नाम र राजधानीको टुंगो नलाग्दा सांसदहरू निरास

विराटनगर : प्रदेश १ सभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू आफ्नो क्षेत्र जाँदैछन्। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा छलफल नै नभएको प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको दोस्रो अधिवेशन पनि उक्त विषयको टुंगो लगाउन असफल भयो। 

नेताले पटक-पटक यही अधिवेशनमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने बताएका भएतापनि उक्त विषय टुंगो लगाउन तेस्रो अधिवेशन पर्खनु पर्ने भएको छ। जसका कारण सांसदहरू आफैं पनि जनतालाई के सन्देश लिएर जाने भन्नेमा अन्याेलता देखिएकाे छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदमा बोल्दै सांसद इन्दिरा राईले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो नलाग्दा मन खिन्न भएको बताइ्न्। वर्षे अधिवेशनको अन्त्यमा बोल्दै उनले प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको काम उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि मुख्य विषयको टुंगो नलागेको भन्दै यस्तो बताएकी हुन्। यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट बोल्दै संसदीय दलका नेता जयराम यादवले राजधानीको विषय सार्ने कुराले निको भएको घाउ कोट्याउन खोजिएको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले प्रदेशको नामकरण गर्दा सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि बताए। मुख्य विषयको टुंगो नलाग्दा जनताको आसामा केही कमी भएको महसुस आफूले गरेको पनि उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने रोष्ट्रमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय नै उल्लेख गरेनन्। सरकारको काम गराई सुस्त भएको उनको भनाइ थियो। यद्यपि संसद वैठक सम्पन्न भएलगत्तै भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले भने मुख्य विषयको टुंगो नलाग्दा आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए।‘यसअघि प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने उद्देश्यले प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आएका थियौं,’ राईले भने,‘अझै पनि यो विषयले पूर्णता नपाउँदा खिन्नता भएको छ।’

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयको टुंगो नलागे पछि अधिकांश सांसद निराश बनेका छन्। वर्षे अधिवेशनमा यस विषयको टुंगो लाग्ने जवाफ जनतालाई दिइरहेका उनीहरूले अब के सन्देस लिएर जाने भन्ने दोधारमा परेका छन्। औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नमाने पनि नेकपाकै सांसदहरूले प्रदेशसभा संसदको लोगो लिएर बाहेक अरु केही लिएर जनतासँग जान नपाएको भन्दै खिन्नता व्यक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका संसदीय दलका नेता शेरधन राईले भने संविधानसभाले ५ वर्ष ८ महिनामा पनि टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको विषय अहिले तत्कालै नटुंगिनु अनौठो नभएको जवाफ दिए। ‘संविधानसभाले ५ वर्ष ८ महिनामा टुंगो लगाउन नसकेको विषय हतार गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसदको तेस्रो अधिवेशनबाटै यस विषयमा वृहत छलफल गरेर उच्चतम सहमतिका आधारमा विषयको टुंगो लगाइने छ।’

१३० दिन चल्यो दोस्रो अधिवेशन

प्रदेश १ सभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएको छ। संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले  जेठ १७ गते प्रारम्भ भएको प्रदेशसभा १३० दिन चालु रहेको बताए। जसमध्ये ५२ वैठकमा ५८ पटक बैठक बसी जम्मा ६० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काममा व्यतित भएको उनको भनाइ छ। दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशसभामा जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। यस्तै प्रदेशसभाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा १२ वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। 

पारित विधेयकहरूमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, जिल्लाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान व्यवहार सुरक्षा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश सामाजिक विकास संस्था विधेयक रहेका छन्।

यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमन गर्ने विधेयक, प्रदेश वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभाले पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको समितिमा प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक छलफलमा रहेको छ। यस्तै प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनका लागि सूचना दिएर स्थगित भएको छ। यस्तै प्रदेशसभामा विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता रहेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले ११ वटा विभिन्न विधेयक पारित गरेको थियो। यो सँगै प्रदेशसभाले अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पारित गरेको छ। सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सभामुखलाई पठाएको पत्र पढेर सुनाएलगत्तै प्रदेशसभा अन्त्य भएको घोषणा गरे। 

