|

रौतहट : बजेट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा रौतहटका एक गाउँपालिका र ११ नगरपालिकाको गाउँ/नगरसभा अन्योल भएको छ। गाउँ/नगरसभा नहुनुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाए पनि बजेट विनियोजनमा जनप्रतिनिधिहरुबीच कुरा नमिल्दा अनिश्चित भएको हो। समयमै सभा नहुँदा स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावित भएको छन।

असार १५ भित्रै गाउँ/नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण यस्तो समस्या भएको हो। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय चन्द्रपुर नगरपालिकामा नगरसभाका लागि धेरै पटक कार्यपालिकाको बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। रकम अनियमिताको कारण नगरसभा अन्योल भएको एक पक्षको दावी छ।

गडीमाइ नगरपालिकामा लेखापालले हिसाब नबुझाउँदा नगरसभा गर्न कठिनाइ भएको नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले बताए। सभा गर्न राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुबीच कुनै समस्या नभएको यादवको दावी छ। नगरपालिकाका लेखापाल विमल मिश्रले कार्यपालिकालाई हिसाब पेश नगर्दा समस्या भएको नगर प्रमुख यादवको भनाइ छ। लेखापाल मिश्रलाई गत असार २७ मा विकासको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीयले हातपात गरेपछि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। 

कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख सियाराम कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि नगर परिषद अन्योलमा परेको छ। उप–प्रमुख नुरजहाँ खातुनले नगरसभा गर्न पटक–पटक कोसिस गरे पनि अझै सफल हुन सकेको छैन। उपप्रमुख खातुनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगर प्रमुखको कामकाज समेत गर्नु भनेर पत्रचार गरेको भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरसभा हुन नसकेको हो। पुरुषवादी सोचको कारण नगरसभा गर्न केही अराजक तत्वले नदिएको उपप्रमुख खातुनको आरोप छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख तत्काली नेकपा माओवादीको तर्फबाट विजयी भएका हुन्। सो नगरपालिकामा नेकपाको बहुमत भए पनि सोही पार्टीका केही व्यक्तिले आर्थिक चलखेल गर्न नपाएपछि नगरसभामा ढिलाइ भएको उपप्रमुख खातुनको दावी छ।

गुजरा नगरपालिकामा पनि बजेट विनियोजनमा विवाद भएकै कारण नगरसभा हुन सकेको छैन। स्रोत अनुमान तथ बजेट सिलिङ सीमा निर्धारण समितिले नगरको बजेट विनियोजन गर्ने भएएकाले उक्त कार्य नभएकाले नगरसभा ढिलाइ भएको हो। आगामी असोज १८ मा नगरसभा गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारीले जानकारी दिए।

जिल्लाका चन्द्रपुर, गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुर, राजदेवी, राजपुर, गढीमाई, माधवनारायण, राजदेवी, राजपुर, देवाही गोनाही र गुजरा नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा विवादका कारण गाउँ/नगरसभा हुन नसकेको हो। 

रौतहटमा १६ नगरपालिका र दुई गाँउपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन्। नगरसभा ढिला हुँदा आगामी वर्षका विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी ईश्वरनथा मिश्रले बताए। ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुन सक्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० मा सबै स्थानीय तहको सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असार १५ मा परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा असार १० मा पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गरिएको थियो। तर परिषद् नै नभएकाले रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले विवरण दिने सक्ने अवस्थामा छैन।सभा नहुदा कर्मचारीहरुले समेत तलब पाउन सकेका छैनन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.