संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा समन्वय गर्ने संवैधानिक निकाय प्रदेश समन्यव परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। संघीय सरकारले आफ्ना लागि आवश्यक र अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै किसिमले कानुन निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्। यो विषयले संघीय संरचना नै कता जाला भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूको अर्को गुनासो- संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएन त्यसैले काम गर्न पाएनौँ भन्ने छ। संघीय सरकारले लामो समयसम्म पनि कर्मचारी पठाउन नसकेको भन्दै केही प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्नाको थालनी गर्ने धम्की पनि दिन थालेका छन्। कतिपय प्रदेशले नाम र प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् भने त्यसको टुंगो लगाएका प्रदेशमा पनि विवाद आएको छ।
प्रदेश सरकारमा देखिएका यी र यस्तै समस्या तथा कार्यसञ्चालन एव अनुभवबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग थाहा खबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मुख्यमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?
अहिलेसम्म पाँच-सात महिनाको जुन अनुभव छ, यो नयाँ अभ्यास हो। नयाँ अभ्यास गर्दा दुवै अनुभव हुन्छन्- सकारात्मक र नकारात्मक। सजिलो असजिलो दुवै हुन्छ। मुख्य कुरा हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्। त्योअनुसार अगाडि बढ्नका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले छिटो काम हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। छिटो सर्भिस दिनुपर्छ र छिटो कानुन बन्नुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। त्यो अनुसार जाने नै मुख्य कुरा हो। अहिलेसम्मको कार्यकाललाई सकरात्मक रूपमा लिएको छु। हाम्रो प्रदेशमा बजेट ल्याउनेदेखि प्रदेशको राजधानी तोक्ने, नामाकरण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनको क्रममा हामीले सकारात्मक अनुभव गरिरहेका छौँ। संघीयतालाई सफल पार्नका लागि केन्द्र सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नियम जुन छन्, ती छिटो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा जनतामा जाँदा गरेका वाचा, मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा जनाएका प्रतिबद्धता र अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा मिलेको कार्यअनुभवमा कत्तिको फरक पाउनुभयो?
हामी आफ्नो योजनामै अगाडि बढेका छौँ। मैले के भन्ने गरेको छु नेपालमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू र नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक व्यवस्था छ। हाम्रो देशमा, यी दुईबीच तालमेल नमिलेको कारणले जनताले चाहेजस्तो परिणाम दिन नसकेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। त्यो किन त भन्दाखेरि हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चुनावमा होस् अथवा अरू समयमा होस्, धेरै ठूला सपना जनतालाई देखाउने र त्योअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा प्रशासनिक निकायले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परिणाममुखी नहुँदा र जनताका अपेक्षा अनुसार काम नभएको देखिन्छ।
मैले चुनावमा जे भनेको थिएँ र मुख्यमन्त्री हुँदा जे भनेको थिएँ, अहिले म त्यहीँ गरिरहेको छु। त्यसैको तालमेलमा नै अगाडि बढिरहेको छु। मैले एकैचोटि चमत्कार गर्छु पनि भनेको छैन किनभने त्यो हुनसक्ने कुरा पनि छैन। एउटा व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने हो र सही सिस्टमको सुरुवात गर्ने र त्यसको प्रयासमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो सिस्टमको सुरुवात र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अगाडि छौँ।
कर्मचारीलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद रह्यो। संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाएन भन्ने कुरा प्रदेश सरकारहरूले भनिरहेका छन्, तपाईंकोमा कति कर्मचारी आउनुभएको छ र कसरी परिचालन गर्नुभएको छ?
