झापा : १५ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने कोल्ड स्टोरेज (शीतभण्डार) ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारत सरकारले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा कोल्ड स्टोरेज बनाउनका लागि ०६७ सालमा बजेट निकासा गरेको थियो।
भारतीय दूतावासले बजेट निकासा गरेपछि भद्रपुर नगरपालिकाले टेण्डर आव्हान गर्दै ठेक्का प्रक्रियामार्फत कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। सो बेला कर्मचारीको हातमा रहेको स्थानीय सरकार अहिले जनप्रतिनिधिको हातमा आइसक्दा पनि यसतर्फ न त नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन्, न त नगरपालिकाका प्रशासन पक्षले नै। कोल्ड स्टोरेजको काम सुरु भएदेखि नगरपालिकामा ६ जना कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन् भने जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको डेढवर्ष बढी भइसकेको छ।
कुल ४ करोड ७८ लाख ७३ हजार २५८ रुपैयाँ ९० पैसाको लागत इस्टिमेट रहेकोमा सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ४ करोड १३ लाख ३७ हजार ३७४ रुपैयाँ ९६ पैसा (भ्याटसहित) मा १५ महिनामा काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीमा धर्मराज थापा र शिवकुमार सोनीबीचमा पार्टनरी रहेको थियो। सम्झौताबमोजिम गत २०१० डिसेम्बर ३० अर्थात् २०६७ पुस १५ गते काम सुरु गरेको ठेकेदारले १५ महिना २९ मार्च २०१२ मा अर्थात् २०६८ चैत्र १६ गतेसम्ममा ठेकेदार कम्पनीले काम समाप्त गर्नुपर्ने थियो।
भद्रपुर कृषक समूहका नाममा खरिद गरिएको साविक भद्रपुर–१ (हाल भद्रपुर–५) स्थित नयाँ बजारमा मेचीको डिलमा पर्ने उक्त जग्गामा भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरेज निर्माण सुरु गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ। ठेकेदारले बल्लतल्ल आठ वर्षको अवधिमा भवन निर्माण कार्य पूरा गरी रंगरोगन गरिसकेको छ। कोल्ड स्टोरेजभित्र चाहिने आवश्यक थर्मोकुलर जडान भए पनि ग्यास हाल्नुपर्ने, ट्रान्समिटर, जेनेटर, बिजुलीको सामान जडान र अन्य केही मेसिनरी जडान लगायतका मुख्य काम अझै हुन बाँकी छ।
एकपटक रंगरोग गरिसकेका भवनमा पुनः रंगरोग गराउनु पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। गृह मन्त्रलायले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही सुरु गरेपछि ठेकेदार सोनी नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएको नगरपालिकाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले बताए। उनले भने, ‘गृहले कारवाही गर्न छाडेपछि फेरि ठेकेदार सोनी सम्पर्कविहीन बने।’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले दशै अघि काठमाडौं गएर ठेकेदार सोनीलाई भेटेर नगरपालिकाको पत्र हात लगाएका थिए।
पत्र पाएपछि सोनीले तिहारपछि झापा गएर काम सुरु गर्ने पुनः लिखित सम्झौता गरेको इञ्जिनियर रञ्जितकारले बताए। ‘कोल्ड स्टोरेजमा केही महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ’ इञ्जिनियर रञ्जितकारले भने,‘अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन करोड बढी रकम लगिसकेको छ। अझै ६० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी देखिन्छ।’
