खर्चिलो चुनावका कारण स्थानीय तहमा अनियमितता
खर्चिलो चुनावका कारण स्थानीय तहमा अनियमितता
उदयपुर : २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन्। देशमा चलेको द्वन्द्वपछि देशमा भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि जनप्रतिनिधि आएका हुन्। यसरी आएका जनप्रतिनिधिबाट जनताले गरेको आशा अपेक्षा मापन गर्ने केन्द्र छैन।
तर, गएको ०७४ असारमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको अहिले चौतर्फी आलोचना बढेको छ। त्यही जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभन्दा आगडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्याभन्दा अहिलेको संख्या बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट बन्दै उजुरी गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। अहिले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा भन्दा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टचार मौलाउँदै गएको छ।
आयोगमा बढ्दै विभिन्न उजुरी
जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम कारबाही र विकासे कार्यक्रमबारे चित्त नबुझे अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने कानुनी प्राबधान छ। त्यही आयोगमा प्रदेश १ मा पर्ने विभिन्न जिल्लाका केही उजुरी हेरौँ।
घटना नम्वर १ : ०७४ फागुनमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन भवनको बोलपत्र टेण्डर प्रक्रियामा कर्मचारीको मिलेमत्तो भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। उजुरीमा भवनको दोस्रो तल्ला थप गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन तथा अन्य मर्मत सम्भार निर्माणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुईवटा टेण्डरमा कर्मचारीलाई बदमासीको आरोप लाग्यो। गाउँपालिकाका अध्ययक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगरले पछि कानुनी रूपमै उजुरी गलत भएको सावित भएको र अहिले भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको बताए। ‘टेण्डर हात पार्न नसकेर केही ठेकेदारले आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका थिए,’ उनले भने, ‘पछि अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला गर्यो, अहिले काम सकियो।’
घटना नम्वर २ : ०७४ मंसिरभन्दा अगाडि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीमा इटहरी उपमहानगपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पहिलो चौमासिकभित्र खरिद गरिएका विद्युतीय चिम खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको र आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै उजुरी पर्यो। समाचार र लिखित उजुरीको आधारमा नगरपालिकाको विद्युतीय चिमखरिदको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीले तान्यो। उजुरीमा इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ९० लाख बढीको विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको आरोप लग्यो।
घट्ना नम्बर ३ : केही समयअघि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाअन्तर्गत करोडौँ रकमको सडक निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्यो। गाउँपालिकाले १४ करोड लगातमा निर्माण गरेको सडकमा गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, वडा अध्यक्षहरू आलम अन्सारी, हारुन अन्सारी र निर्माण व्यवसायी मनोज यादवले मोटो रकम भ्रष्टचार गरेको आरोपसहितको उजुरी परेको थियो।
किन पर्दैछन्, आर्थिक अनियमिताको उजुरी अख्तियारमा?