यसलाई जसरी विवादको रूपबाट जसरी मान्छेहरूले लिइरहेका छन्, एउटा अतिरंजित रूपबाट जो अगाडि आएको छ। मलाई लाग्छ यो विवादभन्दा पनि हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा छौँ र नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा केही कुरा छिटो हुनुपर्छ र केही कुरा अलिकता विस्तारै गर्दा पनि हुने कुरा रहन्छ। यसमा हाम्रो संविधानले तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। तीनवटा सरकार आफैँमा शक्तिशाली सरकार हुन्। तीनवटै सरकारका आफ्ना अधिकार छन्। जो एकल अधिकार हामीले आफैँले गर्नुपर्नेछ- चाहे स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् र संघीय सरकार होस्। संघीय सरकार त आफैँमा अभिभावकीय भूमिकामा रहने कुरा छँदैछ। जो साझा कुराहरू छन् ती साझा कुराहरू र हाम्रो देशको संघीयता नै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व सहितको हो। यो विषयमा विवाद भन्दा पनि छिटो समाधान गर्नुपर्नेछ।
प्रशासनिक रूपबाट कुनै पनि सरकार मजबुत भएन, कर्मचारी चाहिए जति भएन भने सरकारले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी जो छन् तिनलाई छिटो समायोजन गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने छिटो समायोजन गर्नुपर्छ। ढिलो भइसक्यो। जनताले छिटो परिणाम खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले छिटो गर्नुपर्दछ, ढिला भएको छ। यसको पछाडिको कारण भनेको चिन्तनगत रूपबाट संघीयतालाई स्वीकार्ने विषयमा केही समस्याहरू देखिन्छन्।
संघीयतालाई स्वीकार्ने विषयमा समस्या कसमा देखिएको हो? संघीय सरकारमा हो?
संघीय सरकारमा भन्दा पनि हिजो हामीले जसरी संघीयतालाई बुझ्यौँ, एउटा कुरा त के बुझ्यौँ भने संघीयता भयो भने सबै चीज चमत्कार हुन्छ भन्ने हिजोको हाम्रो बुझाइ रह्यो। कसैको केही बुझाइ रह्यो भने कसैको अति बुझाइ रह्यो। अहिले के भयो भने संघीयता भयो भने सबै चिज सिद्धिन्छ र हामी तल जानै हुँदैन भन्ने कर्मचारीले सोचिदिने र छिटो गर्नुपर्ने कुरालाई ढिलो गरिदिने...
संघीयताबारे फरक बुझाइ कर्मचारी तन्त्रमा मात्रै हो कि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि...
यो दुवै ठाउँमा देखिन्छ- राजनीतिक र प्रशासनिक।
जनताले जसरी नेपालमा संघीयताको आवश्यकता ठाने, माग गरे र हामीले संघीयताको मर्म संविधानले व्यवस्था गर्यो त्योअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो। त्यसलाई अलिकता आफ्नै तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ र आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि केही सोचाइले काम गरेको छ।
तपाईंले कर्मचारी संयन्त्रलाई नै बढी आरोप लगाउनुभयो, जबकि प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारले पठाएपछि कर्मचारी त जानैपर्ने होला नि?
आरोप कसैलाई पनि लगाउन चाहन्न। मैले सुरुमै भनेँ कि यो नयाँ अभ्यास हो। नयाँ अभ्यासमा कसैले एउटा तरिकाले बुझेको हुन्छ र कसैले त्यसलाई आफ्नै तरिकाले बुझेको हुन्छ। बुझाइको तालमेल मिलेन भने समस्या पैदा हुन्छ, अहिले समस्या त्यो नै हो र मैले त्यही नै भनिरहेको छु।
कर्मचारीको विषयमा पनि ,केही विषय उनीहरूका जायज छन्। किनभने उनीहरूको भविष्य के हुने, उनीहरूका समस्या समाधान कसरी हुने। स्थानीय तह र प्रदेशमा जाँदाखेरि के हुने ग्यारेन्टी र भित्रैबाट इच्छाशक्ति जागरण गराउने कुराको पनि केही कमी छ। यो जनाउनुपर्छ र आवश्यक पनि छ। यो सँगसँगै के पनि हो भने संविधानले जे अधिकार हामीलाई दिएको छ, राजनीति गर्ने व्यक्ति होस् वा कर्मचारीलाई, संवैधानिक रूपबाट एउटा जिम्मेवारीमा भइसकेपछि त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ। दायित्वबोध पनि गर्नुपर्छ, त्यो गरिएन भने समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारणले कर्मचारी समायोजन छिटो गर्नुपर्छ। यसको एउटै हल के हो भने कर्मचारी समायोजन छिटो गरिदियो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ। अब संघीय सरकारले छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक लामो समय बस्न सकेको छैन। यसअघि तय भएको बैठक पनि तपाईंसमेत सम्मिलित मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाका कारण प्रधानमन्त्री रुष्ट भएर स्थगित गरेको कुरा पनि आयो, अब प्रदेश समन्यव परिषदको बैठक बस्ने वातावरण कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ?