भारतीय दूतवासबाट अन्तिम किस्ताको रकमबापत करिब ९४ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले लिनुपर्ने उनको भनाइ। यता, नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोल्ड स्टोरेजको काम अब १० प्रतिशत मात्र बाँकी छ। ‘नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको दुई महिनामै कोल्ड स्टोरेजको बारेमा जानकारी लिएका थियौ’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, 'मुख्य ठेकेदारले इटहरीका एक व्यक्तिलाई पेटी ठेक्कामा काम गर्न दिएको रहेछ। मुख्य ठेकेदारले काम गरेको रकम लाने र ठेकेदारले रकम नपाएपछि यो कोल्डस्टोरेज वर्षौदेखि अलपत्रमा परेको हो।’ पटक-पटक सम्पर्कविहीन बन्ने ठेकेदारलाई नगरपालिकाले पत्र काटिसकेकोले अब जनप्रतिनिधिकै पहलमा यसलाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए।
टेण्डर प्रक्रियादेखि कोल्ड स्टोरेजसम्म विवाद
नगरपालिकाले इस्टिमेट गर्दादेखि नै कोल्ड स्टोरेजमा विवाद देखिएको थियो। प्राप्त घटना विवरणअनुसार भद्रपुरको विकासलाई टेवा पुर्याउन नेपाल–भारतमैत्री संघको पहलमा भद्रपुरमा कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग आग्रह गरिएको थियो। दूतावासले पनि कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएपछि भद्रपुरका उद्योगीहरूले कोल्ड स्टोरेज आफूहरूको हातबाट नफुत्किओस् भनेर हतार–हतार नेपाल–भारतमैत्री संघमा आबद्ध भएकामध्ये पनि सीमित व्यक्तिहरूलाई समाविष्ट गरी कृषक समूह नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएका थिए।
उद्योगीलाई मात्र शेयर सदस्य बनाइएको सो कृषक समूहलाई भारतीय दूतावासले सहयोग नगर्ने र वास्तविक कृषि पेशामा लागेका कृषकको समूहलाई मात्र मान्यता दिने भएपछि तिनै उद्योगीले पुनः भद्रपुर कृषक समूह नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गराएका थिए। उद्योगीहरूले गैरसरकारी संस्था दर्ता गराए पनि दूतावासले स्थानीय निकाय मार्फत मात्र सहयोग गर्ने भएपछि कृषि समूह नामको सिण्डिकेटले जग्गा उपलब्ध गराएर भए पनि कोल्ड स्टोरेजमाथि आफ्नाे आधिपत्य कायम राख्न भद्रपुर-१ मा रहेको गोविन्द सरियाको झण्डै एक बिगाहा जग्गा खरिद गरी सोही जग्गामा कोल्ड स्टोरेज बनाउन नगरपालिका र भारतीय दूतावासमा लबिङ गरेको थियो।
जग्गा खरिद गर्दासमेत परेको मू्ल्यभन्दा बढीको हिसाब देखाइएको भन्दै उति बेलै पनि ठूलै चर्चा–परिचर्चा नभएको होइन। भारतीय दूतावासले इस्टिमेटअनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने भएपछि कृषक समूहको जग्गामा निर्माण गरिने, दूतावासको आर्थिक सहयोग र नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोग रहने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नै नगरपालिकाले २०६७ जेठ २० गते पहिलोपल्ट कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्यो।
पहिलोपल्टको सूचनामा परेका टेण्डरहरूलाई नगरपालिकाले विभिन्न बहाना बनाएर चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनः सूचना प्रकाशित गर्यो। दोस्रो पटकको सूचनाअनुसार टेण्डर दर्ता गराउने अन्तिम दिन भने नगरपालिकामा ठूलै झडप हुन पुग्यो। नगरपालिकाले फेरि टेण्डर स्वीकृत गर्ने समयमा अंशभागलाई लिएर सर्वदलीय संयन्त्र र नगरपालिकाका बीचमा पनि विवाद भएको थियो। दलहरू पार्टीको हैसियत अनुसारको भाग लाग्नुपर्ने अडानमा रहेका थिए भने नगरपालिका सबै दललाई समान भागबण्डा लगाउनेमा।
निर्माण कार्यमै कमसल सामग्रीको प्रयोग!
