नेपाल अदुवा उत्पादक संघमा आवद्ध अदुवा व्यवसायीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत इलाममा रिट परेको हो। पुनरावेदन अदालतमा रिट परेपछि चिया र अदुवामा निकासी कर नलगाउन जिल्ला समन्वय समिति झापालाई आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
चिया व्यवसायी पवनकुमार खेतानले जिसस झापालाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन अदालतमा भदौ १५ गते शुक्रवार रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘व्यवसायी खेतानको रिट परेपछि अदालतले अर्को आदेश नआउञ्जेल चिया निकासी कर नलाउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।’
उनका अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले उक्त आन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। झापालगायत पूर्वमा उत्पादन हुने चिया भारत निर्यात गर्दा यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले प्रति केजी ४० पैसा लिने चलन थियो। अहिले प्रति केजी एक रुपैयाँ निकासी कर लिन थालेपछि नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले आपत्ती जनाए। उनले भने, ‘४० पैसालाई बढाएर ५० पैसा बनाउँदा चिया व्यवसायीलाई आपत्ति हुर्दैन थियो, उनले भने, ‘प्रति केजी एक रुपैयाँ लिएको चिया व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ।’
त्यसैगरी काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत निर्यात गर्न लागेको अदुवा व्यवसायीले पनि जिससलाई विपक्ष बनाउँदै पुनरावेदन अदालतमा रिट दिएको छन्।
नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा निकासी कर रोकी पाऊँ भनी परेको रिटको सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अर्को निर्णय नआउञ्जेल त्यस्तो कर नलगाउन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता उत्तम पौडेलले जानकारी दिए।
गत भदौ ३ गतेबाट जिसस झापाले कर लिन ठेक्का दिएको जे एण्ड जे निर्माण सेवा प्रालिले कृषिजन्य पदार्थमा निकासी उठाउन सुरु गरेका थिए। जिल्ला निकासी कर उठाउन सुरु गरेपछि कृषि व्यवसायीले संविधानको धारा २३६ को उल्लेख गर्दै वनजन्य, कृषिजन्य र खानिजन्य वस्तुमा निकासी शुल्क नलिन भनी अदालतमा रिट हालेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।