थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

कार चढ्ने किसान बनाउन योजना तयार भइरहेको छ : कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापा, गण्डकी प्रदेश
SHARES

भदौ २४, २०७५

    गण्डकी प्रदेश पर्यटनको सम्भावनै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। अहिले यसलाई कृषि पर्यटनसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? कार चढ्ने किसान उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएर चर्चामा रहेका कृषिमन्त्रीको त्यो योजना कहाँ पुग्यो? चुनावी घोषणापत्रमा भनेअनुसार काम भएको छ त? कानुन निर्माणको काम के कति भइरहेको छ? कि केन्द्र सरकारका कारण समस्या भएको छ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

    मन्त्री हुनुभएको छ महिना हुनै लाग्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ? 

    म गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएको २०७४ फागुन ४ गतेबाट हो। छ महिनाको अवधिमा हामीले तीनवटा कानुन तयार गरिरहेका छौँ। एउटा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने भन्ने हो। यसलाई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। भर्खरैबाट प्रदेश सरकारले पास गरेर गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐनको विधेयक तयार गरेर सदनमा पेस गरेका छौँ। सदनबाट पनि यो पास हुनेवाला नै छ। 

    यसले  सहकारीसम्बन्धी सबै कुराहरू सम्बोधन गर्ने, नियमन गर्ने, कानुनबमोजिम सहकारी संचालनको निम्ति अघि बढेको छ। अर्काे हामीले कृषिसम्बन्धी योजना तयार गरेका छौँ। प्रत्येक योजनासँग सम्बन्धित रहेर कार्यविधि तयार गरिएको छ। कसरी काम गर्ने, केके गर्ने भनेर कार्यविधि तयार नबनाई काम गर्न नसकिने भएर हामी त्यसमा लागेका छौँ। कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। कतिपय कार्यविधिहरू प्रदेश सरकारबाटै पास गरेर हामी यसलाई अघि बढाउँछौँ। अहिले हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा भएको हुनाले यसको मस्यौदा तयार भएर मकहाँ आएको छ। मैले अध्ययन गरिरहेको छु। अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पास गरेर कार्यविधि तयार गरेपछि मात्रै काम अघि बढ्छ। 

    मन्त्री भएर पहिलो पटक गृहजिल्ला पुग्दा अब गण्डकी प्रदेशका किसान कार चढेर खेतमा जाने बनाउँछु भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो त्यो काम? 

    मैले वास्तवमा किसानलाई राज्यले, समाजले, विभिन्न चिन्तन धारा बोक्नेहरूले घृणा गर्ने, कमजोर मान्छेले खेती गर्ने हो, खेती गर्ने भनिसकेपछि सम्पन्न मान्छेहरू, सुकिलामुकिला मान्छेहरू, धनीमानी मान्छेहरूले हुँदैन भन्ने कुरा चिर्नका लागि कार चढ्न सक्ने किसान तयार गर्छु भनेको हो। यसको तात्पर्य के हो भने धेरै पढेलेखेको मान्छेहरू कृषि कर्ममा लाग्नुपर्छ। निर्वाहमुखी कृषि कर्म होइन, व्यावसायिक, यान्त्रीकरण, धेरै परिमाणको खेती गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हुँ। त्यस्ता किसानलाई राज्यले उसलाई आवश्यक पर्ने, ज्ञान, सीप र पुँजी, प्रविधि र खेती गर्ने भूमि पनि दिनुपर्छ। 

    आज खेतीपाती सुरु गरेको किसानले आगामी दिनमा ठूलो उत्पादन बजारको हिस्सा ओगटोस्। ऊ पनि कार चढ्न सक्ने होस् भन्न खोजेको हुँ। यसखालका कार्यका लागि म र मेरो मन्त्रालय लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारको राम्रो सहयोग छ। कृषि पेसालाई पनि समाजले सम्मानका साथ हेर्ने बनाउने मेरो प्रयास हो। 
    चुनावका बेला लगाइएका नारा, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कति पूरा भए? पुरा नभएकाहरू पूरा गर्ने केही तयारी छ कि विर्सनुभयो? 

    चुनावका बेलामा भनिएका, घोषणापत्रमा भएका कुराहरूलाई हामीले अवधारणापत्र तयार पारेर अघि बढेका छौँ। त्यसलाई नीति कार्यक्रममा लैजाने कोसिस गरेका छौँ । अर्काे कुरा त्यसलाई नै हामीले कार्ययोजनामा बदल्दै छौँ। त्यसैले अवधारणापत्र, नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना, यी तीनवटै कुरा एकअर्कामा सबन्धित भएकाले सोहीअनुसार अघि बढेको छु। चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुराहरू हाम्रो क्षमता, सामथ्र्यको आधारमा पूरा गर्ने योजना बनाएर लागिपरेका छौँ।

    प्रदेशस्तरीय विशेष कार्यक्रम केही बनाउनुभएको छ? 