राजधानी र नामको विषय अझै अन्योल

प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन भन्दै नेकपाले औपचारिक रुपमा दलमा असोज १४ गते छलफल प्रारम्भ गर्‍यो। त्यसभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका १४ जिल्लाका नेकपाका सांसदहरुसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेर राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने प्रस्ताव गरेको खुलासा भयो। उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि निर्णय गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भयो र दलको बैठक राखियो। दलको बैठकमा अधिकांश नेकपाका सांसदहरूले प्रदेशको राजधानी केन्द्रीत गरेर राख्नुपर्ने र राजधानीका लागि इटहरी उपयुक्त हुने राय व्यक्त पनि व्यक्त गरे। त्यसबीचमा प्रदेशको राजधानी सार्ने चलखेल भएको भन्दै मोरङका नेकपा, कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाले दबाब दिन र लविङ पनि सुरु गरिसकेका थिए।

केन्द्रमा प्रभाव राख्ने कतिपय नेता, उद्योगपति, संचारकर्मीले सरकारलाई विकेन्द्रीकरणको कुरा कार्यान्वयनमा नलैजान र राजधानी विराटनगरबाट अन्यत्र नसार्न विभिन्न खालका दबाब दिए। जसका कारण पनि संसदीय दलको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। दुई दिनसम्म चलेको बैठकबिना निर्णय स्थगित भयो। असोज १८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो। त्यहाँ पनि सरकारले ठोस प्रस्ताव नल्याएको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया वा निर्णय बाहिर आएन।

मुख्यमन्त्री राईले न त संसदीय दलमा कुनै प्रस्ताव लैजान सके न त सरकारले कुनै निर्णय नै गर्न सक्यो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा परामर्शका लागि उच्च नेतृत्वसँग पुगे। माथिल्लो तहका नेतृत्वबाट पनि मुख्यमन्त्रीलाई अहिलेको परिस्थितिलाई विचार गरेर अहिले निर्णयमा नपुग्न दिएको सुझावका आधारमा संसदका वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यसले एकातिर सरकार र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता र दक्षतामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर विषयलाई गम्भिरतापूर्वक सोचेर तत्काल निर्णय नगर्नु नै उपयुक्त हुने मुख्यमन्त्रीको निस्कर्ष सकारात्मक भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। 

के भनेका थिए नेताहरूले?

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने र न्वारान गर्ने काम पनि सम्पन्न हुन सकेन। सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको १०० दिने कार्यक्रमदेखि पटक-पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री राई र अन्य मन्त्रीहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंगो लगाउने बताउँदै आएका थिए। तर संसदको दोस्रो अधिवेशन अर्थात वर्षे अधिवेशनमा पनि उक्त विषयको छिनोफानो हुन सकेन। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईले गत साउनमा हिमशिखर टेलिभिजनलाई दिएको संक्षिप्त अन्तरवार्ताका क्रममा राजधानी र नामको विषय भदौ भित्रै टुंगो लाग्ने बताएका थिए। 

मुख्यमन्त्रीले मात्रै होइन प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले त झन् पटक-पटक वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने दोहोर्‍याइएको थियो। गत भदौ २२ गतेको संसदमा सांसदहर"ले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंग्याउने जवाफ दिएका थिए। तर प्रदेश सरकारले भनेको समयमा टुंगो लगाउन त सकेन संसदमा प्रस्ताव समेत लैजान सकेन। जसको कारण जनताको अपेक्षा र काममा भएको ढिलासुस्ती प्रष्ट भएको छ।

