|

विराटनगर : प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगीका तर्फबाट राज्यलाई ठग्ने काम गर्न नहुने बताए। विगतमा धेरै तरिकाले धेरैले राज्यलाई ठग्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले अब ठगी र भ्रष्टाचारको कुनै गुन्जायस नहुने बताएका हुन्। 

विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश-१ निर्माण व्यवसायी महासंघको १२ औं साधरणसभामा मुख्यमन्त्री राईले अब गुनासो र गन्थन गर्ने मात्रै नभएर समृद्धिको दिशामा जानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने पनि बताए। ठेक्का पट्टामा कर्मचारीले लिने चलन पनि अब हटाउने र निर्माण व्यवसायीले पनि कर्मचारीलाई १० हजार दिएर ठेक्का आफ्नै बनाउने होडबाजी चलाउन नहुने पनि राईले बताए।

‘विगतमा थुप्रै कमजोरी र त्रुटि भएको छ। राज्यलाई बलियो बनाउने काम विगतमा हामी सबैले गर्न सकेनौं। राजनीतिक नेतृत्वले पनि सकेन र निर्माण व्यवसायीले पनि सकेनन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘राज्यलाई जसरी हुन्छ सबै पक्षबाट ठग्ने काम भयो। अब राज्यलाई ठग्ने चिन्तन, सोच र आनीबानीमा परिवर्तन हुन जरुरी छ।’ निर्माण व्यवसायीले कागजमा जथाभावी प्रक्रिया मिलाएर टेण्डर पार्ने तर काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

‘आज एउटा लाइसेन्समा टेण्डर हाल्ने काम हुन्छ। सम्झौता हुन्छ त्यसपछि त्यस लाइसेन्सबाट अर्को दोस्रोमा सम्झौता, तेस्रो, चौथो, पाँचौं सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि काम लम्ब्याएर अनेक वहानाबाजी गरिन्छ। अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।’ गुनासो गर्ने र दंग्याउने कुराले अब अगाडि बढ्न नसकिने बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीको समस्या के हो प्रदेशले कसरी गाँठो फुकाउने र कसरी काम अघि बढाउने भन्ने विषय ठोस प्रस्ताव आउनु पर्नेमा जोड दिए।

‘हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो कि कानुन बनाउँदा केही कुरा समेट्नु पर्ने हो भने हामी गर्छौं। हामी रोकिने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘अब तुरुन्तै कानुन निर्माण गर्ने र तुरुन्तै देश विकास र समृद्धिको दिसामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’ एउटा कर्मचारीले फाँटमा फायल रोक्ने, त्यसवापत पैसा दिने भन्ने कुरा अब सह्य नहुने पनि उनले बताए। ‘अब कर्मचारीले, प्राविधिकले वा अन्य कसैले कमिशन खान खोज्ने, घुष माग्ने अवस्था आउन नदिन हामी लाग्छौं,’ राईको भनाइ छ, ‘विकास निर्माणमा समस्या भएको भए तुरुन्तै खबर गर्नुहोला। विकास निर्माण रोकिनु भएन। सबै विषयमा तत्काल हल हुनुपर्छ।’ 

४६ सालपछि पूर्वाधार विकासका नाममा हजारौं करोड बजेट सकिएको बताउँदै उनले उपलब्धि भने त्यसअनुसारका नदेखिएको बताए। निर्माण व्यवसायीलाई सम्पूर्ण रुपमा उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग उठिरहेको बेला नीजि क्षेत्रबाट लगानी गरेर देश निर्माणमा जुटेको जनशक्तिलाई बिर्सेर सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीलाई खान पुग्ने तलब दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई ओभरहेडमार्फत कमिशन खाने व्यवस्था गरे पनि गुणस्तरमा कुनै छुट नदिने अवस्था ल्याउनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै  प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले हाल सार्वजनिक गरिएको खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको निर्माण व्यवसायी वर्गीकरण ए, बी, सी र डी वर्गले काम गर्ने पाउने रकमको दायरा नतोकिएको हुँदा साना व्यवसायी धरासायी बन्ने अवस्था आएको बताए। उनले ठूला व्यवसायीले भ्रष्ट कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा फरक प्रकृतिका धेरैवटा साना प्याकेजलाई एउटै ठूलो प्याकेज बनाएर काम एकलौटी गर्ने गरेको गुनासो गरे। 

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश निर्माण व्यवसायीले सरकारले आफूहरूलाई चिन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकार र निर्माण व्यवसायी एक भएर अगाडि बढ्न सके मात्रै देशले खोजेको समृद्धि आउन सक्ने बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायीको साधरणसभामा १४ जिल्लाका प्रतिनिधिको उपस्थिति छ। दुई दिनसम्म चल्ने साधरणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै आगामि कार्ययोजना निर्माण गर्ने आयोजकको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.