माथि उल्लिखित तीन घटना प्रदेश १ का उदाहरण मात्र हुन्। जनताको नजिकको साथीका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य आरोप बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन अख्तियारमा उजुरी पर्नु नौलो बन्न छाडेको छ। तर, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई घुमारो पारामा अनियमिततामा मुछिने गरेका खबरहरू बाक्लै आउन थालेका छन्। जुन हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई पक्कै सकारत्मक बाटोमा नलाने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अख्तियारमा उजुरी बढ्नुको मुख्य कारण स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यही खर्चिलो निर्वाचनले गर्दा अख्तियारमा उजुरी चाङ बढ्दै गएको हो।
स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरी पर्नु नौलो होइन
अख्तियारमा स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्नु स्थानीय सरकारले लज्जास्पद रूपमा विषय हो। ‘चुनाव नै रक्सी, मासु, पैसा दिएर भोट लिएका जनप्रतिनिधि छन्,’ उदयपुरका स्थानीय शिक्षक तोकबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले अख्तियारमा स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरी पर्नु कुनै नौलो लाग्दैन, सुन्दा अचम्म मान्नुपर्दैन, चुनाव धेरै खर्चिलो हुनु नै भ्रष्टाचारको कारण हो भन्दा फरक पर्दैन।’
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्यांक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय (अदुअआ) इटहरीका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा अत्याधिक रूपमा स्थानीय तह मातहत रहेको शिक्षा क्षेत्रमै उजुरी परेका छन्। अदुअआ इटहरीका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव नरेन्द्र भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १ सय ३६ वटा उजुरी परेको बताए। ‘विषयगत रूपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्र रहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एकसय ६८ वटा छन्।’
सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष वर्ष ०७४/७५ मा दोब्बरले उजुरीको संख्या बढेको छ। आव ०७३/७४ मा प्रदेश १ का १४ जिल्लासहित सिरहा र सप्तरीबाट परेका उजुरीसमेत ३ सय ४ वटा उजुरी परेका थिए। तर, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको अदुअआको कार्यालय इटहरीको तथ्यांक छ।
अख्तियार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आव ०७४/७५ मा एक हजार १ सय ६२ उजुरी थिए। जसमध्ये ६ सय ६३ वटा मुद्धा फर्स्योट भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गएको आर्थिक वर्षमा परेका ४ सय ९९ मुद्धा फर्स्योट हुन बाँकी छ। सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पनि गएको आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका उजुरी जोडिएर आउँछन्,’ सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘केही दिनभित्र एकैचौटि चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि परेको उजुरीको संख्या पनि सार्वजनिक गर्नेछौ। अहिले जम्मा गरिरहेका छौँ।’
कुन जिल्लामा कति उजुरी?
प्रदेश १ को १४ जिल्लासहित सप्तरी र सिरहा पनि अदुअआको कार्यालय इटहरीअन्तर्गत पर्छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि उदयपुर बर्दिवास अदुअआको कार्यक्षेत्रमा परेको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ। उनैका अनुसार अदुअआको कार्यालय इटहरीको कार्य क्षेत्रमा पर्ने जिल्लामध्ये सप्तरीबाट धेरै उजुरी परेको छ। सप्तरीबाट २ सय ६७ र सिरहाबाट २ सय ११ वटा उजुरी परेका छन्।
प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लामध्ये सवैभन्दा धेरै उजुरी सुनसरीबाट परेको छ। सुनसरीमा २ सय ५९ वटा उजुरी परेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा अदुअआमा उजुरी पर्ने सुनसरी पहिलो हो। त्यसपछि त्यसपछि मोरङ छ। मोरङमा १७६, झापामा १००, उदयपुरबाट ५९, संखुवासभा ४६, इलाम ३९, भोजपुर ३९, धनकटा २९, ताप्लेजुङ २१, तेह्रथुम २०, खोटाङ १२, ओखलढुंगा १२ र सोलुखम्बु र पाँचथरबाट उजुरी नपरेको भट्टराईको भनाइ छ।
एकीकृत तथ्यांक हुँदैन : सूचना अधिकारी भट्टराई
अदुअआ इटहरीका सूचना अधिकारी भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, अदुअआका कार्यालय इटहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी आउने गरेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासनमार्फत पनि उजुरी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अदुअआको केन्द्रीय कार्यालयमा परेका उजुरीको उतै कारबाही हुन्छ, जसका कारण एकीकृत तथ्यांक भने हुँदैन।’
