सर्वपक्षीय पहलबाटै माग सम्बोधन गर्न निर्णय

|

भद्रपुर, (झापा) : सरकारले तोकेको श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्याला नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका झापाका चिया मजदुरले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

असोज १० गते बुधबारदेखि झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योग तथा कारखाना बन्द गर्ने पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काललाई फिर्ता लिएको जनाइएको छ। ज्याला वृद्धिको विषयमा झापाका चिया उद्योगी र मजदुरले आ-आफ्नो अडान लिएकाले मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

चाडपर्वको नजिकमा चिया मजदुरहरू चिया उद्योग बन्द गर्न लागेपछि चर्किएको विवाद समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समिति झापाले पहल सुरु गरेको छ। मंगलबार समन्वय समिति झापामा बसेको सर्वदलिय बैठकले चिया मजदुरले उठाएको माग नेपाल सरकारले जारी गरेको राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेकोले सोही बमोजिम ज्याला कार्यान्वयन गराउनेमा निर्णय गरेपछि मजदुरहरुले तत्काललाई आन्दोलन फिर्ता लिएको समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ज्याला कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा चिया मजदुरका नेता, चिया उद्योगी, जनप्रतिनिधि, झापाका राजनीतिकदल र प्रशासनबीच छलफल गरिएको थियो। छलफलमा चिया उद्योगीहरूले सरकारले तोकेको ज्याला दिने पक्षमा असहमति जनाएपछि पहिलो चरणको वार्ताबिना निष्कर्ष टुंगिएको जिसस अध्यक्ष पोर्तेलले बताए। त्यसपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षमा बसेको दोस्रो चरणको सर्वपक्षीय बैठकमा चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरूलाई नेपाल सरकार राजपत्र खण्ड ६८ संख्या २० मिति २०७५/०४/३१ मा प्रकाशित न्यूनतम ज्यालालाई सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा गराउने र नजिकिएको चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिन चिया मजदुर संर्घष समितिलाई आग्रह गरेपछि उनीहरू सहमत भएको पोर्तेलले बताए।

यता चिया उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले विज्ञ समूह गठन गरिसकेको हुँदा त्यसैमार्फत् आफ्ना समस्या समाधानका लागि चिया उद्योगीलाई समेत अनुरोध गरिने उनले बताए। बैठकमा गरिएको निर्णयमा प्रदेश सांसदद्वय झलकसिंह दर्लामी, जसमाया गजमेर, जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, प्रअिज जनकराज दाहाल, नेकपाका चिन्तन पाठक, नेकपका मणिकुमार साङपाङ (विजय), नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव प्रेम सम्बाहाम्फे लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारले चिया बगानमा कार्यरत मजदुरको न्यूनतम् ज्याला ३८५ रुपैयाँसहित विभिन्न सेवासुविधा तोकेको छ। तर, चिया उद्योगीहरूले सरकारले तोकेको अनुसार स्थायी मजदुरको हकमा त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन सकिन्छ भन्दै अस्थायी र मौसमी मजदुरको हकमा कार्यान्वय गर्न नसकिने भन्दै दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा देखिएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.