पोखरा : बसेको गण्डकी प्रदेशको २३औँ मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन १० हजार गाई पाल्न वैदेशिक सहयताका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनार्थ वैदेशिक सहयोग लिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘बोर्ड पास भयो,’ प्रदेशका प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले भने ‘यसका लागि चिनियाँ सहयोग आउने कुरा जुन भएको छ त्यसको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र हामीले सहायता लिन सक्ने भएको हुनाले केन्द्रलाई अनुरोध गरिएको हो।’
गण्डकी प्रदेशले चाइनाबाट १० हजार वटा गाई ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेको छ। ‘सरकारकै निगरानीमा निजी र सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म नै चलाइन्छ।’ सो विधेयक संसदबाट समेत पास भइसकेको उनले बताए। गाई ल्याउने विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफलसमेत गरिसकेको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले आर्थिक विकासको मुख्य काममा पर्यटन विकास राखेकोले उक्त विधेयक उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिए। ‘नेपालको संविधानमा पर्यटन तीनवटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको छ। संघीताको मर्मबमोजिम ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता अनुमती, नवीकरण, पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल गाइड आदिको दर्ता अनुमती, नवीकरण र नियम बनाउने कार्यहरू प्रदेशले गर्न प्रदेश पर्यटन विधेयक आवश्यक रहेकोले यो विधेयक ल्याइएको हो’ उनले भने।
योसँगै बुधबारको मन्त्रिपरिषदले पाँचवटा निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश वन विद्येयक २०७५ स्वीकृत गरेको बस्नेतले जानकारी दिए। ‘नेपालको संविधानमा वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैवीक विविधता तीन तहको साझा अधिकारको रूपमा रहेको, संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन रहेको र हालसम्म वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सरकारद्वारा व्यवस्थित वन संरक्षित सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन र धार्मिक वनको रूपमा रहेको वनहरू संरक्षित हुँदै आइरहेको थियो,’ उनले भने ‘संघीयता कार्यान्वयन शिलशिलामा साविकका वन संरक्षित ऐन खारेज भर्इ नयाँ संगठन संरचना स्थापना भएको अवस्थामा वन सुरक्षामा सम्बन्धित सामाजिक विकास, आर्थिक विकास गर्न, तथा स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।’
बुधबारको बैठकले कान्छो जिल्ला नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। नयाँ जिल्ला नवलपुरमा उक्त कार्यालय नभएकोले १४ वटा दरबन्दीसहित कार्यालय खोल्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बस्नेतले बताए।
उद्योग वन तथा वातावरण कै पर्यटन प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। ‘यसअघि पोखरामा रहेको पर्यटन कार्यालय खारेज भइसकेपछि प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाको लागि अनुरोध गरिएको हो,’ उनले भने ‘नीति कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार पर्यटन बनाइयो, कार्यालय नै नहुँदा समस्या भयो। त्यसैले कार्यालय स्थापनाको लागि अनुरोध गरियो।’ प्रदेशले केन्द्रलाई १५ जना कर्मचारीको व्यवस्थासहित कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।