एक हिसावले यसखाले ढिलासुस्तीलाई केन्द्रको रोग भन्न पनि सकिन्छ। लामो समयसम्म छलफल नगर्ने र अन्तिममा हतार गर्दाको परिणाम यस्तो भएको मान्नेहरू पनि छन्। ‘यो विषयको छलफल अन्तिममा भयो। १५ दिन अगाडिदेखि छलफल भएको भए सायद टुंगो लाग्थ्यो,’ नेकपाकै संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङको भनाइ छ, ‘तर विविध कारणले त्यो सम्भव भएन।’

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाको प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत छ। उक्त दलको बैठक संसद अधिवेशन सकिनुभन्दा एक हप्ता अगाडि सुरु भयो। उक्त बैठकबाट प्रदेशको नाम थाती राखेर भए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने बताइएको थियो। तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने मुख्य एजेण्डासहित बसेको बैठकले प्रमुख सचेक, सचेतक नियुक्तिका साथै अन्य केही सामान्य निर्णय गर्दै टुंगियो। ‘प्रदेश सरकारले गरेको यसखालको ढिलाइले जनतालाई अन्याेलमा राखेको र बहुमत प्राप्त सरकारले निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन,’ समाजशास्त्री चन्द्र उपाध्यायको भनाइ छ, ‘यो जनताको अपेक्षा विपरित छ।’

प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न ढिलाई भइरहेको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला तत्काल राजधानी तोक्ने गरेपछि माहोल तातेको थियो। यसबीचमा प्रदेशको नामको विषयमा भन्दा राजधानी तोक्ने विषयमा बढी चर्चा भयो। तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते विराटनगरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। राजधानी माग गर्दै त्यस बेला धरान, धनकुटा र इटहरीमा केही दिन आन्दोलन समेत भएको थियो। तर सबै हिसाबले राजधानी विराटनगर उपयुक्त रहेको ठहरपछि त्यो आन्दोलन त्यसै सेलायो।

अहिले माहोल तातेको बेलामा पनि प्रदेश सरकारले विषयलाई टुंग्याउन सकेको छैन। ‘प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन भएको ढिलाइले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा अझै दोधार रहेको र तदर्थ संघीयताको अवस्था रहेको देखिन्छ,’ समाजशास्त्री उपाध्यायको भनाइ छ,’ ‘यसले संघीयता र वर्तमान संविधानका विरोधी तत्वलाई चलखेल गर्ने मौका प्राप्त हुँदा समाजमा फेरि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।’

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउने विषय पेचिलो भने छँदैछ। पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा पनि चर्को बहस भएर निर्णय गर्न नसकेको विषय केही समय लाग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारले दुई तिहाई मतले निर्णय गर्न सक्दछ। तर जनअपेक्षा भनेको स्थायी सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णय छिटो होस् भन्ने छ। ‘विकास र समृद्धिको विषयलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले यस्ता विषयको टुंगो छिटो लगाउनु आवश्यक छ,’ विश्लेषक उपाध्यायको भनाइ छ।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि वि.सं २०७२ असोज ३ गते राज्य विभाजन गरी बनेका ७ प्रदेशहरू मध्ये एक हो प्रदेश १। देशलाई संघीय ढाँचामा लगेर पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यो प्रदेश नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भागमा रहेको प्रदेश हो। तर यो प्रदेशको न्वारन र स्थायी राजधानीको न्वारन हुन नसक्दा अंकका आधारमा चिनाइरहेको छ अर्थात १ नम्बर प्रदेश। निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन आयोगको रिपोर्ट अनुसार फस्ट पास्ट द पोस्ट मतदान प्रणालीअन्तर्गत यस प्रदेशमा २८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ५६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन्।

तिनै क्षेत्रका जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सबैको अपेक्ष एउटा स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नाम राख्ने विषयले समेट्न नसक्ला तर पनि प्रदेश सरकारले यो विषयको टुंगो छिटो लगाउँदा उपयुक्त छ। रात रह्यो अग्राख पलायो भने जस्तै नाम र राजधानीको मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सरकार अलमलमा परिरहने खतरा उत्तिकै रहने देखिन्छ।