गणतान्त्रिक नेपालको सविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली इतिहासमा दीर्घ प्रतीक्षित संविधानसभामार्फत् जारी गरिएको यो संविधानले राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपाल र नेपालीको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले संविधानसभा आफैँमा सपनाका रूपमा रहेको थियो। संविधानसभाले संविधान दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तर्क वितर्क मात्र भएको होइन, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान आउन नसकेकै हो। ६०१ जना संविधानसभा सदस्य रहेको संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचन र आठ वर्ष लगाएर जारी गरिएको हो- यो संविधान। संविधान निर्माणका समयमा राष्ट्रले लगाएको आर्थिक, भौतिक लगानी मात्र होइन, सात दशकअघिदेखि देखाइएको संविधानसभाको सपनासमेत पूरा गर्नु थियो। यसलाई पूरा गर्न अन्तत: माओवादी जनयुद्धको बोझिलो डोको बिसाउने बिसौनीका रूपमा स्थापित गरियो।शुरुमा सबैको बाध्यताका रूपमा आएको संविधानसभाप्रति आशा धेरैका भए पनि विश्वास भने कमै मात्र थियो।
तर संविधानसभाबाट मुलुकले नयाँ बाटो समात्यो, त्यो हो- गणतन्त्रको बाटो। राजतन्त्रको विस्थापनपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने चिन्ता समाजका हरेक वर्ग र तहका मानिसमा कायम थियो भने स्थायी संविधानको रूपरेखा कोर्न संविधानसभालाई निकै अप्ठ्यारो परेको थियो। विश्वका धेरै मुलुकमा संविधानसभाको असफल इतिहासले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएकै हुन्। तर २०७२ असोज ३ गते यस्तो मुहूर्त आयो, अन्तत: संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुँदाका बखतदेखि अहिलेसम्म पनि मतान्तर राख्ने राजनीतिक दल, समूह र मानिस नभएका होइनन् तर तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेतृत्वमा रहेका मुख्य दलका नेताहरूले आन्तरिक र बाह्य अवरोधकारी शक्तिका षड्यन्त्र र अवरोध पन्छाउँदै संविधान जारी गर्ने अठोटले नै नयाँ इतिहासतर्फ मुलुकले कदम चाल्यो। संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासदको सहमतिमा संविधान जारी भयो। त्यस बखत भएका अशान्तिले मुलुक पीडित नभएको होइन तर असहमतिका नाममा मुलुकलाई पीडा दिनेहरू अवसरवादको घोडा चढेर पटक पटक सत्तासयर गरिसकेका छन्।
नेपालले वि. सं. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले, २००७ मा राजा त्रिभुवनले, २०१५ र २०१९ मा राजा महेन्द्रले, २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले र २०६३ सालमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि अन्तरिम संविधान पाएको हो। यसरी नेपालमा ७० वर्षको अन्तरालमा सातवटा संविधान जारी भए। राणाकाल, पंचायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासमेत गरी चारवटा शासन व्यवस्थामा पाँचवटा संविधान जारी भए भने बाँकी दुई संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिए। अझ २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त संविधानलाई त विश्वकै सर्वोत्कृष्टसमेत भनियो तर एक पटक पनि संशोधन नभई समयले त्यसलाई खारेज गरिदियो। सोही संविधान खारेजीका लागि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सशस्त्र विद्रोह भयो र इतिहासमा हजारौँ नेपालीले जीवन गुमाउनुपर्यो। यो संविधान नेपालको इतिहासमा हरेक हिसाबले महंगो संविधान हो ।
हुनत संविधान आफैँमा सबैथोक होइन। राज्यको मूल कानुन भनिए पनि राज्यव्यवस्थामा संविधान साध्य होइन, साधन मात्र हो, जसले देश र देशबासीको रक्षा र उन्नतिको अवसर दिन्छ। कुनै राष्ट्रमा हरेक नागरिकलाई त्यसको नागरिक भएर बाँच्नुको गौरव दिन्छ। असहमतिका बीच सहमति राख्ने वातावरण दिन्छ। समग्र राष्ट्र र सार्वजनिक हितविरोधी गतिविधिका कारण र कार्यलाई निषेध गर्छ कानुनी दृष्टिले, यति नैं हो। अहिलेको संविधानले तीन तहको सरकारअन्तर्गत राज्य संचालन गर्ने प्रवन्ध गरेको छ। सीमित स्रोतका बीच असीमित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता देख्दादेख्दै ल्याइएको यो संविधानले संघीय राज्यको बोझ धान्न कठिन रहेको धेरैले आँकलन गरेका छन्। पछिल्लो समय करवृद्धिका कारण जनअसन्तोष बढेको छ। संघीय सरकार सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीका सेवा सुविधामा मुलुक लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विवाद जारी छ। धेरै कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् भने स्वायत्तताको नौलो अभ्यासमा पदाधिकारी र कर्मचारीतन्त्र अभ्यस्त भइसकेको छैन । केही समय अझै सबैले गर्दै सिक्दैको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप संशोधन र सुधारको मार्ग पहिल्याउँदै जानुको विकल्प हुँदैन। अहिलेसम्मको अवस्था यही हो।
यो संविधानले मूलत: युगौँदेखि अछुतमा राखेर व्यवहार गरिएको समुदायलाई समेटेर माथि ल्याउने चेष्टा गरेको छ। समाजको आधा हिस्सा रेहका महिलालाई सशक्त बनाउने सुनिश्चितता गरेको छ। पिछडिएका जनजातिका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै आरक्षणका माध्यमबाट मूल प्रवाहमा तान्ने सहज वातावरण दिएको छ। अब कसैले हेपिएर, थिचिएर, पेलिएर बस्नुपर्दैन भन्ने आशा संविधानमार्फत् प्राप्त भएको छ। तर किताबमा लेखिएका कुराको कार्यान्वयन राज्यका अंगहरूले कसरी गर्छन्? बहुदलीय प्रणालीमा दलहरू कसरी चल्छन्? दल संचालन गर्ने र सरकारमा रहनेहरूको जीवन कति पारदर्शी हुन्छ? जस्ता प्रश्नको जवाफ शब्दमा होइन, काममा जनताले खोज्नेछन् र अहिलेको प्रणालीको परीक्षा यस्तै कुराबाट हुनेछ। किनभने गणतन्त्र र संघीयताको अर्थ जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज बनाउनु हो तर असहज महसुस हुँदै गयो भने विकल्पको खोजी अवश्य हुनेछ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। जनआकांक्षाका सामु कुनै पनि शक्ति र जस्तो सुकै संविधानको पनि विकल्प हुन्छ भन्ने सधैं सबैले बुझ्नु पर्छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।