यो संवैधानिक प्रावधानको कुरा हो र छिट्टै नै परिषदको बैठक बस्छ होला। अहिले प्रधानमन्त्री नै अस्वस्थ हुनु भएकाले केही ढिला हुन सक्ला। सबै प्रदेशका साझा विषयहरूलाई एकीकृत गरेर हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै पोखरा भेलाको उद्येश्य थियो। त्यसलाई अतिरंजित रूपबाट जसरी बुझियो त्यो होइन। हाम्रो उद्देश्य र राष्ट्रको उद्देश्य के हो भने नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट माथि उठेको छ। पटक-पटक सरकारहरू बदली हुने जुन प्रक्रिया थियो देशमा त्यसको अन्त्य भएको छ। यो सँगसँगै नेपाल समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो। यो चाहनालाई पूरा गर्नका लागि हामीले समन्वय सहअस्तित्व र सहकार्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने अहिले हाम्रो मूलमर्म हो र यो आधारमा हामी सबैका अधिकार सुनिश्चित छन्। त्यसकारण यी कुरालाई अगाडि बढाउन र जो समस्याहरू छन् तिनको समाधान छिटो गर्नको लागि आपसमा बसेर छलफल गरेर समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्ने मुख्य कुरा हो। त्यो आधारमा नै हामी भेला भएका थियौँ। हामीबीच अनौपचारिक कुराहरू हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो।
यसको मूलकुरा कहाँ हो भने अहिले फिल्डमा तीन समस्या देखिएका छन्। एउटा, संघीयतालाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा समस्या देखिन्छ। दोस्रो कुरा,संघीयतालाई अब कार्यान्वयनमा लगेर जानको लागि,जनताको अपेक्षाअनुसार सबै सरकारहरू अगाडि बढ्नको लागि हामीले इच्छाशक्ति सहित इमानदारीको साथ आ-आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। तेस्रो कुरा के हो भने जुन साझा अधिकार छन् ती साझा अधिकारबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू चाहे प्रदेश प्रहरीको कुरा होस्, चाहे प्रदेश लोकसेवाको कुरा होस् चाहे कर्मचारी समायोजन वा वित्तीय स्रोतको कुरा होस् यी विषयहरूको लागि संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि काम अगाडि बढायो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। यी समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक हुन्छ र हुनुपर्छ।
संघीय सरकारलाई अभिभावक भन्नुभयो, कस्तो अभिभावकीय भूमिका पाउनुभयो नि!
अहिलेसम्म ठिक छ।
प्रदेश सरकारहरूले कानुन पाएका छैनन् र समन्वय परिषदको बैठक पनि बस्न नसकेको अवस्थामा कसरी ठीक छ भनेर सन्तुष्ट हुनसक्नुभएको?
कानुनको कुरामा एकल अधिकारका कानुनहरू हामी आफैँले बनाउने हो। यो कसैलाई दोष दिएर हुने कुरा होइन। सबै प्रदेशले आ-आफ्नै तरिकाले बनाइरहेका पनि छन्। एकल अधिकारका कानुन हामीले जति तीव्र बनाउन सक्छौँ त्यति नै हामी काम गर्न सक्छौँ। जुन साझा कुरा छन्, संविधानले नै व्यवस्था गरेका कुराहरू छन् ती कुराहरू संघीय सरकारबाट सुरुवात हुनुपर्छ र छिटो हुनुपर्छ। यो ढिला हुनाको पछाडि, सात महिनामै धेरै चिज हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।
सही बाटोमा नगएको हो कि ढिलो भएको हो?
