भद्रपुर (झापा) : नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको भद्रपुर नगरपालिकास्थित मेची नदीमा पुल निर्माण भएको छ महिना बितिसकेको छ। तर, समयमै पुल जोड्ने सडक नबन्दा पुल उद्घाटन हुन सकेको छैन। पुल जोड्ने सडकका लागि नेपालतर्फको १६७ मिटर सडक खाली गराउन सुरु गरिएको छ।
तर, नेपालतर्फकै थप एक हजार २९० मिटर र भारततर्फ ४०० मिटर सडक निर्माण कार्य अझै टुंगो लागिसकेको छैन। यसले पुल उदघाटनलाई झन् अन्योल बनाएको छ। नेपालतर्फको सो सडकखण्डमा स्थानीयले मुआब्जाको माग गरेपछि विवाद बल्झिएको छ। भारततर्फ पुल जोड्ने सडक निर्माणमा बंगाल तथा बिहार राज्य सरकारले वास्ता गरेको छैन।
तीव्र काम
भद्रपुर नगरपालिका–५ स्थित मेची नदीमा रहेको पुल नेपाल सरकारले ३३ करोड रुपैयाँमा निर्माण गरेको हो। मंसिर तेस्रो साताभित्र पुल उद्घाटन गर्नलाई हुलाकी राजमार्ग आयोजना क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले पहिलो चरणको सडक खाली गराउने काम सुरु गरिसकेको छ।
पहिलो चरणको सडकअन्तर्गत मेची पुलदेखि शोभा श्रेष्ठको घरसम्मको १६७ मिटरमा पर्ने २२ घरपरिवार र तीन सरकारी कार्यालय पर्छ। आयोजनाले ती घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। मुआब्जा दिइसकेको क्षेत्रमा शनिवारदेखि सडक खाली गराउने काम अघि बढाएको छ।
मेची पुल निर्माण ठेकेदार कम्पनी सूर्य एण्ड सन्स जेभी धरानले सडक खाली गराउने काम सुरु भइसकेको जनाइसकेको छ। कम्पनीका इन्जिनियर सुरेन्द्र खतिवडाका अनुसार सडक खाली भएपछि दुई सातामा १६७ मिटरमा ग्राभेल सडक निर्माण हुन्छ। ‘अहिले पुलमा रंगरोगनका काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुल जोड्ने भारतर्फको सडकलाई पुनः बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो काम पनि सुरु हुँदैछ।’
मंसिरभित्रै उद्घाटन गर्ने लक्ष्य
भद्रपुरवासीको सात दशकदेखिको सपना पूरा हुन लागेको छ। तर, नेपाल तथा भारततर्फ सडक निर्माणकै समस्याले मेची पुल उद्घाटन नहुँदा सपना पूरा हुन अवरोध भएको छ।
पुललाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयहरुले केन्द्रीय सरकार, हुलाकी राजमार्ग आयोजनालाई दवाव दिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दवाव आउन थालेपछि आयोजना तथा पुल निर्माण कम्पनीका कर्मचारी सडक बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेको बताइएको छ।
मंसिरको दोस्रो साताभित्र सडक बनाउने योजनाका साथ अहिले धमाधम काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका प्रमुख विजय महतोले बताए। सडकमा तत्काल ग्राभेल गरी पुल उद्घाटन गरिने उनले बताए। उदघाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न कार्यक्रम समेत तय भएको जनाइएको छ।
मुआब्जाको विवाद
मेची पुल निर्माण भएसँगै सडक निर्माण कार्यमा पटक पटक समस्या आइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय काठमाडौंले मेची पुलको सडकलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि डेढ किलोमिटर सडक निर्माणको टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ।
२०७५ असार २८ मा निर्देशानालयले एक हजार ५०० मिटर सडक निर्माणका लागि करिब साढे पाँच करोडमा याक्थुमहाङ निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ। नयाँ बाटो निर्माणका लागि सरकारले सडकखण्डको १६७ मिटरमा क्षेत्रमा घरपरिवारलाई मुआब्जा रकम वितरण गरेपछि बाँकी एक हजार २८० मिटरमा पर्ने पुरानो माछाहटियादेखि झापाचोकका स्थानीयले मुआब्जाको माग गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उनीहरुले जग्गाधनीलाई कुनै सूचना नदिई आफ्ना जमिन अतिक्रमण गरी सडक बिस्तार गर्ने निर्णय गरिएको दावी गरेका छन्। उक्त निर्णयले नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको मेची पुल सडक खण्ड मुआब्जासम्बन्धी सडक विस्तार घर जग्गा पीडित संघर्ष समिति संयोजक इन्द्रकान्त झाको जिकिर छ।
सरकारले मागलाई सम्बोधन गर्न नगरे सडक बिस्तार नगर्ने पीडितहरुको चेतावनी दिएका छन्। ‘सरकारले सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको छ,’ संयोजक झाले, ‘विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाबाट जमिन र घर जोडेका छौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।