    मोडल फर्महरू चलाउने गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ। मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसको महत्त्व एग्रो पर्यटन विकास हो। यो कार्यक्रमले पशुपालन व्यवस्थित, घर आँगन सफा, हरेक घरमा केही न केही उब्जनी भइरहेको हुनेछ

    अहिले पहिलो काम हाम्रो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट काम गर्ने तरिकाको खोजी गर्ने, निर्माण भएका योजनाहरू कार्यविधिअनुसार भएका छन् कि छैन पत्ता लगाउने रहेको छ। अर्काे कुरा के कसरी गर्ने भनेर सबै जिल्लाहरूमा कृषि विकास निम्ति कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विकासका निम्ति पशु अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र भनेर स्थापना भएको छ। पशु विज्ञ केन्द्र प्रदेशभरमा सातवटा जिल्लामा, कृषि ज्ञान केन्द्र छवटा जिल्लामा स्थापना भइसकेको छ। बाँकी जिल्लामा पनि आवश्यकता रहेकाले केन्द्र स्थापनाको निम्ति केन्द्र सरकारलाई लिखित माग गरिसकेका छौँ। सम्भवतः ती पनि आउनेछन्। 

    त्यो नआउँदासम्मको अवधिमा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् इकाई राखेर कम गर्नेछौँ। यो प्रदेश सरकारकै महत्त्वपूर्ण इकाई हुनेछ। हामीले हाम्रो क्षेत्रको कृषिलाई अगाडि बढाउन प्रदेश प्रवेश गर्ने दुई नाकामा कडाइ गर्ने तयारी गरेका छौँ। एउटा मुग्लिनको नाका र अर्काे स्याङ्जाबाट राम्दीको नाकामा कडाइ गर्नेछौँ। यी दुईवटा नाकामा चेकपोस्ट नै स्थापना गरेर कडाइ हुन्छ। 

    हामीले यसो किन गर्न लागेको भने प्रदेशभित्र विषादीयुक्त तरकारीहरू, विषादीयुक्त खाद्यान्न, विषादीयुक्त मासुहरू, बाख्रा, गाई, भैँसीहरू प्रवेश नगरून्, स्वस्थ खाना खाने अधिकार प्रदेशका जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हो। हामीले गुणस्तरीय खाद्यान्नको कल्पना गरेका छौँ। यसका निम्ति खाद्यान्न चेकजाँचका निम्ति कार्यालय स्थापना गर्नेछौँ। किसानले तयार पारेका बिउहरूको गुणस्तर नाप्ने हाम्रो तयारी हो। बिउबीजन परिक्षणका लागि ल्याब नै स्थापना गर्नेछौँ। 

    अर्काे कुरा हाम्रो प्रदेशका मुख्यमुख्य क्षेत्रहरू तनहुँ, कास्की, बाग्लुङलगायतका केही जिल्लामा खसी–बोका संकलन गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा यसपालि नगरे पनि अर्काे वर्षसम्म एक जिल्ला एक शीत भण्डार स्थापना गर्नेछौँ। प्रदेशभित्र रहेका गाउँपालिकालाई केन्द्रित गरेर एक गाउँपालिका एक बजार केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ, जहाँ गाउँलेहरूले आफूले उत्पादन गरेका खाद्यान्नहरू डोकोमा, नाङ्लोमा ल्याएर बेच्न सकून्। एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रम पनि हामी गर्दै छौँ। यो पाँच वर्षमा पूरा गर्छाैं। यसै वर्ष पनि केही ठाउँमा सुरु हुन लागेको छ। 

    हाम्रो प्रदेशलाई कम्तीमा ११ वटासम्म खाद्यान्न बालीमा तीन वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने योजनाका साथ काम अघि बढाइसकेका छौँ। मोडल फर्महरू चलाउने गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ। मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसको महत्त्व एग्रो पर्यटन विकास हो। यो कार्यक्रमले पशुपालन व्यवस्थित, घर आँगन सफा, हरेक घरमा केही न केही उब्जनी भइरहेको हुनेछ। 

    संघीय सरकारको कारणले काम गर्न केही गाह्रो पो भएको छ कि? 

    संघीय सरकारलाई हामीले कति भन्ने कुरा पनि आउँछ। केन्द्र सरकारमार्फत् प्रदेशलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नमुना कानुनहरू द्रुत गतिमा आउनुपर्छ। विशेषगरी जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्न भएका योजनाहरू, मझौला खालका योजनाहरू केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्छ। केन्द्रले राष्ट्रिय खालको योजनाहरू ह्याण्डल गरे प्रदेश मजबुत हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तह मजबुत भए त केन्द्र सफल हुन्छ। बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ५० प्रतिशत दिनुपर्छ। यसबाट कृषि क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम लागू गराउने हो भने हामी धेरै अघि पुग्छौँ। देश धेरै अघि पुग्छ। 

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी थाहाखबरको  पोखरा संवाददाता हुन्। उनी यसअघि थाहाखबरका लागि गोरखा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]