यसलाई सही बाटोमा नगएको भन्न मिल्दैन। कसैले सही ट्रयाकमा नगएको भन्छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन। अलि छिटो हुनुपर्छ। राजनीति रूपबाट हामीले जनतालाई धेरै सपनाहरू बाँडेका छौँ देखाएका छौँ। ती सपना पूरा गर्नका लागि प्रशासनिक रूपबाट काम अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा छ। कर्मचारीहरूको काम गराइ शैली र राजनीतिक रूपबाट हामीले बोल्ने कुराको तालमेल नमिलेको कारणले अलिकता ढिला भएको छ। यो तालमेल मिल्नुपर्छ। हामीले बोल्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त प्रशासनिक रूपबाट हो नि। राजनीति गर्ने व्यक्तिले सिद्धान्त र विचारको आधारमा बोल्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराजस्तै संघीयता भनेको राजनीतिक विषय हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक रूपबाट जानुपर्यो। हाम्रो प्रशासन कस्तो छ भने परिणामभन्दा पनि सानासाना कुरामा अल्झिने। यहाँ यो मिलेन त्यहाँ त्यो मिलेन भन्ने र अल्झिने। परिणामको खोजी कम गर्ने। राजनीतिक रूपबाट हामी धेरै परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा नमिलेको कारणले केही ढिला भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीबारे विवाद आयो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने तयारी छ?
यो त्यस्तो विवाद होइन। संविधानले संसदलाई अधिकार दिएको छ। संसदले प्रतिपक्षको पनि सांसद रहेको सुझाव समिति बनायो। त्यसले दिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको कुरा हो। त्यसमा कुनै दुईमत थिएन। नाममा पनि हाम्रो कुनै दुईमत छैन। जिल्लामा पनि कुनै दुईमत छैन- कैलाली जिल्ला नै हो। कैलाली जिल्लाको कुन स्थानमा भौतिक संरचना बनाउने भन्ने मात्रै आफ्ना विषय हुन्। हामी नयाँ कुरा गर्दै छौँ। अबको ५० वर्षपछि हाम्रो प्रदेश कस्तो हुन्छ र सहरी व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ। कस्ता खालका भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर त्यस्तो ठाउँको छनोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यस आधारमा हामीले प्रदेश संसदले गोदावरीमा भौतिक संरचना बनाउने भनेर पास गरेको छ। यो विवादको विषयभन्दा पनि आफ्ना विषयहरू राखेका हुन्।
यसमा संशोधन हुने सम्भावना के छ?
संशोधन केही पनि हुँदैन। किनभने दुई तिहाई बहुमतको कुरा हो। दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको कुरालाई संशोधन गर्न कुरा हुँदैन।
नेकपाकै सांसदहरू प्रदेश राजधानीबारे सन्तुष्ट छैनन् नि?
छैन, छैन। सन्तुष्ट नदेखिएका भए त भोटै हाल्ने थिएनन् होला नि। सांसदहरूको सुझाव लिइएको छ र पास गर्दाखेरि पनि त्यै कुरा उठेको छ। व्यापक छलफल भएको छ। संघीय सांसदहरूसँग सुझाव लिइएको छ। त्यहाँका ठूला नेताहरूसँग सुझाव लिइएको छ। पार्टीहरूसँग सुझाव लिइएको छ। यी सबै कुराले हेर्दाखेरि यो राजनीतिक रूपबाट उठाउने कुरा हो। यसमा मलाई लाग्छ जसरी बाहिर भन्ने गरिएको छ त्यस्तो विवाद छैन।
अबको एक वर्षमा अहिलेका अन्यौल हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउने तपाईंका योजना के छन्?
सम्पन्न बनाउने दिशामा जानुपर्छ। यसको विकल्प छैन। संघीय सरकारले पनि समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ। खासगरी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको समृद्धिको परिकल्पनालाई सफल पार्नुपर्छ। सबै लागेर सफल पार्छौँ पनि। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि जुन अपेक्षा जनताले राखेका छन् त्यसमा हामी खरो उत्रिनेछौँ। यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ। किनभने विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि चेतनामा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ। साझा विकासको कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
हामीले आफूलाई इमानदार रूपबाट जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्नु जरूरी छ। हामीले आफ्नो र भनसुनको आधारमा मात्रै होइन आवश्यकताको आधारमा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले इच्छाशक्तिसहित अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ सम्भव छ सम्भव गर्नुपर्छ। अहिलेको युग धेरै अगाडि बढेको छ र हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यो युग अनुसारको कदम हामीले चाल्नुपर्छ। अलि मिहिनेत हामीले गर्नुपर्छ, निस्वार्थ मिहिनेत। अहिलेसम्मको नेपालको सत्ता, व्यवस्था अलि स्वार्थी भएको छ। स्वार्थी यदि भयो भने व्यक्तिगत इच्छापूर्ति त होला जनताको पूरा हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।