काठमाडौं : विज्ञहरूले स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएका छन्।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश तीलप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले किनारा लगाउनुपर्ने न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह अन्तरगतको न्यायिक समितिलाई चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधान गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
न्यायाधिश श्रेष्ठले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका अध्यक्ष अथवा प्रमुखबाट हुने न्याय निरुपणको क्षेत्राधिकार बाझिएकोतर्फ पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए। स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षबीचको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा देखिएको विवादका कारण पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको न्यायाधिश श्रेष्ठको भनाई छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद रामकुमारी झाक्रीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा देखिएको चुनौति सामना हुने गरी दक्ष कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले नागरिकलाई सहज हुने गरी स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिलाई काम गर्न आवश्यक संरचनाको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुनेपनि स्पष्ट पारिन्।
सांसद झाँक्रीले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनका लागि व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला गरिए स्थानीय तहका गरिव जनता मारमा पर्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।