पूर्वमा खार्पुनाथ गाउँपालिका, पश्चिममा बाजुरा जिल्ला र उत्तरमा नाम्खा गाउँपालिका अनि तिब्बत र दक्षिणमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको बीचमा अवस्थित सिमकोट गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदा, साधन स्रोतमा सम्पन्न मानिन्छ। जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जंगली जनावर रहेको यस गाउँपालिकाले कर्णाली करिडोर, हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड र सिमकोट विमानस्थल, आर्थिक र पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको छ। यस गाउँपालिकामा पशुपालन तथा फलफूल खेतीको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। जटीबुटी खेतीको सम्भावना पनि छ। विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामासँग थाहाखबरकर्मी अर्जुन बोहराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
तपाईंले २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पनि साविकको बरगाउँ गाविसको अध्यक्ष पद पनि सम्हाल्नुभयो। अहिले सिमकोट गाउँपालिकाको पनि अध्यक्ष बन्नुभएको छ। के फरक पाउनुभएको छ पहिले र अहिलेमा?
पहिलाचाहिँ २०५४ सालमा म बरगाउँ गाविसको अध्यक्ष भएँ। सबै जनताले मलाई निर्वविरोध अध्यक्ष बनाए। त्यो बेला गाविसमा बजेट थिएन। अहिले गाउँपालिका फरक छ। अहिले बजेट पनि थुप्रै छ। म अध्यक्ष हुँदा त्यति बेला ५० किलोवाट लघु जलविद्युत आयोजना संचालन गरेँ। साविकको ठेहे र बरगाउँ गाविसका दुवै गाउँमा बत्ती बाल्न सफल भएको थिएँ। पहिलाको गाविस अहिले वडा भएको छ। त्यसमा मैले चाहेको बेला विकास गर्न खोजेको थिएँ तर पर्याप्त मात्रामा बजेट नआइदिँदा पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भएको थियो। अहिले पाँच गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका छ। भौतिक निर्माण र विकासका लागि बजेट आएको छ। अहिले विकास निर्माणमा आएको बजेटबाट सिमकोट गाउँपलिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने प्रयासमा छु।
तपाईंको कार्यकाल एक वर्ष बढी भइसक्यो। एक वर्षभित्र उदाहरणीय काम केके गर्नुभएको छ?
म अध्यक्ष पदका लागि चुनावमा भोट माग्दा सबै वडामा दुई वर्षभित्रै बाटो पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको थिएँ। त्यसैअनुरूप सडक निर्माणमा लागिरहेको छु। सिमकोट बजारबाटै सुरु गरेको छु। सबै गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सबैको सहयोगमा सिमकोट बजारमा सात मिटरको चौडा रोड निर्माण कार्य थालनी गरेको छु। सिमकोट बजारमै रहेका तीन तले घरसमेत भत्काउनुपरेको छ। कतै पर्खाल भत्काउनुपरेको छ। सडक निर्माण कार्य सुरु भएकाले बुराउँसे हुँदै बरगाउँ र ठेहेसम्म र उता सिमकोट हुँदै डाँफयासम्मको बाटो खन्ने कार्य सुरु भएको छ।
एक वर्षभित्र सिमकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारी, नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दा, संचारकर्मी र विभिन्न विषयगत विज्ञ साथीहरूको सहयोगमा मैले पहिलो पटक सिमकोट बजारमा सडक चौडा गर्ने र अन्य वडामा लिंकरोडका लागि बाटो खन्ने कार्य सुरु गरेको छु।
तपाईंको चुनावी नारा त सबै वडामा सडक पुर्याउने थियो। तपाईंले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिवद्धता त कार्यान्वयन भएनन् नि?
कार्यान्वयन भएको छ। मैले चुनावमा गरेको प्रतिवद्धतामा पाँच वर्षभित्र सिमकोट गाउँपालिकाका वडा १ देखि ८ सम्ममा कसैले भारी बोकेर हिँडेर सिमकोट बजारमा आउनु नपरोेस् भन्ने हो। सबै वडामा सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएको थिएँ। सबैले मलाई मत दिएर अध्यक्ष बनाए र म अध्यक्ष पनि भएँ। अब म दुई वर्षभित्रै सिमकोट बजार र आसपासका वडा नं. १, २, ३, ४ सम्म सडक जोड्ने र ८ वडाबीचमै कर्णाली नदी भएकाले बेली ब्रिज बनाउने अठोट गरेको छु।
अहिले राज्यले दिएको बजेटको हिसाब र सिमकोट गाउँपालिकाको स्रोत साधनलाई हेरेर वडा नं. १ देखि ८ सम्मका गाउँमा सडक बाटो निर्माणसँगै पिच गर्नेछु। पाँच वर्षभित्र सिमकोट गाउँपालिकालाई हुम्ला जिल्लाको विकासको नमुना गाउँपालिका बनाउनेछु। वडा १ देखि ८ सम्मका नागरिकले झोला बोकर हिँडेरै आएको देख्ने छैनन्। सबै गाउँबाट गाडीबाट आएको देख्ने विकासको वातावरण बनाउन प्रयास गर्नेछु।
पाचँ वर्षभित्र सबै वडामा सडक पुर्याउने भन्नुभयो, कतिको सम्भव छ?