टेण्डर स्वीकृत भएपछि र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मदन घिमिरेले आफैंले सुटुक्क शिलान्यास गरेका थिए। घिमिरेले शिलान्यास गरेपछि काम सुरु गरिएको सो कोल्ड स्टोरेजमा कहिले २ नम्बरी (कमसल) इँंटा प्रयोग भएको त कहिले सिमेन्ट कम र बालुवा बढी मिसावट गरिएको तथा रड पनि इस्टिमेटअनुसार प्रयोग नगरिएको जस्ता विभिन्न विवादहरू प्रायशः आइनै रहे। तर, विभिन्न राजनीतिक, प्राविधिक विवादका बीचमा पनि निर्माण कार्य भने सञ्चालन भइरहेको थियो।नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरेजको डिजाइन समेत चित्तबुझ्दो नरहेकोले सोही बेला स्थानीय र केही दलका प्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए। तिनीहरूले गरेको विरोधका बाबजुद सोहीबीच मदन घिमिरेको २०६८ श्रावण ६ गते भद्रपुर नगरपालिकाबाट सरुवा भयो।
भद्रपुर नगरपालिकामा काजमा २०६८ श्रावण १५ गते भवनाथ खतिवडा कार्यकारी अधिकृत भएर आए र २०६८ पुस २९ गते काज फिर्ता पनि भए। पाँच महिनामा खतिवडाले कोल्ड स्टोरेजको ठेक्काबारे राम्ररी बुझ्ने समेत मौका पाएनन्। त्यसपछि २०६८ पुस २९ गते भद्रपुर नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत सुवास श्रेष्ठ आए।उनले कोल्ड स्टोरेजको राम्रै अध्ययन गरे, र खेलोफड्को चलखेल गर्न पछि मात्र परेनन्, लागी नै परे।
सोही बेला कोल्ड स्टोरेजको निर्माणाधीन भवनको पिलरहरू र बिम समेत कमसल गुणस्तरका कारण चर्केका शिकायतहरू सम्बन्धित कार्यालयमा सचेत नागरिकहरूबाट आउन थालेका थिए। स्थानीय ५ नम्बर. वडाबासीले त नगरपालिकामा सामूहिक उजुरी नै दिएका थिए। इस्टिमेटअनुसार काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई नोक्सानी हुने भनियो र ठेकेदार नगरपालिकाका कर्मचारीबीच आपसमा विवाद पनि हुन थाल्यो। अन्ततः कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य बन्द नै गरेर ठेकेदारहरू पटक–पटक लापता भए।
ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी कारवाही चेतावना दिएपछि फेरि ठेकेदार सम्पर्कमा आएका थिए। सम्पर्कमा आएका ठेकेदारले केही काम गरे जस्तो गरी बसे। त्यसपछि श्रेष्ठको पनि सरुवा भयो। र कार्यकारी अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हाले। उनको पालमा पनि कोल्ड स्टोरेजको निर्माण कार्यले गति पाए।
निर्माण कार्य जस्ताको त्यस्तै भए पनि उनले खासै चासो देखाए। उनको पनि सरुवा भएपछि नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत काजीमान राई आए। उनले पनि खासै उपलब्धि देखाउन सकेन। उनी कार्यरत भएको बेला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनामा उनको पनि सरुवा भयो। अहिले नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी श्रेष्ठ आएका छन्।
कोल्ड स्टोरेजमा कस्ता काम भएको छ। गुणस्तर कस्तो बनेको छ। यसको अनुगमन अहिलेसम्म नगरप्रमुख निर्वाचित भएरआएदेखि गर्न पाएका छैनौं' नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने। ‘निर्माण कार्य अधुरो रहेकोले स्टोरेजको ढोकाभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनौं’ उनले भने, ‘कर्मचारी र तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रको सहभागितामा बनाइएको कोल्ड स्टोरेजको गुणस्तर र त्रुटिबारे अनुगमन पश्चात नै केही भन्न सकिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।