जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरीसेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ। चार महिनादेखि प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित भएको हो।
लामो समयदेखि नेकपाको विरोधका बाबजुद प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको ३६ औं बैठकबाट प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति २०७५ का संयोजक सुरिताकुमारी साहले पेश गरेको प्रतिवेदन छलफलसहित बहुमतबाट पारित भएको हो। छलफल क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सचेतक शैलेन्द्र यादवले नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेश गरेपश्चात राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपाको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक २०७५ बहुमतबाट पारित भएको हो।
दफाबार छलफलको क्रममा नेकपाका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा नेकपा नरहे पनि हत्तारमा ल्याएको अहिले संसदमा नल्याउन आग्रह गरेका थिए। संसदमा सांसद विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा छैनौं। ऐन ल्याएकोमा हाम्रो विमत्ति छैन। तर प्रदेश प्रहरीको सैद्धान्तिक पक्षमा हाम्रो विमत्ति छ। आजसम्म सम्पूर्ण विधेयकहरू सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका छन्। त्यो विपक्षी दलको रचनात्मक सहयोगले सम्भव भएको हो। सत्ताधारीलाई सहयोग गरे पनि तर अहिले प्रतिपक्षीको अवहेलना भएको छ।’ उनले भने, ‘सरकार हरेक विधेयक आँखा चिम्लेर पारित होस् भन्ने चाहन्छ। तर प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिको सदस्यको विरोधका बाबजुद कसरी समर्थन गर्ने?’ उनले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याइसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन अलोकतान्त्रिक भएको कारण यसलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरेका थिए।
नेकपाकै अर्को सांसद दीलिपकुमार साहले समितिमा व्यापक छलफल र बहस नभएका कारण प्रहरी ऐनमा त्रुटि भएकोले सच्याएर पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको नजिर विपरित बनेकाले अलि ढिलो भए पनि दुरुस्त प्रहरी ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए। सांसद साहले भने, ‘अहिले विधेयक पास गरेर पछि पछुताउनु भन्दा विधेयक नल्याउन ठिक हुनेछ।’ उनले संघीयता टिकाउन संघ सरकारसँग प्रदेश सरकारको समन्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याएको समस्या देखाई प्रदेश २ सरकारले प्रतिपक्षीसँग विभेद गरेको पनि आरोप लगाए।
सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश शासन आफ्नो नभएकोले प्रदेशमा आपराधिक गतिविधि बढेकोले समयमै प्रदेश प्रहरी ऐन पासन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक सहयोग सुरुदेखि नै गर्दै आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐनलाई समेत सर्वसम्मत रुपमा पास गर्न अनुरोध पनि गरेका थिए।
राजपाकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले संघीय सरकारले देश र प्रदेशमा घटेको घटनालाई अटेर गरी संघीयता मिटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाइन्। संघीय र प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनको लागि बाटो खुलाउने समयमा आफै प्रहरी भर्ना खोलेर संघीयता असफल पार्ने षडयन्त्र गर्न लागेको आरोप लगाए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामअशिष यादवले प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसद तथा प्रदेशका जनताको गरिमा बढाउने प्रदेश प्रहरी ऐनलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्न माग गरेका थिए। उनले प्रहरीबिना सरकार असफल हुन लागेको बेलामा प्रदेश प्रहरी ऐनले सरकारलाई ठूलो हौसला प्रदान गर्ने दाबी गरे।
प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी बनेको ऐन विधेयकमा उठेको छलफलमाथि जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले लामो समयको अन्तरालमा सबैभन्दा बढी छलफल प्रदेश प्रहरी सेवा ऐनमा भएको बताए। उनले बिनाप्रहरी ऐन संघीयता कार्यान्वयन सम्भव हुने नदेखिएपछि प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए। उनले नेकपाका सांसदको जवाफमा भने, ‘संघीय प्रहरी कानुनसँग यो प्रदेश ऐन बाझिँदैन। यदि बाझिएको खण्डमा समेत संविधानअनुसार स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षीलाई आगामी दिनहरू जस्तै रचनात्मक सहयोग गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन पास गर्न आग्रह गर्दछु।’
मन्त्री यादवले संघीयताको जरो प्रदेश २ भएकोले अन्य ६ वटा प्रदेशले यहाँको मुख हेरेर बसेकोले आफुहरूले ७ वटै प्रदेशको ढोका खोल्न प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको दाबी गरे। उनले संघीय र प्रदेश सरकारको अधिकारको लडाईमा प्रदेश प्रहरी ऐनले अन्य प्रदेशलाई सुगम बनाउने दाबी समेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।