खर्चिलो चुनावले स्थानीय तह अनियमितताको अखडा बन्दै
गएको आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश १ का १४ जिल्ला अदुअआ इटहरीको कार्य क्षेत्रमा पर्दथ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ हो। जुन आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा पर्ने झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु ओखलढुंगा र उदयपुर गरी जम्मा १४ वटा जिल्ला पर्दछन्।
प्रदेश १ मा एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगर र ८८ वटा गाउँपालिका गरी १ सय ३७ स्थानीय छन्। तिनै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अख्तियारमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ।
गएको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३ सय ४ रहेको उजुरीको संख्या आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पुग्दा ८ सय ५८ पुगेको छ। जुन प्रदेश २ मा पर्ने सिरहा र सप्तरीको ४ सय ७८ हो भने प्रदेश १ का ३ सय ८० वटा उजुरी हुन्। अघिल्ला आर्थिक वर्षको उजुरीको संख्या हेर्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचनपछि उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ।
‘स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ,’ अदुअआका सूचना अधिकारी भट्टराई भन्छन्, ‘यहाँ भएको सबै तथ्यांकले त्यस्तै देखाउँछ। पत्रकार तुलसीप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘स्थानीय तहकै निर्वाचनमा वडा अध्यक्षले पनि लाखौँ खर्च गरे, निर्वाचन आयोगमा दुई तीन लाख देखाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि छन्, अनि अनियमितताको चर्चा हुनु कुनै नौलो भएन।’
स्थानीय सरकारविरुद्ध आउने गुनासा बढे : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले स्थानीय सरकारविरुद्ध सर्वसाधारण गुनासो बाक्लै आउने गरेको बताए। ‘उदयपुरका स्थानीय तहविरुद्ध अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धानको लागि लिखित उजुरी परेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीको जनगुनासो आउने बढेको छ, कतिलाई बोलाएर के भएको भन्ने बुझेर सहजीकरण गरिदिने पनि गरेका छौँ।’
यसैगरी, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले पनि स्थानीय सरकारविरुद्ध गुनासो धेरै आउने गरेको बताए। ‘कतै अनियमितता भन्ने, कतै कर बढी लियो भन्ने आउने गुनासा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लिखितरूपमा उजुरी आएका छैनन्, धेरै मौखिकरूपमा आउने गरेका छन्।’ अधिकांश जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ स्थानीय तहको कामकारवाहीप्रति जनगुनासो बढ्दै गएको भन्ने छ।
स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारण र कर्मचारीका गुनासा
चुनावका वेला जे भनेर भोट मागेको थियो, गरिएन भन्ने प्रमुख आरोप सर्वसाधारणको छ। मोरङका स्थानीय रमेश कटुवालले भने, ‘सकेसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कागजी प्रक्रिया पु¥याएर मात्र योजनाबाट समेत पैसा लिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘केही केही उजुरी त मैले पनि हालेँ, मेरो पूरा ठेगाना नभनौँ।’
यसैगरी, उदयपुरका रामजी ठकुरी पनि जनप्रतिनिधिबाट धेरै असन्तुष्ट रहेको बताउँछन्। ‘चार करोडको काम भन्छन्,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर गर्ने हो भने साढे दुई करोडमै काम गर्न सकिन्छन्, अनि अख्तियार नगएर कहाँ जानु।’ यता, सुनसरीका राम घिमिरे पनि कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधि अनियमिततामा बढी सक्रिय रहेको अनुभव बताउँछन्। ‘एकजना वडा अध्यक्षको ११ हजार यस्तै कति सेवा सुविधा तोकेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा वडा अध्यक्षको मोबाइल खर्च मात्र छ/सात हजार हुन्छ, उनीहरू आफैँ भन्छन्, अनि निर्वाचित भएपछि घरकै मुहार फेर्दै लगेका छन्, अरू पैसा कहाँबाट आउँछ होला?’
यता, लेखा समूहमा ११ वर्षे जागिर अनुभव गरेका एक लेखा अधिकृत भन्छन्, ‘वडा अध्यक्षहरू र नगर वा गाउँपालिका प्रमुखहरू लेखा शाखा र कार्यकारी आफू मातहतको खोज्नु नै भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो हो।‘ आप्mनो दलनिकट कर्मचारी ल्याउँन स्थानीय सरकारहरू मरिहत्ते गरेर लाग्ने उनको बुझाइ छ। नाम र ठेगाना गोप्य राख्ने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘सबै काम सेटिङमै हुन्छ, कति स्थानीय तहका सरकार प्रमुखसँग कुरा निमिल्दा चारपटक कर्मचारीको सरुवा भइसक्यो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।