प्रदेश २ को महोत्तरी जिल्लामा रहेको गौशाला नगरपालिकामा जिल्लाकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमध्ये एक हो। साविकको रामनगर, गौशाला, निगौल, रजखोर, भरतपुर, भान्टाबारीलगायतका गाउँ विकास समिति मिलेर यो नगरपालिका बनेको हो।
यस नगरपालिकामा विशेषगरी मधेसी र जनजाति समुदायको बाहुल्य छ। जातजातिको हिसाबले नगरपालिकामा महतो, यादव, साह, मगर, थापा, राणा, दलितलगायत जातजातिको बसोबास रहेको छ। २०७४ सालमा संपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यस नगरपालिकामा शिवनाथ महतो प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्।
नगर प्रमुख शिवनाथ महतो (भोला) सानैदेखि क्रान्तिकारी स्वभावका भएकै कारण तत्कालीन नेकपा माओवादीले अन्यायका विरुद्ध सुरु गरेको १२ वर्षे जनयुद्धकालमा बन्दुकको गोलीबाट तीन पटक मृत्युको मुखबाट फर्केर बाँचेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएर एक वर्ष बढी समयावधिमा गरेका काम र निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बनाएका योजनाहरू कति सफल भए वा भएनन्? यसमा केन्द्रित रही थाहाखबरकर्मी गोविन्द महतोले नगर प्रमुख शिवनाथ महतो (भोला)सँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
गौशाला नगरपालिकामा पहिले र अहिलेमा के परिवर्तन भयो?
२० वर्ष लामो समयसम्म स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन रहेका बेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा विकराल समस्या भइसकेको थियो। अहिले आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि जनताको इच्छा र आकांक्षा एकै पटक बढ्यो। तर हामीसँग त्यति धेरै स्रोत साधन छैन, तैपनि अतिआवश्यक कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले चारैतिर भताभुंग अवस्थालाई विस्तारै ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गर्दै छौँ। धेरै संभव पनि भयो अझ धेरै बाँकी पनि छ। जेहोस्, पहिलेको अवस्थामा अहिले सुधार भएको छ।
स्थानीय सरकार संचालनका निम्ति संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच देखिएका नीतिगत समस्याहरू केके हुन्?
अहिले तीनै तहको संघीयताको नयाँ प्रारूप भएकाले यो एउटा अभ्यासको अवस्थामा तिनै तहको कानुन एकअर्कामा बाझिएकाले कसको अधिकार के भन्नेमै समस्या छ। यस्तो अवस्थामा काम गर्न नै अप्ठ्यारो छ। केन्द्रबाट धेरै विषयहरूको छनोट भइसकेको छैन। जसरी स्थानीय तहको संविधानमा २२ वटा कार्यालय स्थानीय तहमा हुने भनिएको छ तर अहिलेसम्म नयाँ कार्यालयहरू थप भएको छैन। कर्मचारी जति बेला निर्वाचित भएर आएका थियौँ, सोही अवस्थामा छ अनि सीमित स्रोत र साधनबाट नगरपालिका चलाउनुपरेको छ। तर जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढेकाले काम गर्न समस्या छ।
नगरपालिकाको अत्यधिक कर वृद्धि भएको आरोप छ नि तपाईंमाथि?
नगरपालिकाले कर वृृद्धि गरेकै छैन। २० वर्षपछि निर्वाचन भयो। अहिले २० वर्ष पहिलेकै तुलनामा करको दररेट कायम गरिएको थियो। अहिले आएर थोर बहुत घटबढ भएको छ। त्यसलाई कर वृद्धि भयो भनेर मिल्दैन।
यदि कर वृद्धि भएको होइन भने केही महिनाअघि वडा अध्यक्षहरूले नै करका विरुद्धमा किन आन्दोलन गरेका थिए त?
त्यो आन्दोलन करको विरोधमा भन्दा पनि राजनीतिक तवरको आन्दोलन थियो। केही साथीहरूले आन्दोलन गुर्नभयो तर उहाँहरूलाई राखेर करबारे क्लियर ब्रिफिङ भयो। उहाँहरूलाई चित्त बुझाएपछि आन्दोलन रोक्नुभयो। वास्तवमै करमा लेखाइमा प्राविधिक गडबडी भएकै हो तर हल्ला फिँजाइएजस्तो चाहिँ थिएन। नगरपरिषद्बाट वडा अध्यक्षहरूले पास गरेर दिनुभएको थियो। उहाँहरूले नै करको विरोध गर्नुभयो। त्यो चित्त बुझ्दो थिएन। पछि नगरसभाबाट पास भएर पनि करको केही बुँदामा संशोधन भएर लागू गरिएको छ।
तपाईंले चुनावी घोषणापत्रमा पुल निर्माण, फ्री वाइफाइ, खेलकुदको उचित व्यवस्थापनसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो तर पूरा भएन नि?
शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, भौतिक सुधार, खानेपानी, कृषि सुविधा, पुलपुलेसा निर्माण, फ्री वाइफाइ जस्ता प्रतिबद्धता जनतासँग गरेकै हो। त्यसमा दुई मत छैन तर स्थानीय तहको यस्तो खराब अवस्था छ कि एकै पटक सबैमा सुधार गर्न सकिँदैन। विस्तारै गर्दै जाने हो। तर निर्वाचनमा गरेका सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरू म पूरा गर्छु। त्यसका लागि केही वर्ष अझै लाग्नेछ।
नगरभित्र फ्री वाइफाइ भन्नुभएको थियो। खै त अहिलेसम्म केही चाँजोपाँजोसमेत छैन नि?
यो प्राविधिक कुरा तपाईंले सोध्नुभयो। प्रविधिमा गौशाला बजार अत्यन्त पछाडि छ। यहाँ टेलिफोन, नेट तथा मोबाइलको टावरसम्ममा समस्या छ। हामीले फ्री वाइफाइको कन्सेप्ट लिएर अघि बढेका छौँ तर अहिले केही दिन वाइफाइ संभव छैन। तथापि, प्रायः सबै वडा कार्यालयहरूमा नेट जडान गरिएको छ।
स्थानीय तह संचालमा कतिको समस्या उत्पन्न हुन्छ?
प्रायः करसम्बन्धमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच टकरावको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकार संचालन ऐनले जसरी वनजंगल, खोला, नाला आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आइसकेका भनिए पनि प्रदेश सरकारलाई समेत सोहीअनुरूप अधिकार दिइएकाले कसले र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको विवाद छ। हामीचाहिँ हाम्रा सबै अधिकारको प्रयोग गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ तर अर्कोतर्फ कानुनले रोक्छ। कहाँ कति अधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने अन्योल भएकाले स्थानीय तह संचालनमा समस्या भइरहेको छ।
गौशाला नगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन नभएको भनी पटक पटक समाजिक संजालदेखि जनप्रतिनिधिले नै कुरा उठाउने गरेका छन्। किन फोहोरको व्यवस्थापन भइरहेको छैन?
यो फोहोर भन्ने चिज प्रत्येक दिन उत्सर्जन हुने वस्तु हो। यो एक पटक सफा गरेपछि समाप्त हुने चिज होइन। त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा यहाँका जनताले नै सक्रियतापूर्वक एक ठाउँ फोहोर थुपारेर त्यसलाई नगरपालिकाको गाडी जाने स्थानसम्म पुर्याइदिए खासै ठूलो समस्या होइन। जे होस्, दैनिक रूपमै सुधार हुँदै छ। खासमा ढल निकास र नालाको मुख्य समस्या भएकाले त्यसको सामाधनका लागि आवश्यक पहल हुँदै छ। साथै गौशाला बजार यस क्षेत्रकै ठूलो बजारसमेत भएकाले र बजार व्यवस्थित नै नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो।
तरकारी बजार, पशु, काटमार, माछा बजार कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने समस्या छँदै छ। यस्ता प्राविधिक कुराहरूले समेत फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। तर अहिले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले समन्वय समिति गठन गरी निराकरणतर्फ लम्केको छ। अबको केही दिनभित्र यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाउन सकेका कामहरू केके हुन्?
मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकमा हामीले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ उठाउने खालका कामहरू गर्यौँ।
शिक्षामा जसरी पहिले पूर्वप्रावि स्तरमा शिक्षक भेट्ने तर विद्यार्थी नभेट्ने समस्या थियो तर अहिले भर्ना अभियानपश्चात् कक्षाकोठामा हामी विद्यार्थीको उपस्थिति राम्रो पायौँ। विद्यार्थीलाई स्कुलतर्फ आकर्षित गर्न अभिभावक भेटघाट तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्यौँ। साथै यही असोजदेखि कार्तिकसम्म विद्यालयमा दिवाखाजाको व्यवस्था मिलाउँछौँ। विशेषतः दलित समुदायका बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विशेष पहल गर्दै छौँ। नगरपालिकाभित्र ३२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये चारवटालाई साक्षर वडासमेत घोषणाको तयारी गर्दै छौँ। २० वर्षमुनिका बालबालिकाको बालविवाह रोक्न आठ वर्षमाथि र १४–१५ वर्ष पुगेका बालबालिकाहरूका लागि किशोरी शिक्षाको माध्यमबाट २३३ जनालाई भर्ना गरेर टिकाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ। साथै शिक्षाबाट कोही वंचित हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायबाट जन्मदर्ता, नागरिकता नभएकाहरूलाई जन्म प्रमाणित गरेर भर्ना गराएर शिक्षामा हासिलका लागि प्रयासरत छौँ।
स्वास्थ्यमा यहाँ डाक्टरकको अभाव थियो तर अहिले एमबिबिएस डाक्टरहरू नगरपालिकाभित्रै उपलब्ध हुन सक्ने बनाएका छौँ। अनमी, अहेवहरूको समेत जिल्लाबाट पदपूर्ति गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्रमा नगरपालिकाभित्र तीनवटा वर्थिङ सेन्टर संचालन गर्दै छौँ, जसमध्ये कान्तिबजारमा वर्थिङ सेन्टर संचालन भइसकेको छ। बेलगाछी र रामनगरमा वर्थिङ सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै छ।
सडकका क्षेत्रमा गौशालबाट जोडिएको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण बाटोको निर्माण क्रमबद्ध रूपमा भएको छ। बाँके–जंगहा खोला, गौशालादेखि लिएर टुटेश्वर चोक जोड्ने सडकखण्डको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। गौशाला विर्ता, नवराजपुर पचाइनदेखि लिएर एभरेष्ट चिनी मिल जोड्ने सडक, इँटाटारदेखि चिनी मिल जोड्ने सडक, इँटाटारदेखि लिएर नवराजपुर जस्ता बाटोलाई स्तरोन्नति गरी संचालनमा ल्याएका छौँ।
सिँचाइमा पनि काम भइरहेको छ। यहाँको मुख्य खेती उखु र धान भए पनि पानीको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाभित्र रहेका १४–१५ वटा बोरिङहरूलाई जीर्णोद्धार गरी सिँचाइको ५० प्रतिशत समस्यालाई यसै वर्ष हल गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुँदै छ। अलपत्र अवस्थामा परेका बोरिङहरूलाई विद्युतीय मेसिनबाट संचालन गरेर खेतमा किसानलाई पानी पुग्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। प्रत्येक वडामा बिउ बीजनका लागि समूह गठन गरेर समयानुकूल बिउ बीजन वितरण गर्नेदेखि पशु विकासअन्तर्गत शिविर चलाउने, भ्याक्सिन लगाउने, अनुदान दिनेजस्ता कामहरू अघि बढिरहेको छ।
सुशासनका काममा नगरपालिकाभित्र पहिले शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीलाई जतिबेला मन लाग्यो जाने, मन नलागे नजाने जस्ता समस्याको निराकरण भएको छ। शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समयमै कार्यालयमा आउन बाध्य बनाउन आइटीको प्रयोगमा इलेक्ट्रोनिक्स एटेन्डेन्स र सिसिटिभी प्रयोगमार्फत् निगरानी बढाएपछि अहिले राम्रो अवस्थामा आएको छ। गाउँघरमा हुने झैझगडा पहिले इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिनका दिन आउँथ्यो तर स्थानीय निकायको न्यायिक समितिमा नै सानातिना वादविवाद सामाधान हुने भएकाले त्यसमा अहिले व्यापक सुधार भएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर देवानी प्रकृतिका अधिकांश मुद्दा वडा तथा न्यायिक समितिमार्फत् समाधान हुन्छन्।
स्थानीय निर्वाचनको समयमा गौशाला नगरपालिकाभित्र रिङरोड बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, रिङरोडको प्रगति के हुँदै छ?
नगरपालिकाका संपूर्ण वडाहरूलाई छुनेगरी रिङरोडको परिकल्पनाअनुसार डिपिआर तयार भइसकेको छ। केही दिनभित्रै काम संचालन हुन्छ। रिङरोडमा ठूलो बजेटको आवश्यकता भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारलाई रिङरोडमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेका छौँ। रिङरोडमा गौशाला खोलावारि र खोलापारि जोड्ने पुलको निर्माण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिएकाले रिङरोडमा केही ढिलाइ भएको हो। तर अबको केही दिनमै त्यो कामसमेत अघि बढ्छ।
पाँच वर्षमा यहाँका जनताले नगरपालिका कस्तो देख्न पाउनेछन्?
अबको पाँच वर्षमा त जग मात्र निर्माण हुने हो। अब ट्र्याक भन्दा बाहिर जान सक्दैन। जनताले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएका छन्, जनताको इच्छा र अपेक्षासँग हामी खेलवाड गर्दैनौँ। कसम खाएर नै आएका छौँ। हामीले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सरसफाई र खानेपानीको अवस्थामा सुधार ल्याएरै छाड्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।