कार्यान्यन हुन्छ किनभने सिमकोटबाट बुराउँसे हुँदै बरगाउँसम्मको सडकको ठेक्कापट्टा भइसकेको छ। उता, सिमकोटदेखि ७ वडा डाँडाफयासम्म सडक बाटो खन्ने कार्य सुरु भएको छ। तर वडा ८ भने कर्णाली नदी भएकाले पुलका लागि पनि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा भएको छ। चार वर्षभित्र सबै वडामा मोटर बाटो पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन पनि गर्छु।
भौगोलिक विकटताले ७७ वटा जिल्लामध्ये सडक नपुगेको हुम्ला हो। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले हुम्लामा पहिलो प्राथमिकतासाथ सडकलाई ध्यान दिन म आग्रह गर्छु। सडक नभएकै कारण हुम्लामा विकास निर्माणमा समस्या आएको हो।
गाउँमा सडक पुर्याउने त भन्नुभयो तर राष्ट्रिय राजमार्गले नछोएको हुम्लामा यो सम्भावना छ त? कहिले पुग्ला सडक हुम्लामा?
हुम्लालाई सडक संजालले जोड्ने कर्णाली करिडोर मोटर बाटो हो। सरकारले नेपाली सेनाको जिम्मामा दिएको छ र केही भाग टेन्डर भएको छ। हुम्लाको कवाडीसम्म बाटो पुगेको छ। हुम्लामा गल्वागाडदेखि जैरासम्मको बाटो चट्टानले गर्दा अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई विस्फोट गरायो भने छिटै पुग्छ।
हुम्लाको उतरी चीनसँग जोडिएको ३०० किलोमिटर बाटो निर्माण भएको छ। तर अप्ठ्यारा चट्टान फोडेमा मात्र हुम्लामा छिटो रोड पुग्नेछ। यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ।
मानसरोवर, कैलाश पर्वतको दर्शनका लागि पनि हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बी आउने छोटो बाटो पनि हो हुम्ला। अब पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न तपाईंको योजना के छ?
हुम्ला जिल्ला मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाले प्रचुर पर्यटकीय सम्भावाना बोकेका छन्। कर्णाली प्रदेशको हुम्ला कैलाश मानसरोवर दर्शन मार्ग हो। कैलाश पर्वत र मानसरोवर पवित्र भूमिमा शिवजीको बासस्थान भएकाले दर्शन गर्न आउनेको संख्या वृद्धि भएको छ। मानसरोवर र कैलाश पर्वतको दर्शन गर्नुभन्दा पहिला शिवजीको बासस्थान भएको खार्पुनाथ तीर्थ र रलिङ तीर्थमा दर्शन गरेमा पूण्य पाइन्छ भन्ने हिन्दु धर्मशास्त्र र बौद्ध धर्मशास्त्रमा पनि भेटिन्छ। यसैले कैलाश पर्वत र मानसरोवरमा दर्शन गर्नुपूर्व खार्पुनाथ तीर्थ र रलिङ तीर्थमा दर्शन गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई ओझेलमा पारिएको छ।
युरोप, भारतलगायतका देशहरूबाट विदेशी पर्यटकहरू हुम्लामा आइरहेका छन्। एकातिर धार्मिक पर्यटीकय हिसाबले पवित्र हुम्लामा शिवजीको दर्शनका लागि आउने गरेका छन् भने अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा हिमशृंखला, नदीनाला र विभिन्न तालको अवलोकन गर्न आएका हुन्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न पहिले बाटो निर्माणको प्रयास गरिन्छ भने पर्यटकीय आगमनको सहजताका लागि भौतिक पूर्वाधारका लागि प्रयास गरिरहेको छु।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आएको भनिन्छ नि! नागरिकले कतिको महसुस गरेका छन्?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेको मलाई अचम्म लागेको छ। सिंहदरबार भनेको त केन्द्रमै छ। गाउँमा भने खाली गरिबका झुपडी मात्र आएको छ। सबै अन्योलमै छौँ। शिक्षा सबै विषयगतका संयोजक तोकेर गाउँपालिकामा आउनुपर्छ भन्ने स्थानीय तह संचालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाको मातहत विषयगत कार्यालयहरूका संयोजक कर्मचारी आउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म आएका छैनन्। कर्मचारीको अभाव छ। हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले समेत बेवास्ता गरेको छन्।
कर्मचारी गाउँपालिकामा पाठाइसकिएको भन्ने छ, किन कर्मचारीहरू गाउँपालिकामा आउन मान्दैनन्?
मलाई अचम्म लागेको छ। राज्यले कर्मचारी पठाएको छ भन्छ तर गाउँमा अहिलेसम्म आएका छैनन्। कर्मचारीको कमीले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा अवरोध भइरहेको छ। गाउँपालिकामा हुनुपर्ने दरबन्दी सबै छ तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाएकै छैन। यता कर्मचारी नियुक्ति गरौँ भने स्रोत छैन। राज्यले नियुक्ति गर भने पनि जानकारी केही छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।